बाफिया हुबहु पास भए यी भेट्रान बैंकर बाहिरिनेछन « Artha Path
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार

बाफिया हुबहु पास भए यी भेट्रान बैंकर बाहिरिनेछन



संसदमा पेश भएको बाफियामा के छ ?


काठमाडौं । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सिईओको कार्यकाल र उमेर हदसहित संसोदन गरि पठाएको बाफिया मन्त्रीपरिषदबाट पास भइ संसद पुगेको छ ।
बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बाफिया संस्दमा पेश गरेका हुन । प्रश्तुत बाफियामा १५ ओटा महत्वपुर्ण संसोधन गरिएको छ ।
बाफिया हुबहु पास भएमा हालै बजारमा काम गरिरहेका भेट्रान ५ बैंकका सिईओको जागिर जाने निष्चीत छ । भने संचालकलाई पनि अनिवार्य २ कार्यकालको व्यवस्थाले धेरै संचालक हट्ने छन ।
संसदमा बफादार छलफल भई बाफिया पास भएमा ५ बैंकका सिईओले एकैपटक जागिर गुमाउनेछन । हाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको कार्यकाल सकिनेछ । हाल नेपाल बंगलादेश बैंकमा तेस्रो कार्यकालमा काम गरिरहेका ढुङ्गाना बाफिया पास भएमा काम गर्न पाउने छैनन् ।
ढुङ्गाना तेस्रो कार्यकाल काम गरिरहेका छन । त्यस्तै तेस्रो कार्यकालमा काम गरिरहेका प्राइम बैंकका सिईओ नारायणदाश मानन्धरको पनि हट्नु पर्नेछ । हालै सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डरमार्फत काम गरिरहेका मानन्धरको चौथो कार्यकाल हो ।
उता हिमालयन बैंकका सिईओ अशोक शमसेर राणाको कार्यकाल यही चैत्रसम्म छ । उनिपनि बाफिया पास भएमा हट्नेछन । उनको यो चौथो कार्यकाल हो ।
उता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सिईओ ज्योति प्रकाश पाण्डे पनि बाफियाका कारण हट्नेछन । उनको आगामी साउनमा २ कार्यकाल पुग्दैछ । त्यस्तै गरिमा बैंकको सिईओ तथा डेभलपमेन्ट बैकंर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद ढकालको पनि दोस्रो कार्यकाल पुरा भएको छ । उनिपनि त्स्रो कार्यकाल काम गर्न पाउने छैनन ।
अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त विधेयकमा मूल ऐनमा रहेको १५ ओटा दफाहरुमा रहेका व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा ऐनको नामबाहेक केही परिभाषाहरु संशोधन गरिएको छ भने बाँकी १३ ओटा दफामा रहेका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो छ बाफियामा संसोधन
१. प्रस्तावित विधेयकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल साधारण सेयरको ५० प्रतिशत रकम बचत सदस्यहरुका लागि छुट्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन ।

२. विधेयकले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार साधारणसभालाई दिएको छ, त्यसअघि यो अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिइएको थियो । त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनको लागि सो संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा कम सेयर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसअघि यो ०.५ प्रतिशत थियो ।

३. सञ्चालकहरुको कार्यकालको सम्बन्धमा पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि जतिपटक पनि सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्थालाई लगातार २ पटकसम्म मात्रै सञ्चालक रहनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक भने यसअघिको व्यवस्थाजस्तै १ कार्यकालको लागि मात्रै नियुक्त हुनसक्ने भनिएको छ ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणित लगायतका तोकिएका विषयमै कम्तीमा स्नातक गर्नेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले अन्य विषयमा स्नातक गरेकाहरुले पनि सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था भए पनि अब त्यो संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, हाल त्यस्ता विषयहरुमा स्नातकोत्तर गरेकाहरु सीधै सञ्चालकका लागि योग्य भएकोमा अब स्नातकोत्तर गरेको भए ३ वर्ष र स्नातक गरेको भए ५ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अधिकृतस्तरमा काम गरेको हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहदको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसअघि २५ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिहरु त्यस्तो पदको लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेकोमा अब सञ्चालक नियुक्त हुन ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

६. बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र बर्खास्ती राष्ट्र बैंकको सहमतिमा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । हाल बैंक सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिनुपथ्र्यो ।

७. २ कार्यकाल पूरा गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पुनः नियुक्तिको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

८. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले चाहेमा विकास बैंकमा रुपान्तरण हुने बाटो पनि विधेयकको व्यवस्थाले खोलेको छ । यसअघि बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु माथिल्लो तहमा स्तरोन्नती हुनसक्ने व्यवस्था रहेको भए पनि लघुवित्तलाई त्यसमा बन्देज गरिएको थियो ।

९. देशको संघीय प्रणालीलाई सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रहरु किन्ने मार्गसमेत विधेयकले बैंकहरुलाई प्रशस्त गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्र सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र मात्रै खरिद गर्न सक्थे ।

१०. कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निष्क्रिय खातामा रहेको रकम २० वर्षसम्म पनि भुक्तानी लिन नआएमा त्यस्तो रकम बैंकिङ विकास कोषमा जाने र बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा सो रकम खर्च गर्नेगरी भएको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी नेपाल सरकारको कोषमा जाने व्यवस्था राष्ट्र संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ । त्यस्तो सम्पत्ति निक्षेपकर्ताले प्रमाणसकित माग गर्न आएमा जुनसुकै समयमा भुक्तान हुनसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

११. गत भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी संहितालाई ऐनले पहिचान गरी सो संहितामा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

१२. यसअघि लापरबाही वा बदनियतपूर्वक गरिएको काममा मात्रै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारी दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा अब आफ्नो अख्तियारी वा जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर गरिएका कामहरुमा समेत दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१३. ऐनमा भएको दफा १३२ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारको सट्टामा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्ने शब्द राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकसँग नेपाल सरकारको सम्पर्क अर्थ मन्त्रालयको माध्यमबाट राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रष्ट्याइएको छ ।

१४. सरकारी पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको बैंकहरुले आफ्नो लागि आफैं नियमावली बनाउने अधिकार समेत प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । तर त्यसरी नियमावली बनाउँदा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सहमति भने लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्