अर्थ मन्त्रालयमा मात्र साढे ३३ अर्बको बेरुजु, कुन मन्त्रालयमा कति ?
काठमाडौं । संघीय सरकार कार्यालय तर्फ साढे ४७ अर्ब बढी बेरुजू देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा कुल ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
संघीय सरकारका कार्यालयहरूमा अरबौं रुपैयाँ बेरुजु देखिनुले वित्तीय अनुशासन माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ कुल ३१ खर्ब ६ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखारीक्षण गरिएको थियो । त्यसमध्ये १८ अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ असुल गनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यता, नियमति गर्नुपर्ने रकम भने २७ अर्ब ९२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ देखिएको छ भने पेस्की बाँकी १ अर्ब ४८ करोड २० लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।
बेरुजु भनेको खर्चको उपयोगिता प्रमाणित नभएको रकम हो, जसको समयमै फस्र्योट नहुँदा सरकारी वित्त प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गरी समस्या दोहोरिन नदिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
सबैभन्दा धेरै बेरुजू अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत अर्थमा ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयको २४ खर्ब ६७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएको थियो । त्यसमा असुल गनुपर्नेमा १२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख र निममित गनुपर्ने २० अर्ब ७९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।
अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु बढी देखिएको छ । भौतिक मन्त्रालयको कुल बेरुजूमा १३.४८ प्रतिशत देखिएको छ । गत आवको सो मन्त्रालयको ६ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बेरजू देखिएको छ ।
यस्तै, रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड १४ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड ६५ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयको १ अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।
यता, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको ६५ करोड ८० लाख, शहरी विकासको ६२ करोड ९ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ५० करोड २३ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिको ३८ करोड ४९ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । अन्यको भने ९६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ।
