काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको सेवा शर्त तथा अन्य सुविधा तोक्ने निर्णय गरेको छ । गत आइतबार (साउन १८ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो व्यवस्था गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो ।