रामेश्वर खनालको आयोगलाई फागुनमा मात्रै पौने दुई करोड रकमान्तर, १२ लाखको खाजा !
काठमाडौँ । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई सरकारले फागुनमा मात्रै १ करोड ६८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट थपेर निकासा दिएको देखिएको छ ।
यो आयोगका लागि कुल कति खर्च भयो भन्ने विवरण अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको छैन । तर फागुनमा भएको रकमान्तर तथा थप निकासा सम्बन्धी विवरणमा झण्डै पौने २ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएको देखिन्छ ।
आयोगले २९ चैतमा ३८० पृष्ठको एक प्रतिवेदन तयार पारेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको थियो । सरकारले गएको असोज २१ मा आर्थिक सुधारका लागि सुझाव माग्न भन्दै यो समिति गठन गरेको थियो ।
पछि आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बढाउने र केही नयाँ क्षेत्रको अध्ययन गर्ने भनेपछि सुरुआति बजेटले अपुग भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
फागुन एक महिनामा भएको रकमान्तर तथा थप निकासाको विवरण हेर्ने हो भने उक्त आयोगको सचिवालय खर्च र भत्ताका लागि ठूलो रकम अन्य स्रोतबाट तानेरै भए पनि निकासा भएको देखिन्छ ।
आयोगको काममा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताबापत थप १ करोड ५७ लाख ८ हजार रकमान्तर गरी निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस बाहेक आयोगमा सघाउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, सचिवालय सञ्चालन र कार्यालय समयको अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई खाना र खाजाका लागि थप ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ थप निकासा भएको देखिन्छ ।
अघिल्ला महिनाहरुमा भएको थप निकासावा रकमान्तर र सुरुआति बजेटबारे स्पष्ट आँकडा नभएका कारण यो आयोगको कुल खर्च कति हो भन्ने स्पष्ट छैन । संयोजक खनालले केही दिन आफू बिदामा भएका कारण फोन कल नउठाउने सन्देश सामाजिक सञ्जालमा छाडेर बसेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि यो आयोगको एकमुष्ठ खर्चको विवरण दिन स्वीकार गरेका छैनन् ।
