मुरारका र दुगडले बनाएको आयोजनाको लागत दोब्बर महँगो किन ? सर्वसधारणको लगानी जोखिममा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका र कुमुद दुडगको कम्पनी मोदी इनर्जीले जलविद्युत् आयोजनाको लागत अस्वभाविक रुपमा बढाएर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पार्ने प्रपञ्च रचेको खुलेको छ ।

यी दुई घरानाको स्वामित्वमा रहेको मोदी इनर्जी लिमिटेडले पर्वतमा २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना बनाएको छ । उक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) गरेको छ ।

गत २५ फागुनदेखि विक्री सुरु गरेको आइपीओमा ९ चैतसम्म आवेदन दिन पाइने भनेको छ । यो कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई २९ लाख कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ४ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर बेच्न लागेको हो ।

उक्त कम्पनीले आफ्नो २० मेगावाटको आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत ३१ करोड ३ लाख लागेको भनेको छ । यो नेपालमा हालसम्म बनेका आयोजनामध्येकै उच्च लागत हो । दातृ निकायसँग ऋण लिएर सरकारले बनाउने आयोजनामा कयौं वर्षको भेरियसन जोड्दा पनि यति महँगो विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन ।

एक दशकअघिसम्म नेपालमा प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन लागत १५ करोड हाराहारी पर्ने भनिएको थियो । यो औसत मूल्य हो । यसमा आयोजना अनुसार १–२ करोड तलमाथि पथ्र्यो । अहिले त्यो लागत बढेर १९ देखि २१ करोडसम्म पुगेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरु बताउँछन् । हालै निर्माण भएका आयोजनाको लागत हेर्ने हो भने पनि यो तथ्य उजागर हुन्छ ।

चिलिमे जलविद्युतको भगिनी कम्पनी रसुवागढी हाइड्रोपावरले रसुवामा १११ मेवाको परियोजना बनाउँदै छ । अझै पनि निर्माण नसकिएको यो आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको उक्त कम्पनीको आह्वान पत्रमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रकै आयोजना हेर्ने हो भने पनि इलाममा ७.८ मेवाको आयोजना बनाएको सुपरमाई हाइड्रोपावरले प्रतिमेगावाट १९ करोड ८ लाख खर्चिएको थियो । २०७५ कात्तिक ११ बाट उत्पादन थालेको यो कम्पनीले गत मंसिरमा मात्रै स्थानीयबासीलाई आइपीओ बेचेको थियो । बाग्लुङमा १.५ मेगावाटको ठेउलेखोला जलविद्युत् आयोजना बनाएर २०७५ असारबाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको बाराही हाइड्रोपावरले गत मंसिरमै सर्वसाधारणलाई आइपीओ निष्काशन गर्दा प्रतिमेगावाट लागत २० करोड ८१ लाख पुगेको भनेको थियो ।

साना आयोजनामा तुलनात्मक रुपले लगानी बढी देखिन्छ । यसका लागि आवस्यक पर्ने पहूँचमार्गदेखि सबै भौतिक पुर्वाधार र प्रशारण लाइनसमेतमा उस्तै खर्च हुने भएकाले आयोजनाको क्षमता जति कम भयो त्यति लागत बढ्छ । तर यी मुरारका र दुगडले बनाएको आयोजना यीभन्दा निकै ठूलो हो ।

यसको अझ ताजा उदाहरण दिने हो भने सोलुखोला (दूधकोशी) जलविद्युत राम्रो विकल्प हुनसक्छ । गत फागुन अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेको यो आयोजना स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट हालसम्म बनेको सबैभन्दा ठूलो (८६ मेगावाटको) आयोजना हो ।

