काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा सबैभन्दा धेरै समस्या भोगिरहेका लघुसवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई थोरै भए पनि राहत दिने गरी राष्ट्र बैंकले लचक नीति अघि सारेको छ । अव परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न वा तिर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । यसका लागि ऋणीले २०८० चैतसम्म सम्बन्धित