अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा बाह्य क्षेत्र सुध्रिएको दाबीमा कत्तिको दम छ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मूल्य बृद्धि बाहेक अधिकांश आर्थिक सूचकहरु अघिल्लो सालभन्दा सुधार भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । तर बजारमा देखिएका यावत आर्थिक समस्याहरु तत्कालै सहज भइहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।

देशै भरका उद्योगी व्यवसायीले आफूहरुलाई राज्यले उचित सम्बोधन नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नगद प्रवाह बढाउनै पर्ने हुन्छ । तर अहिले न त निजी स्रोतबाट लगानी बढ्न सकेको छ, न सरकारी खर्च बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो वर्ष माघ मसान्तसम्म पुनरकर्जा तथा रिपो र स्थायी तरलता सुविधामार्फत् बजारमा पठाएको तरलता गत सालको तुलनामा २ खर्ब ५२ अर्ब ७३ करोड (८२.४ प्रतिशत) घटाएको छ । माघसम्म जम्मा ५४ अर्बमात्रै राष्ट्र बैंकले तरलता बजारमा पठाएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंककै तथ्यांक अनुसार यो साल निक्षेप २ खर्ब २७ अर्ब (४.४ प्रतिशत) बढ्यो । तर कर्जा १ खर्ब २८ अर्ब (२.७१ प्रतिशत)भन्दा बढ्न सकेन । अझै बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा त गत सालभन्दा ३ अर्ब हाराहारी घटाएका छन् । यसरी बजारमा नयाँ पैसा प्रवाह हुनै नदिने परिपाटी बन्न पुग्यो ।

सरकारी खर्चको अवस्था पनि उस्तै निरासाजनक छ । आर्थिक वर्षको ८ महिना वित्न २ दिन बाँकी हुँदा गत आइतरबारसम्म लक्ष्यको ४०.७ प्रतिशतमात्रै राजस्व उठेको छ । साढे ५ अर्ब विदेशी अनुदान आउँछ भन्ने अनुमान गरिएकोमा ४ अर्ब ८० करोडमै रोकिएको छ ।

सरकारले बजेटमा अनुमान गरेकोमध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा धेरै चालु खर्चको भुक्तानी भइसक्यो । कतिपय आयोजना र तल्लो तहमा जानुपर्ने अनुदानको रकम पठाउन नसक्दा चालु खर्च भयावह त देखिएको छैन, तर यसले प्रदेश र स्थानीय तहका विकास निर्माणलाई रोकिदिएको छ ।

संघीय सरकारले पूँजीगत तर्फ विनियोजनको २२ प्रतिशत पनि खर्च गर्न भ्याएको छैन । तर अहिले नै संघीय सञ्चित कोष १ खर्ब ६२ अर्ब हाराहारी घाटामा गइसकेको छ । सरकारी ढुकुटीको यो घाटा यसरी नै बढ्दै जाने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यअघि नै सरकारसँग कर्मचारीलाई तलव ख्वाउने पैसा समेत नहुन सक्ने जोखिम बढेको छ ।

उता माघ मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकबाट मात्रै सरकारले लिएको ऋण दायित्व १ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । यो गत सालको तुलनामा ५५.५ प्रतिशत ज्यादा हो । यसरी सरकारले लिनसक्ने ठाउँबाट पैसा लिइसक्दा पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्ने स्रोतको जोहो हुन सकेको छैन । सरकारी ढुकुटी र बैंक दुबै तिरका पैसाको स्रोत सुकेपछि बजारमा भुक्तानी प्रणाली नै अवरुद्ध भएको छ । समष्टिगत माग, रोजगारी र सर्वसाधारणको आम्दानी सबै तिर मन्दी देखिएको छ ।

