काठमाडौं । अब ऋण लिन पनि स्थायी लेखा (पान) नम्बर चाहिने भएको छ । आइतबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरूले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा