धनगढीमा २१ बिगाह जग्गा किन किन्दै छ आयल निगम ? « Arthapath.com
२ माघ २०८१, बुधबार

धनगढीमा २१ बिगाह जग्गा किन किन्दै छ आयल निगम ?



काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएका बेला नेपाल आगल निगमले भने धमाधम आफ्नो भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने अभियान चालेको छ । यससँगै उसले पश्चिम नेपालको मुख्य बजार धनगढीमा झण्डै २१ बिगाह जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ ।

नेपाल आयाल निगमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा रहेको डिपो सार्ने योजनामा जग्गा किन्न लागेको हो । त्यहाँ अहिले भएको डिपोको भण्डारण क्षमता अपुग भएको भन्दै स्थानान्तरण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ ।

बुधबार काठमाडौँको सिनामंगल डिपोमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर निगमले यस्तो जानकारी दिएको हो । निगमको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना प्रमुख एवम् समन्वय अधिकारी प्रदीपकुमार यादवले उक्त पत्रकार सम्मेलन बोलाएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीको डिपो साँघुरो भएको र यही कारण सुरक्षा मापदण्डभन्दा बाहिर परेको भन्दै डिपोको स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । यसअघि काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको डिपो समेत सुरक्षा जोखिमको कारण भन्दै स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

अब सुदुरपश्चिमको डिपोलाई पनि भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रविधिमैत्री अर्थात् ‘स्मार्ट’ बनाउन लागिएको परियोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थानमा डिपो स्थानान्तरण हुन लागेको उनले बताए ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–८ मा पर्ने अत्तरिया चोकबाट करिब ५ किलोमिटर पूर्व तर्फ महेन्द्र राजमार्गकै छेउमा पर्ने गरी डिपो सार्न लागिएको बताइएको छ । त्यहाँ २० बिगाह १६ कट्ठा ८ धूर जग्गा किन्न लागिएको पनि परियोजनाका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

अहिले जम्मा १ विघा ८ कट्ठामा सञ्चालन भइरहेको डिपोलाई अब २१ बिगाहमा सार्न लागिएको हो । यसो गर्दा डिपोको क्षेत्रफल त ब्यापक रुपमा बढ्छ, तर उक्त जग्गा खरीद गर्न लाग्ने लागतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र यसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कति प्रभाव पार्छ भनेर चाहीँ विश्लेषण भएको छैन ।

आयोजना प्रमुख यादवले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार उक्त जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिससमेत भइसकेको बताएका छन् ।

धनगढीमा हाल सञ्चालित डिपो २०३७ सालमा निर्माण भएको थियो । त्यस बखत सुदुरपश्चिममा पेट्रोलियम पदार्थको दैनिक माग बढीमा ४ गाडी बराबर रहेको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर अहिले माग ब्यापक मात्रामा बढेको र त्यस क्षेत्र वरपर वस्तीसमेत विकास भएका कारण डिपो सार्नुपर्ने अवस्था बनेको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ ।

हाल आयल निगमका ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय, ३ वटा शाखा कार्यालय, १० वटा हवाई इन्धन डिपो र २ वटा हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेशन सञ्चालनमा छन् । २०७३ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरिदिएपछि नेपालमा पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता अभिबृद्धि गर्ने बारेमा बहस छेडिएको थियो ।

परियोजना प्रमुख यादवका अनुसार आगामी २०८२ वैशाख पहिलो हप्ताभित्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीबाट डिपोको शिलान्यास गर्ने तयारीका साथ काम अघि बढेको छ । त्यस बेलासम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसक्ने आशा उनले राखेका छन् ।

यादवले अन्य परियोजनामा जस्तै यस परियोजनाको पनि डीपीआर निर्माणको जिम्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दिने बताएका छन् । पछिल्लो समय आयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको साझेदारी निकै चम्किएको छ । यी दुई संस्थालेन नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनदेखि रासायनिक मलसम्मका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र पूर्वाधार विकासमा आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारी गर्दैै आएका छन् ।

निगमका अधिकारीहरुले आगामी २०८४ सालको वैशाख महिनाभित्र धनगढीमा एक नयाँ स्मार्ट डिपो सञ्चालनमा ल्याउने अभिलाशा राखिएको बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्