के अर्थतन्त्रमा ‘आइस ब्रेक’ भएकै हो ?

काठमाडौं । अर्थतन्त्र संकटमा फसेको भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बृहत छलफल डाकेको तीन सातापछि विभागीय मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निकै बलियो आत्मबल सहित पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे । मन्त्रालयभित्र अधिकतर समय तनावमै देखिने अर्थमन्त्री महत बुधबार भने पत्रकारहरुमाझ आशा र आत्मविस्वास लिएर प्रस्तुत भए ।

उनले कोभीडपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट अस्वाभाविक रुपमा प्रवाह भएको ‘सहज कर्जा’ले अहिलेको समस्या निम्त्याएको बताए । त्यसमाथि ५–६ वर्षयता बजेट प्रणालीमा देखिएको अराजकताले अहिलेको समस्या निम्त्याउन बढी भूमिका खेलेको मन्त्री महतको भनाइ थियो ।

केही समयअघि यस्तै अभिव्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएका थिए । उनले संसदमा भने, ‘मलाई पुरा विस्वास भएको छ की विपक्षी मानिसहरुलाई एक गुप्त वरदान मिलेको छ । त्यो वरदान के भने, यी मानिसहरु जसको हानी होस् भन्ने चाहन्छन्, उसको भलाई नै हुन्छ ।’ बैंकिङ क्षेत्र ध्वस्त हुने, हिन्दुस्तान एरोनोटिक्सले देश संकटमा जाने र एलआईसी डुब्नसक्ने भनेर विपक्षीले लगाएको आरोप अहिले ठीक उल्टो सावित भएको उनले बताएका थिए ।

तर मन्त्री महतले त्यसरी कुनै विपक्षीको खिल्ली उडाएनन् । ‘हामी अहिले पनि सकसमै छौं, म स्वीकार गर्छु’ उनले भने, ‘तर समस्याको विशाल पहाडलाई विस्तारै सम्याउँदै छौं ।’ पछिल्लो समय केही बृहद आर्थिक परिसूचकहरुमा देखिएको सुधारलाई उनले जोड दिएर उठाए ।

त्यसमाथि हालैमात्र मौद्रिक नीतिमा अपनाइएको नरम रुझान यस पत्रकार सम्मेलनको मूल ‘मसला’ थियो । उनले खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चालिएका नीतिगत सुधारहरुले पनि भविष्यमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने आशा जाहेर गरे । आफ्नो तर्कलाई बल दिन उनले केही बूँदाहरु बलियो गरी उठाएका छन् ।

• अर्थतन्त्रप्रतिको नकारात्मक मानसिकता कम हुँदै गएको छ ।
• विदेशी मुद्राको ढुकुटी अहिलेसम्मकै बलियो हालतमा पुगेको छ ।
• अनेकौं दबाबका बाबजुद पनि चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न सकिएको छ ।
• राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएसँगै बैंकहरु ब्याजदर घटाउन तत्पर भएका छन् ।
• आधार दर १० प्रतिशतभन्दा तल आएको र छोटो समयमा १ खर्ब ३० अर्ब कर्जा प्रवाह भएका कारण ब्याजदर घटेपछि कर्जाको माग अझै बढ्ने अपेक्षा छ ।
• ऋणीहरुले कर्जा भुक्तानी गर्न थप समय प्राप्त गरेको र ब्याजदर घटिरहेका कारण पुराना ऋणीलाई राहत मिलेको छ ।
• रेमिटेन्स र पर्यटनमा कीर्तिमानी बृद्धि भएको छ ।
• विद्युत् उत्पादन र प्रशारण लाइनको विस्तारमा पनि उल्लेख्य प्रगति भइरहेको छ ।
• सेयर बजार बढ्न थालिसकेको छ । घरजग्गा कारोबारमा पनि विस्तारै प्रगति भइरहेको छ ।
• लघुवित्त एवम् सहकारीको समस्या समाधानका प्रयास अघि बढेका छन् ।
• संरचनागत समस्यालाई हल गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको क्रमिक सुधार गरिँदै छ । संसदको आगामी सत्रमा यसबारे केही कानूनको संशोधन विधेयकहरु प्रस्तुत हुँदै छन् ।
• विदेशी सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक सहयोग नीतिलाई थप ब्याख्या गरिएको छ ।
• जलवायु परिवर्तनका कारण विकास आयोजनाहरुको लागत बढ्न गएका गएको छ । त्यस्तो लागतलाई वैदेशिक अनुदानबाट हासिल गर्ने प्रयत्न सुरु गरिएको छ ।
• वर्षौंदेखि रोकिएको ‘कन्ट्रि रेटिङ’ को काम अघि बढेको छ ।
• युवा पलायनलाई रोक्न सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई कर एवम् अन्य सहायताबाट प्रबर्द्धन गरिँदै छ ।
• लगानीकर्ताले भोगिरहेका कतिपय कानूनी एवम् व्यवहारिक झण्झटहरुलाई आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन अघि नै निराकरण गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले यी दलिलहरु प्रस्तुत गरिरहँदा सतहमा भने नागरिकले विस्वस्त हुने आधार देखिसकेका छैनन् । शहरका सटरहरु बन्द हुने क्रममा छन् । भलै यसमा ईकमर्श र ठूला मार्ट एवम् सुपरमार्केटहरुले कत्तिको भूमिका खेलेको छ भनेर अध्ययन भएको छैन ।

