३१ आश्विन २०८३, शनिबार
३१ आश्विन २०८३, शनिबार
काठमाडौं । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच दिलाउने उद्देश्यले सरकारले ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मा कानुनी सहायता पाउने सेवाग्राही र सेवा क्षेत्र दुवै विस्तार
