हाइड्रोमा वेथिती : नियमन कमजोर हुँदा बेबारिसे बन्ने जोखिम

काठमाडौं । काठमाडौं । सञ्चालकको बदनियत र संस्थागत सुशासनमा देखिएको कमजोरीले नेपालको जलविद्युत क्षेत्र बेबारिसे बन्ने जोखिम बढेको छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बोक्ने सम्भावना बोकेको जलविद्युत क्षेत्र धरासायी हुने जोखिम बढेको हो ।
बेलाबेलामा जलविद्युत कम्पनीमा सञ्चालकको बदमासीका समाचारले अखबार भरिने गरेका छन् । कम्पनीमा संस्थागत सुशासन नहुँदा आयोजना नै अलपत्र पर्नेदेखि वर्षौसम्म प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा कम्पनी पुग्ने गरेको देखिन्छ । कतिपय कम्पनीले परियोजना निर्माणका लाइसेन्स लिएर सर्वसाधारणबाट पैसा कुम्ल्याएर आयोजना नै अलपत्र अर्थात् व्यवारिसे पार्ने गरेका छन् ।
कैलालीका हर्क भण्डारीले २०७३ सालमा सिन्धु ज्वाला हाइड्रोपावरमा संस्थापक सेयरधनीको रूपमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरे । चर्चित अनुहार सञ्चालकको रूपमा उभ्याइएको देखेपछि राम्रो प्रतिफल आउने आशामा उनले १५०० सय कित्ता सेयर किने । लगानी गरेको ८ वर्ष बितिसक्यो प्रतिफल पाउने कुरा त परैको रह्यो । साँवा समेत जोखिममा छ ।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल जस्ता व्यक्ति सञ्चालक रहने भनेपछि लगानी गरिहालें,’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर, अहिले लगानी पनि डुब्ने हो कि भन्ने लागेको छ ।’
हर्कले जस्तै विराटनगरका पियुस रेग्मी र इटहरीका कृष्ण ओझा पनि आफ्नो लगानी फिर्ता लिन प्रयास गरिरहेका छन् ।

कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेश प्रसाद घिमिरे कम्पनीले १८ हजारभन्दा बढी सेयरधनीबाट पैसा उठाएकोे बताउँछन् । ‘मेचीदेखि महाकालीसम्मका सेयरधनीबाट कम्पनीले ८० करोडभन्दा बढी पुँजी संकलन गरेको थियो । कम्पनीमा संस्थागत सुशासन नभएपछि मैले २ वर्ष अघि नै जागिर छाडिसकें’ उनले भने ।

अहिले इन्टरनेट ‘सर्च’ गर्दा उक्त कम्पनीको ठेगाना कोटेश्वरस्थित मुनि भैरव मार्गमा देखाउँछ र त्यहाँ दिइएको नम्बरमा फोन गर्दा सम्पर्क हुँदैन । यो कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका– ३ मा ४३ मेगावाटको अपर नेसम खोला जलविद्युत आयोजना र २१ मेगावाटको अपर नेसम खोला ‘ए’ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
संस्थागत सुशासनको अभावमा विवादमा परेको अर्को कम्पनी हो, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी । यो कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्यहरुले साधारणसभाबाट स्वीकृति नलिई तलब लिएको, नियमावलीविपरीत सञ्चालकहरूले नै ऋण लिएको, हकप्रद सेयरबाट रकम संकलन गरेर मनलाग्दी खर्च गरेको जस्ता आरोप यो कम्पनीमाथि लागेका छन् ।
यस कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक स्थित इन्द्रावती–३ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ । त्यसबाहेक २०७८ को असोजमा तल्लो इन्द्रावती आयोजना (४.५ मेगावाट) को लागि इजाजत लिएको छ भने १४.१५ मेगावाट क्षमताको तल्लो इर्खुवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी गरेको छ ।
२०६० असार १८ गते नेप्सेमा सूचीकृत यस कम्पनीले हालसम्म लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सकेको छैन । सिन्धुपाल्चोककै लार्चामा रहेको भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर त बन्द अवस्थामा छ । जुरेको पहिरो, भूकम्प र भोटेकोसीमा आएको बाढीका कारण क्षति पुगेको परियोजना समस्या पन्छाएर सञ्चालनमा आए पनि पछि बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा बन्द भएको हो । ३ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनामा विभिन्न बैंकहरूले कूल ४० करोड लगानी गरेका थिए ।
