मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा लघुवित्तको बोनसमा कडाई, २ करोडसम्म कर्जा लिनेलाई सहुलियत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककले मौद्रीक नितीको अर्धवार्षिक समिक्षा गरेको छ । हिजो सोमबार साँझा गरेको समिक्षामा केही परिवर्तन भएका छन । बैंकबाट कर्जालिँदा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएकोमा अव क्याव लगाईएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटलीका अनुसार अव ५० लाखसम्म कर्जा लिँदा पुरानै कागजात वा करको स्वघोषणाले काम गर्ने छ । त्यस्तै ५० लाखदेखी २ करोडसम्म कर्जा लिँदा कर तिरोको हुनुपर्ने तर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य नगरीएको बताए । २ करोडभन्दा माथीको कर्जा लिनको लागी करचुक्ता अनिवार्य गरेको छ ।
त्यस्तै बैंकहरुले प्रवाह गरेका पर्यटन क्षेत्रका कर्जाहरुमा पनि केही सहुलियत दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण पर्यटन होटल सेक्टरमा मन्दी आएकाले सो क्षेत्रमा गएका कर्जाहरुमा पनि केही सहुदिलयत दिने डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले बताए । करका कारण बैंकहरुमा अहिले कर्जाको डिमाण्ड घटेको थियो । कर्जाको डिमाण्डनै हुन छाडेपनि राष्ट्रको जिडीपिमा समेत अषर देखिने संकेत पाएपछि राष्ट्र बैंक पछि हटेको हो ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको बोनसमा थप कडाइ गरेको छ । लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । हाल लघुविक्त संस्थाहरुले जथाभावी डिभिडेण्ड बाड्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले क्याप लगाएको हो । लघुवित्तको बोनसमा थप कडाई गरेको हो ।
अव लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिसतभन्दा बढी बोनस बाढ्न थप कडाई गरेको हो । २० प्रतिसतभन्दा माथी बोनस बाँढेमा सिएसआर र ग्राहाक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
लघुविक्तको संख्या घटाउने चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समिक्षा आएको देखिन्छ । मेरो माइक्रोफाइनान्सका सिईओ रामहरी दाहालले भने ‘दिर्घकालिन रुपमा लघुवित्तको संख्या घटाउनेगरी बोनसमा क्याप लगाइएको छ । अव लघुवित्त संस्थाको सेयर मुल्य पनि केही घट्ने देखिन्छ ।’ लघुवित्तको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी मौद्रिक नितीमा पुँजी बढाइने तयारी स्वरुप क्याप लगाइएको दाहालले बताए ।
