लगानी सम्मेलनको मौका पारेर एक दर्जन कानून संशोधन गर्दै सरकार, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलनअघि देशमा लगानीको वातावरण तयार पार्न भन्दै करीब एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ । तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले यष्ी कानुनहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । निर्देशक समितिका संयोजक रहेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा बैठक बसेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्य अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ तथा वन नियमावली २०७९ का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ तयार पार्ने काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले यो काम अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका कारण मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पश्चात् संसदको चालू शत्रमा प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारको छ ।

उक्त संशोधन विधेयक तयार पार्ने क्रममा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागि गराइएको सरकारले जनाएको छ । त्यसपछि मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समेत समावेश गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर विधेयक तयार पारिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताए ।

‘लगानी आकर्षण गर्न हाम्रा लागि अभूतपूर्व अवसर छ, विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो ।’

सरकारले आगामी बैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । यो सम्मेलनलाई उपलब्धीमूलक बनाइयो भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी मात्र होइन, निजी लगानीसमेत बढ्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

त्यस्तै बैठकमा तेश्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरू (प्रोजेक्ट बैंक)को तयारीलाई पनि तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि प्राविधिक समितिका संयोजक रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रस्तुतीकरण गरेका छन् । प्राविधिक समितिले परियोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका परियोजनाहरुको वर्गीकरण गरेर प्रारम्भिक सूची तयार पार्ने भएको छ।

उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा एवम् ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले यस्ता कदमहरु चाल्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै तयार भएको नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजनाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि लगानी सम्मेलनसम्बन्धी समग्र तयारीबारे लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

यसैबीच, विकाशशील देशहरुलाई सहुलित दरमा ऋण प्रदान गर्ने विश्व बैंक अन्तरगतको संस्था आइडेण्टिफिकेशन अफ डेभेलपमेण्ट (आईडी)को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । उक्त सम्मेलन आउँदो जुन महिनामा हुने छ । यसका लागि औपचारिक पत्र केही दिनमा प्राप्त हुने मन्त्री महतले बताए ।

यो सम्मेलन सम्पन्न भए अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुनेछ । उक्त सम्मेलनमा विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ भन्दा बढी देशको प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी रहने महतले जानकारी दिएका छन् ।