ललिता निवास जग्गा प्रकरणले राष्ट्र बैंकको बिजोग,एनआरएनए ठगिएको गुनासो « Artha Path
२७ माघ २०७६, सोमबार

ललिता निवास जग्गा प्रकरणले राष्ट्र बैंकको बिजोग,एनआरएनए ठगिएको गुनासो



काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका कारण मुलुकको केन्द्रीय बैंकको पनि बिजोग हुने भएको छ । ललिता निवासले चर्चेको सरकारी जग्गाको कारोबार गरेको अभियोगमा हालै अख्तियारले धेरैलाई मुद्दा लगाएको छ । साथै, उक्त जग्गामा बनेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को भवनलाई सरकारीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । ७२ सालको महाभूकम्पपछि मुख्य भवन क्षतिग्रस्त भएपछि हाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणको चरणमा छ । भवन अभावका कारण बैंकका केही विभाग तथा कार्यालयहरु पछिल्लो केही महिनादेखि एनआरएन भवनमा राखिएको छ । बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग, वित्त कम्पनी सुपरीवेक्षण विभाग र वित्तीय जानकारी इकाइलाई यतिखेर उक्त भवनमा राखिएको छ ।

गत वर्ष बैंकको सामान्य सेवा विभागले उक्त भवनमा बैंकका ती विभाग तथा कार्यालयलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनको लागि बालुवाटार क्षेत्रमा उपयुक्त भवनको आवश्यकता भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । गत वर्ष नै एनआरएन भवन रहेको जग्गामा विवाद रहेको समाचार सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि बैंकको सामान्य सेवा विभागले कानुनी अड्चनको बेवास्ता गर्दै उक्त भवनलाई मासिक लाखौं रुपैयाँ तिरेर भाडामा लिने निर्णय गरेको थियो । अहिले सो भवन र उक्त जग्गालाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने अख्तियारको निर्देशनका कारण अब नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः ती विभाग तथा इकाइलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने भएको छ । विगत चार वर्षदेखि बैंकले आफ्ना विभाग तथा कार्यालयलाई उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा बिरालोले बच्चा सारे झैं सारिरहेको छ ।

एनआरएनएको ठगिएको गुनासो
बालुवाटारस्थित संघको भवन रहेको जग्गा र ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी भएकोप्रति गैरआवासीय नेपाली संघले ध्यानकार्षण भएको जनाएको छ ।

उक्त जग्गामा विभिन्न समयमा गरि सरकारी कर्मचारि र पदाधिकारीसंग मिलोमतो गरि निजि बनाएको भनि संघलाई विपक्षी बनाएकोप्रति संघले आपत्ति जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघलाई समेत विपक्षी बनाएको र मुद्दा दायर गरेकोमा संघले आपत्ति जनाएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघले २०७२ साल जेठ १४ गतेका दिन १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा बैंक मार्फत भुक्तानि गरेर बालुवाटारको ३ रोपनि जग्गा किनेको जनाएको छ ।

संस्थाको आफ्नै भवन निर्माणका लागि संघले जारि गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । सो जग्गा र भवनसंग लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरुको सरोकार, भावना र संवन्ध गांसिएको संघले बताएको छ ।

संघले उक्त जग्गा खरिद गर्दा २०७२ बैशाख ३१ गते राजश्व मिनाहाका लागि नेपाल सरकारलाई निवेदन दिएको र रु ५० लाख ८८ हजार बराबरको राजश्व समेत मिनाहा भएको थियो ।

नियमसंगत कार्यहरु गरेको र संबन्धित नियकायबाट अनुमति पाएर नै भवन निर्माण गरेको संघले दावी गरेको छ भने हाल उक्त भवनबाट नै कार्य सञ्भालन गर्दै आएको छ ।

संघको भवन निर्माण कार्यपछि ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी हो भनी संघलाई बिपक्षी बनाई दिपक राज जोशीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए र संघले आफ्नो संपत्तिको रक्षाका लागि मुद्दा लडेको थियो । जिल्ला अदालतले मुद्दा दायर गर्ने जोशीको फिराद दाबीको विपक्षमा २०७५ बैशाख १९ का दिन फैसला गरेको थियो । जिल्ला आदालतको ऊक्त फैसला पश्चात पुन पनि विपक्षी बनाई जोशीले नै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए र हाल सो मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्था छ ।

“बालुवाटार स्थित जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियम कानुन विपरित व्यक्तिगत बनाएको हो भने त्यस्तो गर्ने व्यक्ति र तिनका मतियार निश्चय नै सजायको भागीदार हुनुपर्ने संघले जनाएको छ । त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रक्रिया पुरा गरी संघलाई विक्रि गरेको पाईएमा संघ ठगीमा परेको पिडित पक्ष भएको प्रष्ट हुन्छ । हामी पिडित हुन सक्छौं तर ठगी गर्ने पिडक कदापी होइनौ । हामीले हाम्रो संपत्तिको रक्षा र हामी ठगिएका भए पिडकको तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यले सहयोग गर्ने आशा र विश्वास समेत लिएका छौं ।” संघले जारि गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्