राष्ट्रपतिबाट असार २५ मा प्रमाणीकरण भएको नयाँ कानुनले सस्तो बोलकबोलका आधारमा ठेक्का सुम्पिने पुरानो परिपाटी बदल्दै औसत मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि निर्माण क्षेत्रमा आशा जगाएको छ। काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण र खरिद प्रणालीमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको एउटा ठूलो बेथिति अन्ततः कानुनी रूपमै अन्त्य भएको छ। अब सरकारी