के ‘टेक एण्ड पे’ नीतिको नाता सेबोन अध्यक्षको ‘घुस काण्ड’सँग जोडिन्छ ?

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको दुई साता बित्न लाग्यो । बजेटकै दिनदेखि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले उक्त सरकारी दस्तावेजमा लेखिएको एउटा बूँदालाई लिएर निरन्तर विरोध गरिरहेको छ ।

यस पल्टको बजेटबाट सबैभन्दा धेरै निरास भएको समूह पनि यिनै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरु हुन् ।

बजेट वक्तव्यको बूँदा नं. २२७ मा भनिएको छ, ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरुप विद्युत् खरीद सम्झौता गरिनेछ ।’ यही एक वाक्यले अहिले ऊर्जा उत्पादकहरु तनावमा देखिएका छन् ।

उनीहरुले ऊर्जा मन्त्री, उर्जा सचिव र अर्थमन्त्रीमात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर गुनासो पोखेका छन् । साँझको समय अर्थात् पीक आवरमा विद्युत् आयोजनाहरु बन्द गरिदिने र ऊर्जा हड्ताल गर्नेसम्मको विरोधका कार्यक्रम तयार पार्न जोडदार माग उठिरहेको छ ।

तर यो घटनाक्रमको जरो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा उर्जा मन्त्रालय नभएर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गाँसिएको जानकार बताउँछन् ।

कसरी जोडियो सेबोन ?

यो घटनाक्रमको सुरुआत २०८० पुसमा भएको थियो । त्यस बखत सेयर बजारमा कतिपय त्यस्ता जदविद्युत् कम्पनीहरुको मूल्य आकाशियो, जुन कम्पनीले आफ्नो पुरा जीवन कालमा पनि सेयरधनिलाई लाभांश बाँड्न सक्ने संभावना देखिएन ।

दोस्रो बजारमा बाढी आएका जलविद्युत् कम्पनीहरुको अत्यन्तै खराब वित्तीय हालतलाई सम्बोधन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल छलायो ।

आजभन्दा १७ महिना अघि २०८० पुस १२ मा सम्पन्न समितिको १९ औं बैठकले ‘सेयरको सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्न वस्तविक खुद सम्पत्ती (रियल नेटवर्थ) प्रतिकित्ता ९० रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने’ निचोड निकाल्यो ।

त्यसपछि आईपीओ अनुमति दिने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई यही व्यहोराको निर्देशन दियो । संसदको सबैभन्दा शक्तिशाली समितिले यस प्रकारको निर्देशन दिएपछि सेबोनले आइपीओको अनुमति दिन रोकेको छ ।

लेखा समितिको निर्देशन फिर्ता नहुँदै र पर्याप्त कानूनी आधार प्रस्तुत गर्न नसक्दै सेबोनले असाध्यै कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गर्ने हो भने त्यसले एकातिर राज्य प्रणाली र नियामक निकायप्रति जनविस्वास गुम्ने जोखिम रहन्छ भने यस्तो निर्णय गर्ने पदाधिकारी तुरुन्तै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीमा पुग्ने निश्चित छ ।

तर ऊर्जा उत्पादकहरु भने जसरी पनि र जस्तोसुकै कम्पनीलाई पनि आईपीओ निकाल्न अनुमति दिनुपर्ने भनेर लबिङ गर्न थाले । उनीहरुले राजनीतिक पहूँच प्रयोग गर्न थाले ।

अवस्था नसुल्झिएपछि ब्यापारिक जगतमा देखिएको दुई ठूला गुटबन्दीहरु आम्ने–साम्ने भए । यो एउटा ‘ओपन सेक्रेट’, जहाँ ठूला ब्यापारीहरु मूलतः दुई गुटमा देखिएका छन् ।

त्यसपछि नियामकीय नेतृत्वमा आफ्ना मान्छे पुर्याउन असक्षम भएको एउटा गुटले यो मौकालाई अवसरमा बदल्न खोज्यो । पछिल्लो समय माओबादी सम्बद्ध कयौँ नेता र सोी दल निकट व्यवसायीले यस्ता थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरु बनाइरहेका छन् ।