जारी पुँजी ६५ करोड रुपैयाँ रहेको यो कम्पनीले ३१ करोड ८३ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबर सर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, विद्युत उत्पादन समेत गर्न थालिसकेको हाइड्रोपावर सञ्चालकहरूको विवाद र मतभेदले डुब्ने अवस्थामा पुग्यो ।
यी हाइड्रो पावर कम्पनीमध्ये नेशनल हाइड्रोपावर मात्रै धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत छ । अन्य भने निर्माण चरणमा भएको वेथितिका उदाहरण हुन् ।
नियामकको बेवास्ता
जलविद्युत क्षेत्रमा आयोजना निर्माणदेखि विद्युत उत्पादन भएर बिक्री गर्ने अवस्थासम्म प्रत्येक चरणमा अनियमिता भइरहँदा पनि नियामक निकायले बेवास्ता गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक वर्षअघि गरेको अध्ययनले नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीका संस्थापकले आयोजना बनाउँदा बढी लागत देखाएर बढी ऋण लिने तथा प्राथमिक सेयर निष्काशन गरी कम्पनीमा रकम संकलन गर्ने गरेको देखाएको छ । उनीहरु ‘लकइन’ अवधि सकिए लगत्तै सेयर बेचेर बाहिरने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसरी संस्थापकले सेयर बिक्री गरी बाहिरिँदा कम्पनी संचालनमा समस्या आउने र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने हुन्छ ।
त्यति मात्र होइन संस्थापक सेयर अग्रिम उठाउन पाउने कानुनको कमजोरीलाई दुरुपयोग गर्दै कतिपयले अध्ययनको चरणमै रहेको कम्पनीको समेत विज्ञापन गरी सेयर उठाउने गरेका छन् ।
बोर्डको अध्ययन समितिले २०८० असार १५ गते पेश गरेको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशनका नाममा मनलाग्दी रकम संकलन गर्ने र त्यसको ब्याज समेत लिने गरेको तथ्य फेला परेको थियो ।
अध्ययन समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीले अध्ययनका क्रममा हाइड्रोपावरमा धेरै वेथितिहरू फेला पारेका छौं । यसतर्फ नियामकको ध्यान जान सकेको छैन ।’ नेप्सेमा सूचीकृत ४३ वटा कम्पनीको सेयर संरचनाका विषयमा अध्ययन गरेको समितिले २० वटा जलविद्युत कम्पनीका संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको पाएको छ ।
संस्थापक सेयरधनीहरूले ‘लकइन पिरियड’ समाप्त हुने बेलामा हकप्रद सेयर घोषणा गर्ने र दोस्रो बजारमा सेयरको भाउ बढाएर बेच्ने प्रवृत्ति त अहिले आम भइसकेको छ ।
जलविद्युत आयोजना निर्माण शुरु हुनु अगावैदेखि अनियमितता हुने गरेको पनि पाइएको छ । यसको उदाहरण हो सिता हाइड्रोपावर । यो हाइड्रो पावरका अध्यक्ष सिताराम तिमल्सिनाले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–३ मा पर्ने आयोजना निर्माणस्थल वरपर सस्तोमा आफ्नो र परिवारका सदस्यका नाममा जग्गा किनेर आयोजनालाई महँगोमा बेचेका थिए । अहिले उनीविरुद्ध अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरिरहेका छन्।
जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्काशन तथा संस्थापक सेयर खरिद बिक्री कार्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
जलविद्युत कम्पनीले परियोजना निर्माण गर्दा विभिन्न ऐन, कानुन र कार्यविधिलाई टेक्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत ऐनदेखि जलस्रोत, सार्वजनिक खरिद, वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन, जग्गा प्राप्ती ऐन, जलविद्युत विकास नीति, जलस्रोत नीतिसम्म पालना गर्नुपर्न हुन्छ ।
तर जलविद्युत क्षेत्रलाई नै नियमन गर्न बनेको नियामक विद्युत नियमन आयोगको नियमावली र कार्यविधि बन्नै सकेको छैन ।
विद्युत नियमन आयोगकी सचिव तथा प्रवक्ता मोन देवी श्रेष्ठ कानुन स्पष्ट नहुँदा काम कारबाहीमा समस्या भइरहेको स्वीकार्छिन् ।
पुँजीबजारमा बढ्दो हिस्सा
