सेयर खेलाडीको प्रवेशले लघुवित्तमा समस्या, राष्ट्र बैंकको नीतिले लघुवित्तको वर्तमान समस्या समाधान नहुने !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिल्लो नीतिले लघुवित्तको वर्तमान समस्या समाधान नहुने देखिएको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको पछिल्ला समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृति निर्देशन मार्फत विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसले लघुवित्त क्षेत्रका वर्तमान समसस्यालाई सम्बोधन नगर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । यद्यपि, त्यसले आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन सहयोग गर्ने उनीहरु बताउछन् ।

कर्जा असुल हुन नसक्नु नै लघुवित्त क्षेत्रको वर्तमान समस्या हो । त्यसको पछाडीको कारण वर्तमान आर्थिक संकट पनि रहेको छ । आम्दानीमा गिरावट आउने, तरलता अभाव, महंगी लगायतका कारण ऋणीहरुको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । फलस्वरुप लघुवित्तको कर्जा पनि असुल हुन सकेको छैन । तर, लघुवित्त क्षेत्रमा वर्तमान आर्थिक संकटकै कारणले मात्रै यस्तो समस्या नआएको बताइन्छ । तोकिएको सिमा र दायरा भन्दा बाहिर गएर कर्जा प्रवाह गर्ने लगायतका समस्याका कारण पनि यस्तो समस्या आएको जानकारहरु बताउछन् । समग्रमा लघुुवित्तहरुले आफ्नो मुल सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर बढी नाफा कमाउने होडमा काम गर्दा यस्तो समस्या आएको विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुबाट सहज रुपमा कर्जा असुल हुने गरि नीति ल्याउनुपर्ने थियो । तर, राष्ट्र बैंकको नीतिले लघुवित्तको वर्तमान समस्या समाधान नहुने एक पुर्व गभर्नरले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले जुन नीति ल्याएको छ, त्यसले लघुवित्तलाई आगामी दिनमा सही बाटोमा हिड्न सहयोग गर्छ । त्योअनुसार अबका दिनमा यस्ता समस्या आउने सम्भावना न्यून छ,’ उनले भने, ‘तर, वर्तमान समस्याको समाधान गर्न भने यो नीतिले सहयोग गर्दैन ।’ अब लघुवित्तहरुले स्वतस्फुर्त रुपमा ऋणीहरुलाई सहजता प्रदान गरेर कर्जा असुल गर्ने गरि अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण असुली गर्ने कार्य जवरजस्ती गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ, जुन गलत छ । अब त्यस्तो हर्कत लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुले गर्न हुदैन । ’

उनले भने, ‘अब उनीहरु आफै ऋणीसँग गएर के कसो गर्दा ऋण तिर्न सजिलो हुन्छ ? कति समय चाहिन्छ ? यी लगायतका विषयमा आपसी समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्छ । समग्रमा ऋणी र लघुवित्त दुवैलाई अफ्ठ्यारो नपर्ने गरि अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ कर्जा लिएर उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गरेका ऋणीलाई लघुवित्तले थप सहजता पनि प्रदान गनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा कडाई गरेको छ । लघुवित्तले अब वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्दा बढी हुने लाभांशकोे ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला यमा २० प्रतिशतको सिमा थियो, अहिले त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको हो ।

यस्तै, बढी हुने लाभांशको ३५ प्रतिशतले रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, थप १० प्रतिशत रकम भने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्तहरु बढी नाफा कमाउने होडमा अगाडि बढेपछि यस्तो नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

लघुवित्तमा सेयर लगानीकर्ताहरु प्रवेश गर्दा पनि समस्या

लघुवित्त संस्थाहरुमा सेयर लगानीकर्ता (खेलाडी)हरु प्रवेश गर्दा पनि समस्या भएको बताइन्छ । तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुले दिने लाभांश धेरै छ । सोही लाभांश खाने होडमा सेयर लगानीकर्ता लघुवित्तको महंगो सेयर किनेर सञ्चालक समिति सदस्य समेत बन्न पुगेका छन् । उनीहरु सहितका लगानीकर्ताले बढी नाफा कमाउन दवाव दिदाँ पनि समस्या आएको बताइन्छ । त्यसैले लघुवित्तहरुलाई लाभांश वितरणमा कडाई गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यस्तै, अब एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऋणीहरुले २ वा २ भन्दा बढी लघुवित्तबाट जभाभावी कर्जा लिर्दा पनि वर्तमान समस्या आएको बताइएको छ । साथै, स्वयम लघुवित्तहरुले पनि ऋणीहरुले अर्काे संस्थाबाट कर्जा लिए, नलिएको यनिक नगरि जथाभावी कर्जा दिने गरिएको देखिएको छ । सोही कारण पनि लघुवित्तमा वर्तमान समस्या आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले एक व्यक्तिले एउटा संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।

यस्तै, बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका व्यक्तिले लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरु सामुदायिक वित्तिय मोडलमा सञ्चालन हुनुपर्ने हुनुपर्छ । लघुवित्तको सेवा प्रत्यक्ष रुपमा गरिब, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायमा लक्षित हुनुपर्छ । लघुवित्तको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र मुल मर्म नै यही हो । तर, नेपालमा लघुवित्तहरु सेवामुखी भन्दा पनि नाफामुखी भएर सञ्चालन भइरहेका छन्, जसरी बाणिज्य बैंकहरु सञ्चालन भएका छन् । जथाभावी जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । सामुदायिक स्तरमा भन्दा पनि हुने खाने बर्गलाई कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । सोहीअनुसार बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका व्यक्तिलाई लघुवित्तमा निषेध गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यस्तै लघुवित्त वित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम व्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम व्याजदर तय गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । व्याजदर घटाउने उद्देश्य अनुरुप यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले यस्ता नीतिले लघुवित्तको बर्तमान समस्या समाधान नहुने बताइएको छ ।

लघुवित्तको सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट

लघुवित्त क्षेत्र समस्याग्रस्त हुन थालेपछि लघुवित्तको सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आउन थालेको छ । लघुवित्त समस्या भएको चर्चा हुन थालेदेखि नै लघुवित्त संस्थाहरुको सेयर मूल्य घट्न थालेको थियो । तर, बुधबार लाभांशमा कडाई गर्ने गरि राष्ट्र बैंकले नीति नै ल्याएपछि साताको अन्तिम कारोबार अन्तिम दिन बिहीबार अधिकांश लघुवित्तको सेयर मुल्यमा नकरात्मक सर्किट (१० प्रतिशतले सेयर मुल्य घट्ने) नै लागेको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान समस्या र लाभांश वितरणमा गरिएको कडाईकै कारण सेयर मुल्यमा गिरावट आएको लगानीकर्ताहरु बताउछन् ।