स्रोत नखुलेको सम्पत्ती चोख्याउने विधेयक संसदमा, तर पुरा भएन स्वार्थ समूहको माग

काठमाडौं । कानूनी हो की गैर कानूनी हो भनेर छुट्याउन नसकेको सम्पत्तीलाई कर तिरेर बैधता दिने व्यवस्थासहित सरकारले नयाँ कानूनको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यस अघिसम्म जो कोही नागरिकले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्तिको आयस्रोत देखाउन नसक्ने अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तीलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन असजिलो परेको थियो ।

तर अब राज्यले भएका कानूनहरुको मातहतमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर पनि अबैध ठहर गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्तीको स्रोत नखुले पनि कर तिरेर बैधता दिन पाइने भएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनहरुको संशोधन गर्न संसदमा पेश गरेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यक्त विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि मानिसहरुले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई बैधता दिन पाउने छन् । तर तत्कालका लागि राज्यको अनुसन्धानबाट त्यस्तो सम्पत्ति अबैध हो भन्ने पुष्टि गर्न नसके पनि भविष्यमा कुनै पनि बेला उक्त सम्पत्ती गैर कानूनी तवरले आर्जन गरेको देखिएमा भने वर्षैं पछि पनि कारबाही भोग्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यो प्रस्तावले अहिले कानुनी ‘क्लियरेन्स’ अर्थात् छुट पाएका व्यक्ति पनि भविष्यमा फेरी अनुसन्धानमा तानिन सक्ने छन् ।

तर ठूला व्यवसायी र कतिपय राजनीतिज्ञहरुले अघि सारेजस्तो सम्पत्ती लेखांकनको माग भने यो विधेयकमा छैन । यही कारण नेपालबाहिर पनि लगानी र सम्पत्ती रहेका व्यवसायी होस् वा राजनीतिक नेतृत्व पनि यो विधेयकबाट खुसी देखिएका छैनन् । उनीहरुले एक पटक ‘मेरो सम्पत्ति यति हो’ भनेर घोषणा गर्ने र त्यसका लागि थोरै मात्र कर तिर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

त्यसरी स्वघोषणा गरेपछि भविष्यमा कहिल्यै पनि उक्त सम्पत्तिको स्रोत खोजिनु हुन्न भन्ने उनीहरुको माग थियो । तर संसदमा दर्ता भएको विधेयकले राज्यका निकायहरुले छानबिन गर्दा अबैध नदेखिएको सम्पत्तिमात्रै कर तिरेर बैध बनाउन सकिने व्यवस्था गर्यो । करको दर पनि थोरै होइन, प्रचलित कर प्रणालीको सबैभन्दा अधिकतम कर तिर्नु पर्ने भनियो । त्यसपछि उक्त सम्पत्तिको स्रोत अबैध हो भन्ने जुन दिन पुष्टि हुन्छ, त्यसदिन सम्पत्ती धनि कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था पनि भएको छ ।

सामान्यतया यस्तो व्यवस्था जाजय हुने भए पनि स्वर्थ समूहहरुको मागलाई यसले सम्बोधन गर्दैन । त्यस कारण यो विधेयक यसरी नै पारित भएमा लुकाइएको वा ‘ग्रे एरिया’को सम्पत्ती राज्यको जानकारीमा आइहाल्ने संभावना अत्यन्तै न्यून देखिएको छ ।

यस अघिको आय स्वघोषणा

सुरुमा २०५२ सालमा नेपालले स्वेच्छिक कर घोषणा गर्ने सुविधा दिएको थियो । त्यसबेला छिमेकी भारतमा पनि यस्तै योजना ल्याइएकाले भारतसँग निकै घनिष्ट आर्थिक सम्बन्ध भएको नेपालमा यो योजना अघि सारियो । नेपालमा त्यसै वर्षदेखि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएकाले पनि स्टकको हिसाब देखाउन यो योजनाले सघाएको थियो ।