सरकारसँगको अनबन नमिलेपछि केही ऊर्जा उद्यमी र केही अन्य व्यवसायीले मिलेर सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि प्रहार गर्न थाले । केही व्यवसायीले जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गर्नकै लागि ‘घुस मागेको’ भन्ने खबर फैलाइयो ।

उक्त विषयको सत्यता जाँच्न त्यति सहज छैन । तर सेबोनले यसबारेमा प्रश्न उठेपछि इप्पानको संस्थागत धारणा मागेको थियो । तर सेबोनले पनि कुनै कठोर शब्दमा आलोचना गर्ने वा न्यायिक निरुपणको बाटो समातेको छैन ।

यो विवाद चल्दै गर्दा संसदमा बजेट प्रस्तुत भयो । बजेटमा एक्कासी ‘टेक एण्ड पे’ मा मात्रै विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने विषय आयो ।

इप्पानका पदाधिकारीहरुले सार्वनिक रुपमै ऊर्जामन्त्रीलाई यस विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उनीहरुलाई ‘गोलमटोल’ जवाफ दिएका छन् । तर बजेटमा उक्त बूँदा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा लेखिएको भन्नेमा अब सम्बद्ध पक्षहरु स्पष्ट भएको देखिन्छ ।

इप्पान र प्राधिकरणको ‘अनबन’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केही अधिकारीहरु नदीको बहाबलाई सोहोरेर बर्खाको भलमा ब्यापार गर्ने ऊर्जा उत्पादकको रणनीतिलाई अब राज्यले थेग्न नसक्ने बताउँछन् । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणलाई राजनीतिक पहूँच र प्रभावको भरमा जबरजस्ती बिजुली किन्न सहमत गराउने ऊर्जा उत्पादकहरुको शैलीले प्राधिकरणलाई पनि टाट पल्टिने दिसामा धकेल्न थालिसकेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरुको नाफा ढाइदिनमा नीतिगत बदलाव पहिले पनि भएको थियो । अलिक समय अगाडी फर्कने हो भने वर्षभरीमा आधाभन्दा ज्यादा समय पूर्ण क्षमतामा विद्युत् आयोजना चलाउनु पर्छ भन्ने कानून थियो । तर उही आयोजनाको क्षमता बढाइदिँदा बर्खाको ३–४ महिना बढी बिजुली उत्पादन हुने देखेपछि कानून नै संशोधन गरेर आयोजनाहरुलाई लाभ पुर्याइयो ।

विगतका वर्षमा नेपालमा बिजुलीको उत्पादन कम थियो । त्यसैले बर्खाको उत्पादन पनि पुरै खपत हुन्थ्यो । तर अहिले आयोजनाहरुको संख्या बढ्ने, ऊर्जा उपभोग धेरै नबढ्ने भएपछि बर्खामा थुप्रै बिजुली खेर जान्छ । यदी भारतलाई बेच्न नसक्ने हो भने बर्खाभरी नै सयौँ मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको हुन्छ ।

अब यसरी बर्खाको चार महिनामात्रै ज्यादा बिजुली उत्पादन गर्ने गरी बनाइएका ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाहरुलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने निकट भविष्यमै प्रधिकरण टाट पल्टिने उनीहरुको भनाइ छ । यसरी बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई नबिकेको बिजुलीको पनि पैसा तिरेर बस्ने हो भने भविष्यमा करदाताले तिरेको पैसा लगेर ऊर्जाका ब्यापारीको खल्ति भरिदिनु पर्ने अवस्था आउँछ ।

यता ऊर्जा उत्पादकहरु भने सरकारले केही समयअघि स्वीकृत गरेको २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने अतिमहत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको एउटा दस्तावेजलाई देखाउँदै आफूहरुको शर्तमा पीपीए गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । जुन लक्ष्य आफैँमा अनुचित र हालको अवस्थामा असम्भव प्रतित हुन्छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरुको एउटा माग चाहीँ जायज छ, उनीहरुलाई विद्युत् आयोजना बनाउने लाइसेन्स दिएपछि उत्पादित बिजुली बेच्ने बजारको पनि बाटो खोलिदिनु पर्छ । त्यो बाटो भनेको भविष्यमा करदाताको थाप्लोमा दायित्वको भारी आइपुग्ने खालको सार्वजनिक संस्थानलाई होइन, निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालन हुने नयाँ ऊर्जा एक्सचेञ्ज कम्पनीहरु खोलेर समस्याको हल निकाल्न सकिन्छ ।

