काठमाडौं । सरकारले ६४ वर्षअघिको ऐन प्रयोग गरेर अत्यावस्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने आदेश जारी गरेको छ । अत्यावस्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार उक्त आदेश जारी गरेको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । उक्त आदेशमा विभिन्न २५ वटा सेवालाई अत्यावस्यक सेवाको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । डाँक, तार र टेलिफोन