नेपालको पुँजीबजारमा जलविद्युत कम्पनीको हिस्सा दिनप्रतिदिन फराकिलो बन्दै छ । २०६० असारमा नेशनल हाइड्रोपावर सूचीकृत भएसँगै पुँजीबजारमा जलविद्युत क्षेत्रको उपस्थिति भएको थियो । त्यसयता २ दशकको अवधिमा जलविद्युत क्षेत्रले पुँजीबजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत २६७ कम्पनीमध्ये ९१ वटा जलविद्युत कम्पनी छन्। सूचीकृत कम्पनीको आधारमा हेर्ने हो भने जलविद्युत समूहको हिस्सा बढी छ ।
बजार पुँजीकरणमा समेत यो समूहले महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । बजार पुँजीकरणमा सर्वाधिक हिस्सा बैंकिङ समूहको छ । त्यसपछि जलविद्युत समूह छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्नका लागि आवेदन दिएका (हाल पाइपलाइनमा रहेका) ७७ कम्पनीमध्ये ३८ वटा जलविद्युत कम्पनी नै छन् । यी कम्पनीले १५ अर्ब ७३ करोड ९० लाख ४६ हजार ४०० सय रुपैयाँ बराबरको १५ करोड ७३ लाख ९० हजार ४६४ कित्ता आईपीओ जारी गर्दैछन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रवक्ता मुराहरी पराजुली भन्छन्, ‘संख्या, कारोबार रकम र बजार पुँजीकरणका हिसाबले जलविद्युत समूहको प्रवाह नेप्सेमा बढ्दो छ । त्यसकारण यो क्षेत्र संवेदनशील छ ।’
कुनै समय सेयर बिकाउनै हम्मेहम्मे पर्ने जलविद्युत समूहमा अहिले लगानीकर्ताको बाढी नै लाग्ने गरेको छ । लगानीकर्ताहरू न कम्पनीको वित्तीय पाटो केलाउँछन्, न संस्थागत सुशासनका पाटोमा ध्यान दिन्छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार २ दशकको अवधिमा जलविद्युत समूहले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मार्फत ३२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । त्यसैगरी हकप्रद सेयर मार्फत ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।
तर, नेप्सेमा सूचीकृत ९१ मध्ये ५३ कम्पनीले हालसम्म लाभांश दिन सकेका छैनन् । कतिपय कम्पनी नाफामै हुँदा पनि लाभांश दिएका छैनन् भने कतिपयलाई ऋण तिर्न समेत हम्मेहम्मे छ । कतिपय हाइड्रोपावरबाट प्रतिफल पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
लाभांश नदिने हाइड्रोपावरको सूची :
कमजोर वित्तीय अवस्था, महँगो मूल्य
नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश जलविद्युतको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छैन । तर कम्जोर वित्तीय सूचक भएका जलविद्युत कम्पनीको मूल्य भने उच्च छ ।
जलविद्युत कम्पनी मध्ये दोस्रो बजारमा सबैभन्दा महंगो सेयर मूल्य कुथेली बुखेरी स्मल हाइड्रोपावरको छ । तर, यो कम्पनीको न वित्तीय विवरण उत्कृष्ट छ, न त मूल्य बढ्नु पर्ने अन्य बलियो आधार छ । कम्पनीमा भएको आन्तरिक चलखेलका कारण मूल्यमा उछाल आएको जानकारहरू बताउँछन् ।
२०८० भदौ ३ गते नेप्सेमा सूचीकृत उक्त कम्पनीको १२ लाख १८ हजार ६७५ कित्ता नेप्सेमा सूचीकृत छ । जसमध्ये दोस्रो बजारमा १ लाख १९ हजार ४१३ कित्ता मात्र प्रवाहित छ । थोरै कित्ता मात्र सेयर कारोबार भइरहँदा चलखेल भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सुपर माई हाइड्रोपावरको मूल्य पनि महँगो छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य पनि सेयर बजारमा एक हजारभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ । कम्पनीको वित्तीय सूचक औसत अवस्थामा देखिन्छ । गत चैतमा नेप्सेमा सूचीकृत यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश पनि घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी, भगवती हाइड्रोपावर पनि अन्य हाइड्रोको तुलना महँगो छ । यसको पनि वित्तीय सूचक मध्यम खालकै देखिन्छ । मिड सोलु हाइड्रोपावर पनि महँगो सेयर मूल्य भएको कम्पनीमा पर्छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य पनि एक हजार रुपैयाँभन्दा माथि छ ।
लगानीकर्ताले हौसियर हाइड्रोको सेयरमा लगानी गरिरहँदा कुनै दिन ठूलो घाटा ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउने निश्चित जस्तै छ ।