त्यसपछि २०५८ सालमा कर प्रणालीको ठूलो परिमार्जन भयो । आयकर तथा अन्तःशुल्क सम्बन्धि नयाँ ऐनहरु त्यसबखत जारी भए । कर प्रणालीमा भएको नीतिगत परिवर्तनका बेला नागरिकलाई आम्दानी तथा करको स्वघोषणा गर्ने मौका सरकारले दियो ।

पछि माओवादीहरुले सशस्त्र द्वन्द्व टुंग्याएर शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्ने बहस चुलियो । २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईले बजेटमै स्वेच्छिक कर घोषणा (भीटीएस) योजना ल्याए । त्यो बेला युद्धरत माओबादीको दबाब र राज्यको अनुपस्थितिले कर तिर्न नसकेका नागरिकलाई बैध आम्दानीको कर तिर्ने सुविधा दिनुपर्छ भनेर यस्तो योजना अघि सारिएको थियो । यद्यपि, सरकारले चाहेजस्तो यो योजनाबाट ब्यापक मात्रामा कर बढ्न सकेन । धेरै मानिसहरु कुनै दिन सम्पत्तिको स्रोत खोजेर राज्यले दुःख दिनसक्ने भन्दै सम्पत्ति देखाएनन् ।

अहिले फेरी ‘नाममात्रैको कर’ तिरेर भएभरको सम्पत्ती धुलाउने र त्यसको स्रोत खोज्न नपाइने कानुनी व्यवस्था मिलाउन केही व्यवसायीले राजनीतिक दबाब बढाइरहेका छन् । संसदमा गत बुधबार दर्ता भएको विधेयकभित्रै सम्पत्ति स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था घुसाउन सके ठूलो लाभ पाउने आशामा स्वार्थ समूहहरु सलबलाएका छन् ।

केवल एक पटकका लागि यस्तो सुविधा दिँदा अर्बैं रकम वित्तीय प्रणालीमा बढ्ने भन्दै लोभ देखाउने प्रयासमा पनि कतिपय व्यवसायी र राजनीतिक नेताहरु छन् । भलै यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्न हाम्रा विद्यमान कानून, अदालतको नजिर र अन्तरराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताले पनि छुट दिँदैनन् । तै पनि संसदीय समितिमार्फत् हुने संशोधनमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने गरी शब्दहरुको हेराफेरी गर्न सकिन्छ की भनेर धेरै व्यवसायी लागि परेका छन् ।

कोसँग छ स्रोत नखुलेको सम्पत्ती ?
जानकारहरुका अनुसार सम्पत्तीको स्रोत पुष्टि गर्न नसक्ने समस्या नेपालमा ज्यादै कम मान्छेलाई मात्रै छ । करको दायरामै नआउने गरिब तथा निम्नमध्येम वर्गलाई छाड्ने हो भने २–४ सय जनालाई मात्रै यस्तो व्यवस्थाको जरुरत परेको छ, जो ठूलो मात्रामा अबैध सम्पत्ती बोकेर बसेका छन् ।

नेपालमा दुई तरिकाले सम्पत्ती स्वघोषणाको मुद्दा उठिरहेको छ । पहिलो, २०६४ मा माओवादीहरु खुला राजनीतिमा आएपछि उनीहरुले यो मुद्दालाई उठाउँदै आएका छन् । द्वन्द्वका बेला उनीहरुले कयौं बैंक र निजी एवम् सार्वजनिक सम्पत्ती लुटेका÷हडपेका थिए । व्यवसायी, सरकारी जागिरेदेखि सम्भव भएसम्म सबै सर्वसाधारणबाट समेत जबरजस्ती चन्दा अशुलेका थिए ।

त्यसरी जम्मा पारेको सम्पत्ती विभिन्न ब्यापारी वा आफन्तमार्फत् देश विदेशमा लगानी भएको छ । अहिले पनि एटलाण्टिक क्षेत्रका ‘ट्याक्स हेभन’ टापु राष्ट्रहरुमा विभिन्न नाममा कम्पनी खोलेर उनीहरुले यस्तो पैसा लुकाएको आरोप व्यहोर्दै आएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै विदेशबाट अर्काको नाममा पैसा भित्र्याएको भनेर ठूलै लफडामा परेका थिए । यस्ता पैसालाई भविष्यमा स्रोत नखोज्ने गरी चोखिन यो माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरु यस सम्पत्ति स्वघोषणा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न राजनीतिक लबिङ गर्दै आएका छन् ।

