यसका कारण डुब्दैछ मोदी इनर्जीमा सर्वसाधारणको लगानी ! लगानी उठाउनै १८ वर्ष लाग्ने कम्पनीले ५ बर्षमा कसरी दिन्छ ?

काठमाडौं । लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पार्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका र कुमुद दुडगको प्रपञ्चलाई पुष्टी पार्ने थप आधारहरु फेला परेको छ ।

अर्थपथ डट कमले यसअघि नै ‘मुरारका र दुगडले बनाएको आयोजनाको लागत दोब्बर महँगो किन ? सर्वसधारणको लगानी जोखिममा’ भन्ने शिर्षकमा यस सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ, त्यसलाई पुष्टी गर्ने थप आधारहरु अर्थपथडटकमले फेला पारेको हो ।

मुरारका र दुडगको कम्पनी मोदी इनर्जीले पर्वतमा २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना बनाएको छ । जुन आयोजनाको लागत अस्वभाविक रुपमा बढाएर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पार्ने प्रपञ्च उनीहरुको छ ।

कम्पनीले कुल ७२ लाख ५० हजार कित्ता सर्वसाधारण सेयरमा हालै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि २९ लाख र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ४ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरिसकेको छ, जुन अहिले बाँडफाँडको तयारीमा छ ।

साथै, अब छिट्टै सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीको तयारी छ । त्यसमा २ लाख १७ हजार ५०० कित्ता सेयर सामुहिक लगानी कोष र ८७ हजार कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी ३६ लाख १० हजार ५०० कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणहरुको लागि जारी गरिदैंछ, यसरी सर्वसाधारणबाट आउने लगानी मुराका र दुगडका कारण जोखिममा पर्ने थप आधार भेटीएको हो ।

उक्त कम्पनीले आफ्नो २० मेगावाटको आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत ३१ करोड ३ लाख लागेको भनेको छ । यो नेपालमा हालसम्म बनेका आयोजनामध्येकै उच्च लागत हो । दातृ निकायसँग ऋण लिएर सरकारले बनाउने आयोजनामा कयौं वर्षको भेरियसन जोड्दा पनि यति महँगो विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन । यस सम्बन्धी अधिकांश प्रमाण अर्थपथको यसअघिकै समाचारमा छ ।

कम्पनीको आह्वानपत्रअनुसार उक्त आयोजनाको लाइसेन्सको अवधी अब २३ वर्षमात्रै बाँकी छ । त्योअनुसार वि.सं. २१०२ को भदौ २१ गते पुरै आयोजना निःशुल्क सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । तर यो आयोजनामा अहिले गरेको लगानी उठ्नै १७ वर्ष ८ महिना लाग्ने कम्पनीले आह्वान पत्रमै उल्लेख गरेको छ । यसको मतलव केवल अन्तिम ५ वर्षको कमाइमात्रै कम्पनीको नाफा हुने छ ।

अहिले लगानी गरेर १८ वर्षपछि लाभांश लिन थाल्ने र ५ वर्ष कमाइ भएपछि सरकारलाई निःशुल्क बुझाउनु पर्ने कम्पनीमा लगानी गरेर के फाइदा होला ? तर यो दुर्दान्त अवस्था कसले हेर्ने ? साधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित छ की छैन भनेर कसले नियमन गर्ने ?

केही मुख्य लगानीकर्ताले आयोजनाको लागत जबरजस्ती बढी देखाएर पहिले नै कमिसनमा कयौं वर्षको ब्याज सहित लगानी उठाइसक्ने परिपाटी विकास भएको छ । यो आयोजनामा देखिएको उच्च लागतले यही परिपाटीलाई पछ्याउन खोजिएको शंका उत्पन्न हुन्छ । तर यसको नियामकीय मूल्यांकन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय छैन ।

कुन सामान कति खर्च हुन्छ र त्यसको मूल्य कति पर्छ भनेर तथ्यांक भिडाउने, पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य पार्ने बलियो नियामक नहुँदा जलविद्युत् क्षेत्र अहिले लुटको धन्दा बन्दै गएको छ । यो कम्पनीले पनि कतै त्यस्तै अपारदर्शि हिसाब देखाएर लगानीकर्तालाई भ्रमित पार्न खोजेको त होइन ?

