नेपालको ‘डलर ढुकुटी’ अब लगानीमा: अर्थमन्त्री वाग्लेले माग्ने देशबाट लगानी गर्ने बनाउलान् ?
काठमाडौं । नेपालमा विगत देखिको अहिलेसम्मको विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा मात्रै करिब ३१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा थुप्रिएर बस्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद पक्ष हो ।
सामान्यतया ७–८ महिनाको आयात धान्न पुग्ने डलर भए पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर, अहिले नेपालसँग १८ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने अथाहा डलर थन्किएर बसेको छ ।
यही निष्क्रिय पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएर देशलाई धनी बनाउन रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ’सोभरेन वेल्थ फण्ड’ (राज्य नियन्त्रित लगानी कोष) स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारको यो दूरगामी सोचले नेपाललाई सधैँ अर्काको अगाडि हात थाप्ने ’माग्ने देश’ को पहिचानबाट उठाएर विश्वकै लगानीकर्ता देशहरूको क्लबमा पुर्याउने योजनामा अर्थमन्त्री वाग्ले देखिएका छन् । सरल भाषामा भन्दा सोभरेन वेल्थ फण्ड भनेको देशले आफ्नो महिनाभरिको खर्च र भविष्यको संकटका लागि चाहिने पैसा सुरक्षित राखेर बाँकी रहेको अतिरिक्त रकमलाई नयाँ पैसा कमाउनका लागि सेयर, जग्गा वा नाफामूलक योजनामा लगानी गर्ने राज्यको एउटा बलियो खल्ती हो ।
नेपालले यो अभ्यास पहिलो पटक गर्न लागे पनि विश्वका नर्वे, सिंगापुर, साउदी अरेबिया र चीन जस्ता धनी देशहरूले वर्षौँदेखि आफ्नो अतिरिक्त डलरलाई यस्तै फण्डमार्फत परिचालन गरेर संसारका ठूला प्रविधि कम्पनी, रियल स्टेट र पूर्वाधारमा लगानी गरी खर्बौँ डलर कमाइरहेका छन् ।
यो फण्ड लागू भएपछि नेपालले सधैँ विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का कडा सर्तहरू मानेर ऋणको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ । नेपालले आफ्नै पैसाबाट १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण वा दुधकोशी जस्ता ठूला र सस्तो लागतका जलविद्युत आयोजना तथा काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग आफैँ बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटमा परिकल्पना गरे झैँ यो फण्डको पैसालाई नेपालमा ठूला सौर्य ऊर्जा, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार र ’सोभरेन एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापनामा खर्च गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा देशभित्रै हजारौँ युवाले रोजगारी पाउनेछन् र नेपाल प्रविधिको क्षेत्रबाट थप डलर कमाउने नयाँ केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षित बजार र ब्लुचिप कम्पनीहरूको सेयरमा समेत लगानी गरेर नेपालले नियमित डलरमै आम्दानी गरिरहन सक्छ । युवाहरूले खाडीमा बगाएको पसिनाबाट आएको रेमिटेन्सलाई भविष्यको पुस्ताले फल पाउने गरी दीर्घकालीन लगानी गर्ने बालेन सरकारको यो मार्गचित्र निकै प्रशंसनीय छ ।
यद्यपि, यो फण्ड चलाउनु विमान उडाउनु जस्तै संवेदनशील काम हो । जहाँ सानो गल्तीको पनि क्षमा हुँदैन । विगतमा मलेसियाको ’वानएमडीबी’ फण्डमा भएको भ्रष्टाचार र भेनेजुएलाले पपुलिस्ट नारामा पैसा सिध्याएर भोगेको आर्थिक संकट नेपालका लागि ठूलो पाठ हो ।
नेपालको डलर कमाइ आफ्नै बलियो निर्यातबाट नभई रेमिटेन्स र ऋणको जगमा टिकेकाले यसको सुरक्षा गर्नु ठूलो चुनौती हो । फण्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन संसद्बाटै कडा कानुन बनाउनु आवश्यक छ ।
उच्च तहको वित्तीय विज्ञता र कडा पारदर्शिता अपनाएर मात्र यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । सम्भावित जोखिमहरूलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सोभरेन वेल्थ फण्ड नेपालको आर्थिक स्वाधीनता र समृद्धिको गेमचेन्जर बन्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