कान्तिपुर र नयाँपत्रिका जस्ता ठूला मिडियाका मालिकलाई साथ लिएर हिमप्रसाद पाठकले स्थापना गरेको यो कम्पनीले २०७८ असोजमा सर्वसाधारणलाई आईपीओ बेचेको थियो । सोलुखुम्बुमा आयोजना बनाउँदा पनि उसको प्रतिमेगावाट लागत १३ करोड ७९ लाखमात्र छ । रुरु हाइड्रोपावरका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका, सहकारी र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका पाठकले १५ वर्ष अघिकै उत्पादन लागतमा अहिले आयोजना तयार पारेका छन् । तर, २०७८ असोजबाटै ब्यापारिक उत्पादन थालिसकेको २० मेगावाटको तल्लो मोदिखोला जलविद्युत आयोजना प्रतिमेगावाट लागत ३१ करोड ३ लाख हुनु आश्चर्यजनक छ ।

इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङले पनि गत पुस पहिलो साता उक्त कम्पनीले दायित्व बहन गर्न सक्नेमा ‘जोखिमपूर्ण’ सूचक देखाउने ‘डबल बी प्लस’ रेटिङ दिएको छ । यसले पनि कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ बलियो नभएको दर्शाउँछ । कम्पनीसम्बद्ध स्रोतले लामो समय लाइसेन्स होल्ड गरेर आयोजना निर्माण गर्न नसक्दा लागत बढेको बताएका छन् । तर, कतिपय ऊर्जा उत्पादकहरु जानाजान नै यसरी आयोजनाको निर्माण अवधी बढाएर प्रवर्द्धकले आफ्नो लगानी सुरुमै उठाउन खोजेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

अहिले निजी ऊर्जा उत्पादकहरुमा आफ्नो पैसा लगानी गर्ने भन्दा पनि आयोजनाको लागत कृत्रिम रुपमा बढाएर बैंकको ऋण र सर्वसाधारणको पैसामै आयोजना टुंग्याउने ‘ओपन सेक्रेट’ तथ्य लुकेको छैन । विदेशमा आफैं सप्लायर कम्पनी खोलेर उक्त कम्पनीमार्फत् आयोजनाका लागि आवस्यक सामान खरीद गर्ने र यहाँबाट पूँजी पलायन गर्न कतिपय समूह लागिरहेको ऊर्जा उत्पादक नै बताउँछन् ।

आफ्नो वास्तविक लगानी नपरी उल्टै सामान खरीद गरेको फर्जी बिल बनाएर अधिक लाभ लिने, कम्पनीमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने र आफ्नै सहयोगीलाई जागिर दिने परिपाटी छ । यति हुँदा हुँदै पनि अधिकतर कम्पनीले प्रतियुनिट लागत २० करोडभन्दा बढी देखाउन सकेका छैनन् । तर, यो आयोजनाले अन्य कम्पनीको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा पनि फराकिलो अन्तर पर्ने गरी अधिक लागत देखाएको छ । जुन कुरा सहजै विस्वास गर्न सकिने खालको छैन । पब्लिक कम्पनी भएको र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशन गर्न लागेकाले यति धेरै लागत कसरी पर्न गयो भन्ने भरपर्दो र धेरैले विस्वास गर्न सक्ने आधारहरु कम्पनीले आह्वान पत्रमै उल्लेख गर्नु पर्ने थियो । तर यस्ता कुनै विस्वासिला आधार आह्वानपत्रमा देखिँदैन ।

यसले दुई मारबाडी घरानाले सोझासादा नेपाली जनतामाथि भ्रम छरेर अनपेक्षित लाभ उठाउन खोजेको आशंका जन्माएको छ । यसरी अधिक लागत देखाएर आइपीओ ल्याउन खोज्दा नियाकले पनि यथेष्ट प्रमाणको अध्ययन गरेर आफ्ना नागरिक र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई अवगत गराउनु पर्ने थियो । तर, यो नैतिक कर्तव्य निर्वाह गर्न न त विद्युत् विकास विभागको ध्यान जान्छ, न धितोपत्र बोर्डको नै । परिणामः सोझा लगानीकर्ता डुब्ने खतरा बढेको बढ्यै छ ।

आयाेजना संबन्धी थप समाचार आगामी दिनमा प्रकाशित हुनेछ ।