अर्कातिर भारतमा ठूलो लगानी भएका र त्यहाँ अबैध धन सञ्चित गरेका पूँजीपति पनि नेपालको बाटो भएर सम्पत्ती चोख्याउन चाहन्छन् । कमजोर सरकार भएको गरिब देशमा आफूले चाहेजस्तो निर्णय गराउन सकिन्छ र त्यसबाट आफ्नो कालो धन धुलाउन पाइन्छ भनेर राजनीतिक मञ्चलाई नै दुरुपयोग गर्न खोज्ने त्यस्ता व्इक्तिहरु पनि अहिले निजी क्षेत्रका बैधानिक छाता संस्थाहरुको समेत सहयोग लिएर लबिङमा उत्रिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

भारतमा १००० र ५०० दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि २०१७ मा अर्थतन्त्रको ८ प्रतिशतमात्रै मुद्राहरु चलनचल्तिमा थिए । त्यसपछिका वर्षमा भारतमा अनलाइन कारोबार ब्यापक रुपमा बढेको छ । कोभीडपछि त भारतीय वित्तीय प्रणालीले विद्युतीय कारोबारमा ब्यापक रुपान्तरण गरेको छ । त्यसका बाबजुत अहिले पनि भारतमा नगद सञ्चिति बढिरहेको छ ।

हालैमात्र प्रकाशित प्रतिवेदनले भारतमा नगद सञ्चिति २०१७ को तुलनामा २०२२ मा दोब्बर भएको भनेको छ । अर्थतन्त्र अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा पनि २०२२ मै भारतको नगद सञ्चिति साढे १२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यसरी बढ्दो नगद सञ्चितिले त्यहाँ अबैध धनको आकार बढिरहेको देखाउँछ । जुन धन नेपालको बाटो भएर चोख्याउन भारतमा समेत ब्यापार वा पारिवारीक गाँठो जोडिएका व्यवसायीहरु लागिपरेका छन् ।

के छ अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास ?

कानूनी रुपमा बैध व्यवसाय गरेर पनि कुनै कारण बस कर तिर्न छुटेका करदातालाई सरकारले समय समयमा दण्ड जरिवाना माफि दिएर करको दायरामा ल्याउने अभ्यास संसारभर छ । नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास भइरहेको छ । सरकारले सवारीसाधन राख्ने नागरिकलाई वर्षैंको जरिवाना छुट दिएर कर तिर्न भन्ने गर्छ । कतिपय अवस्थामा कर तिर्ने समय बढाइएको र जरिवाना छुट गरेको अरु पनि थुप्रै उदाहरण छन् ।

तर एक पटक कर तिरेपछि त्यो सम्पत्ती कसरी कमाएको हो भनेर कहिल्यै स्रोत खोज्न नपाउने गरी कानून ल्याउन भइरहेको माग सरकारले पनि सम्बोधन गर्ने संभावना छैन । स्वार्थ समूहले चाहेजस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने मानव बेचविखन, वन्यजन्तु तस्करी, लागूऔषध कारोबारजस्ता अबैध व्यवसाय मौलाउने जोखिम रहन्छ ।

यदी गलत काम गरेर सम्पत्ती कमाउनेहरुको सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्ने अवस्था आयो भने सिंगो समाज नै अपराधिक मनोबृत्तिको शिकार हुने विज्ञहरु बताउँछन् । अर्कातिर यस्ता कुराले विश्व मञ्चमा मुलुकको छबि धुमिलिन पुग्छ । अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानीमा नेपालमाथि बाह्य प्रतिबन्ध वा त्यस्तै अवरोधक कारबाहीहरुको सामना गर्नु पर्ने पनि हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।