लघुवित्तबाट ३२ लाखभन्दा धेरैले लिए ऋण, एउटा कर्मचारीको थाप्लोमा ६० समूहको भार

काठमाडौं । अहिले देशभरका विभिन्न स्थानमा लघुवित्त संस्थाको ऋण नतिर्नेमात्रै होइन, लघुवित्त संस्थाहरु नै बन्द गर्नु पर्ने माग अघि सारेर विरोध सुरु भएको छ । गरिबहरुको अर्थोपार्जनमा सहायता गर्नेभन्दै सुरु गरिएका लघुवित्तलाई नाफा बढाउने होडबाजीमा लगिएपछि समस्या भएको नीति निर्माता नै बताउँछन् ।

मूलतः लघुवित्त कम्पनीहरुलाई प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न दिनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत सहायक कम्पनी खोलेर लघुवित्त कारोबार गर्न दिनुलाई यस क्षेत्रमा देखिएको विकृतिको कारण मानिन्छ । त्यसबाहेक लघुवित्त कम्पनीहरुले प्रवाह गर्ने विना धितो ऋणको सीमा बढाउँदै लानु अर्को महत्वपूर्ण गल्ति भएको राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन् ।

कुनै बेला एक जनालाई ३० हजारभन्दा बढी लगानी गर्न पाइन्न भनिएको लघुवित्त संस्थाले अहिले बिना धितो ७ लाखसम्म लगानी गरिरहेका छन् । बैंकहरुलाई लाइसेन्स दिएपछि उनीहरुले विपन्न वर्ग कर्जामा प्रवाह गर्नु पर्ने न्यूनतम रकम सकेसम्म कम जनशक्ति र थोरै सञ्चालन खर्चमा परिचालन गर्न सकियोस् भनेर सीमा बढाउन लबिङ गरे ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बढी नाफा आर्जन गर्न बैंकरले चालेको यो चलाखीपूर्ण कदमको भेउ नै पाएन, वा थाहा पाएर पनि उनीहरुको निहित स्वार्थ पुरा गराउन मतियार बन्यो । त्यसपछि बैंक बाहेकका प्रवर्धकले चलाएका संस्थाले पनि सञ्चालन खर्च घटाएर बढी नाफा कमाउने यो काइदा सिके र त्यही परिपाटीमा लगानी गरे ।

अर्कातिर २४ वटा लघुवित्त संस्था भएपछि राष्ट्र बैंकमा ठूला बैंकको जस्तै लघुवित्तको पनि लाइसेन्स बन्द गर्नु पर्ने बहस उठेको थियो । तर नेतृत्व परिवर्तन हुँदै जाँदा लाइसेन्स बेचेर कमिसन खाने चक्कर चलेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । पछि लाइसेन्सप्राप्त लघुवित्त संस्थाको संख्या १०० भन्दा माथि पुग्यो । ‘हामीले अब लाइसेन्स नदिउँ, पछि नियमनमा समस्या हुन्छ भन्दा पनि माथिल्लो तहमा व्यक्तिले मानेनन्’, राष्ट्र बैंकका एक पुर्व अधिकारी भन्छन् ।

अर्कातिर साधारण सेयर निष्काशन गर्न दिने भए पछि दोस्रो बजारमा लघुवित्तहरु आकर्षक भए । यसले हरेक कम्पनीलाई बढी नाफा कमाएर सेयर बजारको ‘हिरो’ बन्ने होडबाजीमा पुर्यायो । लगानीकर्ताहरु नै पनि दोस्रो बजारमा सेयर बेचेर चाँडै धनि हुने ‘खेल’मा लागेपछि लघुवित्तहरु अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा होमिन पुगे ।

यस्ता अनेक नीतिगत भूल र राष्ट्र बैंकको असक्षम सुपरिवेक्षणको लाभ कम्पनीहरुले उठाउन खोजे । त्यसैको परिणाम अहिले सबैजसो लघुवित्त संस्थाहरु ऋण नउठेर गम्भीर समस्यामा पर्न थालेका छन् । उनीहरुले मंगलबार राष्ट्र बैंकमा यसबारे सामुहिक गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म देशभर ६४ वटा लघुवित्त कम्पनी छन् । देशका ७७ वटै जिल्लामा सेवा विस्तार गरेका यी कम्पनीले ४ खर्ब ५१ अर्बभन्दा धेरै कर्जा लगानी गरेका छन् । जबकी, सबै लघुवित्तसँग कुल पूँजी करीब ६२ अर्ब (कुल कर्जाको १३.८ प्रतिशत) मात्र छ ।

यी लघुवित्तले देशभरका १ लाख ८० हजार पुरुष र ५८ लाखभन्दा धेरै महिला गरी कुल ५९ लाख ८८ हजार १४२ जनालाई सदस्या बनाएका छन् । १३ लाख ८१ हजार ३ सय समूहमा संगठित भएको यति ठूलो समूहमध्ये ३२ लाख ६० हजार १०८ जना (९७ हजार पुरुष र ३१ लाख ६३ हजार महिला) लाई ऋण दिएका छन् ।

लघुवित्तहरुले देशभर ५ हजार ७९ शाखा र ४ लाख ४० हजार ९३० सेवा केन्द्रको विशाल सञ्जालमार्फत् सेवा दिइरहेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । धेरै ठूलो सञ्जाल र ५ दर्जनभन्दा धेरै संस्था भए पनि लघुवित्तको रोजगारी सिर्जना भने ज्यादै न्यून छ । यति धेरै संस्थाले केवल २३ हजार ३ सय ३३ जना कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छ ।

उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीसमेत जोड्दा पनि एक जना कर्मचारीले कम्तिमा ५९ वटा समूह र २५७ जना सदस्यलाई हेनुै पर्ने देखिन्छ । यो भार अत्यन्तै ठूलो हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बुटवलको आरएसडीसी लघुवित्तसँग केवल १८ जना कर्मचारी छन् ।

होलसेल कारोबार गर्ने फस्ट माइक्रोफाइनान्ससँग १९ जना र बनेपाको बीपीडब्ल्यू लघुवित्तसँग २० जना कर्मचारी छन् । १२ सय ७२ जना कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छिमेक लघुवित्त यस मानेमा सबैभन्दा ठूलो संस्था हो । यसरी थोरै कर्मचारीको श्रमबाट कोभीडको समयमा पनि ७८ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँडेका लघुवित्त कम्पनीहरु गरिबलाई उठिबास लगाउन लागिपरेको खबरहरु सम्प्रेषित हुन थालेपछि अप्ठेरोमा परेका छन् ।