वर्षौंदेखि जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने बलियो अड्डा चाहिएको भन्दै माग उठिरहेको छ । तर सरकारले निजी प्रबद्र्धकहरुको दबाबमा यस्तो नियामक स्थापना गर्न चाहेको छैन । विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिनेबाहेक अरु काम गर्न सक्दैन ।

यही कारण दोस्रो बजारमा जलविद्युत् कम्पनीहरुको सेयरमा कर्नरिङ र इनसाइडर कारोबार उच्च हुने गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डका यसअघिका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाले सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका थिए । उनले बढ्दो बजारमा केही टाठाबाठा लगानीकर्ताले लाखौं साधारण लगानीकर्तामाथि भ्रम छरेर लुट मञ्चाउन थालेको भन्दै उनले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका झण्डै ५ दर्जन कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरिदिए । त्यसपछि बजारका खेलाडीले अनेक प्रपञ्च रचेर उनलाई नियामकको नेतृत्वबाटै हटाइदिए ।

यी हुन् आधारभूत लगानीकर्ता

कम्पनीका अनुसार पशुपति मुरारका र शिरिसकुमार मुरारकाको नाममा मात्रै झण्डै १५ प्रतिशत स्वामित्व छ । त्यसपछि कुमुद दुगड, नरेश दुगड र विकास दुगडको नाममा अर्को १५ प्रतिशत हाराहारी स्वामित्व छ । ४.२४ प्रतिशत सेयर मोदी इन्भेष्टमेण्ट प्रालीको नाममा छ । यी दुई परिवार र एक कम्पनी गरी ६ जनालाई कम्पनीले आधारभूत सेयरधनि मानेको छ ।

कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पशुपति मुरारका आफै छन् । विकास दुगड, दीपककुमार मुन्दडा, शुभी अग्रवाल र मोदी इन्भेष्टमेण्टका तर्फबाट जहानसिंह फुँयाल कम्पनीको सञ्चालक छन् । स्वतन्त्र सञ्चालकमा रञ्जना तिवारी छिन् । यो सूचीले भन्छ, यो सिंगो कम्पनी मुराका र दुगड परिवारको हो । २०५३ मा मनात्र ट्रेडलिंकको नाममा दर्ता भएको कम्पनीको नाममात्रै तीन पटक बदलेर अहिलेको मोदी इनर्जी बनाइएको हो ।

जोखिममा बैंकहरु

यो आयोजनाका लागि ७ बैंकले ४ अर्ब १ करोड ४१ लाख ५० हजार ऋण दिएका छन् । यसमध्ये सर्वाधिक १ अर्ब ५० करोड ९१ लाख ३० हजार कर्जा सनराइज बैंकबाट लिइएको छ । यो बैंक पनि दुगडकै अर्को भाइ समूह एमभी दुगडको बहुमत स्वामित्व भएको कम्पनी हो ।

त्यसपछि दोस्रो ठूलो लगानी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगाको छ । यो बैंक मर्जहुनु अघि दुबै घटकबाट आयोजनामा लगानी भएको छ । तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेण्टबाट ९ करोड १ लाख ६० हजार र मेगाबाट ३८ करोड १६ लाख ८० हजार कर्जा लगानी भएको कम्पनीको आह्वानपत्रमा उल्लेख छ ।

एनसीसी बैंकले ३८ करोड, ग्लोबल आईएमईले ३५ करोड ७८ लाख ७० हजार, सिद्धार्थले २६ करोड ९९ लाख ४० हजार र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले २२ करोड ३६ लाख ७० हजार कर्जा लगानी गरेका छन् । आइपीओ निष्काशनपछि कुल ऋणमध्ये ७२ करोड ५० लाख ऋण तिर्ने भनिएको छ । त्यसपछि पनि ३ अर्ब ६८ करोडभन्दा धेरै ऋण तिर्न बाँकी नै हुने छ ।

कम्पनीले बैंकको ऋण त तिर्ला । तर यति ठूलो लागतमा बन्ने आयोजनाको आम्दानीले लागत खाम्न सक्दैन । हालैका वर्षमा निकै तीव्र दरले बढेको जलवायु परिवर्तनको असरबाट जलविद्युत आयोजनाहरु सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने गरेका छन् । बाढी पहिरोजस्ता समस्याले आयोजनाहरुले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।

कम्पनीले आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तीको एकमुष्ट बीमा ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा गरेको छ, जसको कुल बीमांक रकम ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख २० हजार छ । ६ अर्ब २० करोड लागतमा निर्माण भएको कम्पनीको झण्डै आधा मूल्यको मात्रै बीमा गरिएको छ । जुन पैसाले बैंकको ऋणमात्रै पनि थेग्ने अवस्था छैन ।

कुनै कारणले आयोजनाले प्राकृतिक प्रकोप वा क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आयो भने बीमाबाट पनि त्यसलाई पूर्ति गर्न सजिलो पर्ने छैन । जबकी, कम्पनीले आह्वान पत्रकै यस्ता सम्भावित जोखिमको फेहरिस्त उल्लेख गरेको छ । अत्यधिक मात्रामा बढाइएको लागतको भारीले कम्पनीलाई कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्ने एक जलविद्युत् प्रवर्द्धक बताउँछन् ।