तर सरकारले त्यस्तो कुनै बोटो नखोलि र कुनै पूर्वाधार पनि तयार नपारी एक्कासी पीपीएको शर्त बदलेपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी बढ्ने संभावनामात्रै खुम्चिएको छैन, पहिले नै प्रतिबद्धता जनाइसकेका परियोजना पनि अब नबन्ने खतरा बढेका छ ।

के चाहन्छन् प्रधानमन्त्री ?

यस्तो लामो र घुमाउरो पृष्ठभूमिमा अब प्रधानमन्त्री ओली ‘पर्दा’मा देखिएका छन् । उनले माओबादीसँग सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन गर्ने एक कारणको रुपमा हेरिएको सेबोनको अध्यक्षमाथि ऊर्जा उद्यमीले लगाएको आरोपले नै बजेट वक्तव्यको वाक्यांश ‘जन्माएको’ जानकार बताउँछन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा वित्तीय क्षेत्रका तीन नियामकमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले सेबोनको अध्यक्षमा मात्रै ‘आफूले चाहेको’ पात्रलाई स्थापित गर्न सकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको हातमा पुगेको छ ।

यस्तो बेला आफ्नो प्रतिनिधीमाथि ‘घुसखोरी’को आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री रुष्ट भएको एक जना ऊर्जा उद्यमीले बताए । ‘हाम्रा साथिहरुले चाहिनेभन्दा ठूलो गेम खेल्नु भयो । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री अलि बढी नै रिसाएको जस्तो देखिन्छ’ उनले भने ।

ऊर्जा उद्यमीहरुलाई अँठ्याउने ठाउँ खोजिरहेका प्रधानमन्त्रीले ‘एक वाक्य’मा प्रतिशोध साँध्न खोजेको आरोप पनि इप्पान सम्बद्ध केही अधिकारीले लगाएका छन् । त्यसैले पनि ऊर्जामन्त्री र मन्त्रालयको संयन्त्र बजेटको उक्त व्यवस्थासँग अनविज्ञ रहेको हुनसक्नेमा इप्पानका ज्यादातर पदाधिकारी स्पष्ट छन् ।

अब जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न माहिर देखिएका लगानीकर्तालाई सरकारसँग जुध्न नयाँ भाउँतो आइलागेको छ । त्यसैले दुई सातादेखि उनीहरुको ‘बहसको धार’ नै मोडिएको छ । अब उनीहरुलाई आईपीओको चिन्ता छैन, पीपीएको चिन्ताले सताएको छ ।

सेबोनको नेतृत्वमाथि फौजदारी कसूर लाग्ने घुसखोरीको आरोप लगाइरहेका र आफ्नो माग पुरा गराउन राजनीतिक दलको शक्ति उपयोग गर्न तत्पर देखिएका उद्यमीहरु संसदीय समितिबाट एउटा निर्णय उल्ट्याउनमा चाहीँ असक्षम देखिएका छन् । सायद यही परिस्थिति बुझेर नै कांग्रेस सभापतीलाई गुहार्न पुगेका उद्यमीहरु प्रधानमन्त्रीको दैलो धाउने हिम्मत गरिरहेका छैनन् ।

भलै ९० रुपैयाँ पनि नेटवर्थ नहुने कम्पनीमा सर्वसाधारणको लगानी खन्याउने व्यवस्था बर्करार राख्न सरकार तयार हुने कि नहुने भन्ने अलग्गै बहसको विषय छ । त्यसैले केही व्यवसायी अहिले इप्पानका पदाधिकारीले ताकेको बञ्चरो ‘मुढामा नलागेर घूँडामा लागेको’ ठान्छन् ।