यसरी अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेलामा हाम्रोजस्तो आयातमै निर्भर अर्थव्यवस्थाले विदेशी मुद्राको भण्डार बढाउन सक्छ । हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिटेन्स हो । रुस–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ चर्किएपछि पश्चिम एसियाका खाडी मुलुकमा रोजगारीको अवसर बढेको छ । यसको लाभ हाम्रो अर्थतन्त्रले रेमिटेन्सको बाटो भएर पाइरहेको छ । यो सात महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या गत सालभन्दा ५१ प्रतिशतभन्दा पनि धेरैले बढेको छ ।

यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ र पुरानो गरेर ४ लाख ८२ हजारभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसले हरेक दिन औसत २३ सय जनाले श्रम स्वीकृति लिएको देखिएको छ । यसरी विदेसिनेको संख्या बढेपछि रेमिटेन्समा सुधार देखियो ।

यो आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ६ खर्ब ९० अर्ब हाराहारी रेमिटेन्स भित्रिएको छ । यो गत सालको तुलनामा २७.१ प्रतिशत बढी हो । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा उच्च दरले सस्तिएका कारण रेमिटेन्सको बृद्धिदर उच्च देखिएको हो । तर डलरमै हिराब गने गर्ने हो भने पनि यो १६.४ प्रतिशतको बृद्धि हो ।

यसरी विदेशी मुद्रा आर्जन बढिरहेको छ । तर विदेशी मुद्रा खर्च हुने बाटो यो साल निकै कम हुन पुग्यो । गत वर्ष ४२.८ प्रतिशतले बढेको आयात यो साल २० प्रतिशत घटेर ९ खर्ब १९ अर्बमा झर्यो । यही कारण चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलनमा पनि सुधार भएको देखियो ।

माघ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १० अर्ब ५० करोड डलर छ । यसमध्ये परिवत्र्य विदेशी विनिमय ८ अर्ब १५ करोडभन्दा कम रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यो पुरै सञ्चितिले ९ महिना १२ दिनको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकको दावी छ । तर यस्तो तथ्यांक देखिनुमा आयात प्रतिबन्ध र आन्तरिक मागमा आएको ब्यापक कमी मुख्य कारण हो ।

यस अघिका दुई वर्षमा औसत २७ प्रतिशत बढेको आयात यो साल झण्डै २० प्रतिशतले घटेको छ । पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक १६.२६ प्रतिशतले आयात बढेको देखिन्छ । यही रफ्तारमा मात्रै आयात बढेको हुन्थ्यो भने अहिले हामीसँग भएको पुरापुर सञ्चितिले साढे ६ महिनाभन्दा धेरैको आयात धान्न सक्दैन थियो ।

अहिले पनि अन्तरबैंक ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जबकी यसअघिको भण्डै एक दशम यस्तो ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा तल रहेको थियो । राष्ट्र बैंकले नै आगामी ५ वर्षका लागि साढे १२ प्रतिशत ब्याज दिएर सार्वजनिक ऋण उठाइरहेको छ । यसले ब्याजदर तल आइहाल्ने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

आइतबार साँझसम्म सिंगै वित्तीय प्रणालीमा केवल ७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । लगभग ५४ खर्बको वित्तीय बजारमा ७ अर्ब भनेको ०.१ प्रतिशत हाराहारीमात्रै हो । वर्षौंदेखि डेढ प्रतिशतभन्दा माथि नउक्लेको बैंकहरुको खराव कर्जाको अनुपात अहिले ३.११ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्ता विषम परिस्थितिका बावजुत तत्कालका लागि बढेको विदेशीमुद्राको सानो आँकडालाई लिएरै अर्थतन्त्र सुध्रिसक्यो भन्न सकिँदैन । बाह्य पक्ष एक महत्वपूर्ण कडी हो । यसमा भएको सुधारले विस्तारै वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउन र ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्छ ।

त्यसपछि बल्ल आयात र आर्थिक गतिविधीमा सुधार हुने हो । तर अहिले तरल राजनीतिक परिस्थितिमा लाभ उठाएर हुण्डिजस्ता गैरकानूनी कारोबारमा बढ्दो आकर्षण रोक्न नसके मूल्य नियन्त्रण र आर्थिक गतिविधी सुधार गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो छैन ।