के गर्दै छ आर्थिक सुधार सुझाव आयोग ?
काठमाडौँ । सरकारले गत असोजमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । नेपालमा लामो समयपछि सरकारले आर्थिक सुधारका निम्ति यसरी रचनात्मक सुझाव लिने प्रयत्न गरेको छ ।
प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, रामप्रसाद ज्ञवाली र कल्पना खनालको उक्त समितिमा हालैमात्रै अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका तीन छाता संस्थाका अध्यक्षहरुलाई पनि सदस्य नियुक्त गरेको छ । आयोगमा व्यवसायीको प्रवेशले अर्थशास्त्रीहरुको प्राज्ञिक अनुसन्धान र उसले दिने सुझावलाई प्रभावित पार्नसक्ने अड्कलबाजी पनि भएका छन् ।
तर अहिलेसम्मको काम र अबको कार्ययोजनाले आयोगका निम्ति निकै काम गर्न बाँकी नै रहेको देखिएको छ । संयोजक खनालका अनुसार अहिले आयोगले विभिन्न निकायसँग छलफल गरी सुझाव माग्ने काम गरिरहेको छ ।
सबैभन्दा पहिले ज्यादा समस्यामा परेको हार्डवयर, निर्माण व्यवसायी, धितोपत्र क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया गरिएको उनले बताए । त्यसपछि फर्मास्युटिकल्स उद्योग, सिमेण्ट उद्योग, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, लघुवित्त, सहकारी लगायतका क्षेत्रसँग छलफल सकेर तल्लो तहमा जाने योजना रहेको खनालले जानकारी दिए ।
‘मंसिरको २२–२३ सम्ममा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको छलफल सकेपछि मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्ने कार्ययोजना छ’, उनले भने, ‘यसरी पुस १५ गतेसम्म छलफलको काम सक्ने योजनामा काम भइरहेको छ ।’
बैशाख ६ गतेसम्म प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने समय सीमा आयोगलाई दिइएको छ । तर पुसको अन्तिममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन र वैशाखमा अन्तिम प्रतिवेदन दिने योजना रहेको संयोजक खनाल बताउँछन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रमले फागुनबाटै रफ्तार लिने भएका कारण प्रारम्भिक प्रतिवेदन पहिले नै दिने तयारी भएको हो । तर आयोगले अहिलेदेखि नै मौखिक सुझावहरु भने नियमित रुपमा दिइरहेको खनाल बताउँछन् ।
