बहुवर्षीय आयोजनाका लागि ७ अर्ब ७९ करोड बजेट सहमति, एक महिनामा डेढ अर्ब रकमान्तर

काठमाडौं । सरकारले एक महिनामा डेढ अर्ब बढी रकमान्तर गरेको छ । फागुन महिनामा सरकारले १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधकार तथा यातायात मन्त्रालयको अन्तर्गतको बजेट रकमान्तर भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये ४० करोड नदी नियन्त्रण उपशीर्षकमा नारायणी नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गरिएको हो । सो रकम चितवनको रिभेटमेन्ट निर्माण तथा तटबन्ध निर्माण कार्यमा खर्च हुनेछ । यस्तै, बुढीगण्डकी आयोजनाकै लागि छुट्याइएको एक अर्ब सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयेजनामा रकमान्तर गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सो रकम सिन्धुलीको सुरुङ निर्माण कार्यका लागि खर्च हुनेछ ।

त्यसैगरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी)का लागि छुट्याइएको १० करोड मदन भण्डारी राजमार्गका लागि र प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको १५ करोड बजेटलाई सूर्यविनायक–धुलिखेल र कोटेश्वर–बानेश्वर–त्रिपुरेश्वर सडकमा रकमान्तर गरेको छ ।

२५ निकायलाई थप साढे ३७ करोड निकासा, चुरोटको अन्तःशुल्क स्टिीकर छपाईका लागि सबैभन्दा धेरै

फागुन महिनमा २५ वटा निकायलाई अर्थविविधबाट थप ३७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ निकास भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व विभागलाई चुरोटको अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइका लागि निकासा गरेको हो । सो प्रयोजनका लागि फागुनमा थप २० करोड रुपैयाँ निकासा दिइएको अर्थमन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशलाई तीन करोड २८ लाख थप निकासा दिइएको छ । बुटवल महानगरपालिकाको अधुरा आयोजनाको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनार्थ सशर्त अनुदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण स्वीकृतका लागि सो बजेट निकासा गरिएको बताइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २ करोड २५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको जनाएको छ । विभागको (केन्द्र) को प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यका लागि सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न सो बजेट निकासा गरिएको बताइएको छ ।

यस्तै, लोकसेवा आयोगका कार्यालयहरूलाई २ करोड ११ लाख, लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक खर्चसमेतलाई दुई करोड १९ लाख थप बजेट निकासा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो बजेट लोक सेवा आयोगका केन्द्रीय तथा अन्तर्गतका कार्यालहरुको संगठित संस्थाहरुको परिक्षा व्यवस्थापन र संचालनका लागि निकासा गरिएको हो ।

बहुवर्षीय आयोजनालाई ७ अर्ब ७९ करोड बजेट सहमति

एक महिनामा सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको आयोजनाहरुलाई ७ अर्ब ७९ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट सहमति दिएको छ ।फागुन महिनामा सरकारले वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको १५ अर्ब चार करोड रकममा सो बराबरको बजेट सहमति गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट सहमति गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ, आपूर्ति तथा ढुवानी प्रयोजनका लागि ४० करोड दुई लाख थप बजेट सहमति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक महिनामा झण्डै ६५ लाखको आर्थिक सहायता

सरकारले एक महिनामा संसद चन्द्र भण्डारीसहित ४ जनालाई झण्डै ६५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।
सरकारले फागुन महिनामा ६४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार संसद चन्द्र भण्डारीको थप उपचारका लागि ५५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायत प्रदान गरेको छ । भण्डारीलाई थप उचारका लागि एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारत लौजाँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णयानुसार सो रकम दिइएको हो ।

यस्तै, लमजुङ सन्दरबजार–३ का रामबावु अधिकारी, सिराहा मिचौँया–५ का विरेन्द्र पासवान र कालिकोटका संगा्रमे सार्कीलाई जनही ३/३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।