बैंकहरु अहिले पनि पुरानो ऋण उठाउन कसिकसाउमै लागेका छन् । यसले सेयर बजार र घरजग्गाजस्ता सट्टेबाजी बजार चलायमान हुँदा पनि केही समयसम्म ऋण तिर्ने दायित्वमै धेरै स्रोत परिचालन हुने जोखिम बाँकी नै छ । यसबाट उपभोगमा ठूलो पैसा गइहाल्ने संभावना कमजोर छ ।

विदेशिने युवाको लहर घटेको छैन । अस्ट्रेलियाले भिसामा कडाइ गर्ने खबर आएको र युद्धरत क्षेत्रको जोखिम उजागर हुँदै गएका घटनालेमात्रै नेपाली युवालाई रोक्न सक्छ भन्ने देखिन्न । अन्तरराष्ट्रिय ठेक्कामार्फत् अघि बढाइएका ठूला विकास आयोजनाहरुको काम असाध्यै सुस्त हुँदा नागरिकहरु निराश छन् ।

पछिल्लो समय छिमेकी भारतले कहिले गहुँ, कहिले चामल, कहिले प्याजको निर्यातमा क्रमशः प्रतिबन्ध लगाइदिँदा अत्यावस्यक खाद्य पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ । स्वदेशी बजारमा उत्पादन भएको तरकारीको मूल्य धेरै पनि सस्तो भाउमा बेच्नुपर्दा किसानहरु ठूलो मर्कामा परेका छन् ।

सरकारले कृषि बीमा र ब्याज अनुदानमा दिनुपर्ने भुक्तानी रोकिदिएका कारण ठूलो जनसंख्या यसबाट प्रभावित बनेको छ । विकास आयोजनाहरुको काम अघि नबढ्दा निर्माण क्षेत्र र यसमा निर्भर मानिसहरुको रोजगारीमा नराम्रो असर परेको छ । खाद्य पदार्थ बाहेकका वस्तु र सेवाको ब्यापार खुम्चिएको छ ।

मध्येम वर्गको एउटा ठूलो हिस्सा अधिक ऋणको चपेटामा फसेको छ । सहकारी र लघुवित्तबाटै भुक्तानी चक्र अवरुद्ध भएको छ । विगतमा एकातिर वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर तस्करीलाई प्रबद्र्धन गर्ने र अर्कोतिरबाट मौद्रिक कडाई गर्दै तस्करीको पैसा औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा छिराउन नदिने विरोधाभाष पूर्ण नीति लिइएको थियो । यसले पनि वित्तीय प्रणालीलाई समस्यामा पार्न मद्दत गरेको केही व्यवसायीको बुझाइ छ ।

यी सबै पृष्ठभूमिमा अझै पनि बजार गतिशील देखिँदैन । सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउने र बजेटमा भनेजति पैसा खर्च गर्ने अवस्था छैन । त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र चलायमान भइहाल्छ भन्ने अनुमान लगाउन मुस्किल छ ।

अबको बाटो के त ?

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामी अहिले हलो अड्केको जस्तो हालतमा छौं । यस्तो अवस्थाबाट बाहिर आउन कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिएरै भए पनि परिस्थितिलाई सहज बनाउने उपाय खोज्नु पर्छ ।’ उनले अपराध, भ्रष्टाचार र करछलि गरेर कमाएको पैसालाई पनि केही समयसम्म औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन बाटो खोलिनु पर्ने बताए । तर हाम्रा कतिपय अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र हामीले हस्ताक्षर गरेका सन्धी सम्झौताहरुले त्यसो गर्न छुट दिँदैन ।

कतिपय विज्ञहरु भने विदेशी लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालमा मूलतः पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो विदेशी लगानीको संभावना छ । भारतीय कम्पनीहरुले पश्चिम सेतीलगायत ठूला विद्युत् आयोजनाहरुको लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । यस्ता कम्पनीहरुलाई छिट्टै निर्माण थाल्न बाध्य पार्ने हो भने आर्थिक गतिविधीले मजबूत गति समात्ने उनीहरुको तर्क छ ।

शिक्षा, खेल र विवाहजस्ता सांस्कृतिक गतिविधीका लागि नेपालले पर्यटक तान्नसक्ने संभावना पनि कतिपयले देखेका छन् । होटेल र ठूला विमानस्थलहरुको विस्तारले त्यस क्षेत्रमा संभावना बढ्दै गएको छ । मन्त्री महतले पनि द्रुतमार्ग एवम् स्तरीय सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको बताए । यसका लागि स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी जुटाउने प्रबन्ध गर्नु आवस्यक भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

विस्वसनीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सके ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीहरुले ‘डेटा सेन्टर’ स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने संभावना छ । नेपाली युवाहरु प्रविधि क्षेत्रमा विस्तारै अघि बढ्न थालेका छन् । उनीहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने ठूला संस्थाहरुको निर्माण गर्न र अम रुपमा डिजिटल सीप प्रदान गर्न सके निकट भविष्यमै ठूलो जमात त्यसका लागि तयार हुने छ ।

अहिले संसारभर ३ महिनादेखि ६ महिना, १ वर्षका ‘बूट क्याम्प’हरु चलाएर युवा पुस्तालाई सूचना प्रविधिमा आंशिक दक्षता प्रदान गर्ने लहर चलेको छ । ३–४ वर्ष विश्व विद्यालयमा पढेर प्राप्त गर्ने सीपलाई छोटो समयमै सिकेर डिजिटल दुनियाँमा काम गर्ने अवसर युवाले पाउन सक्छन् । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ जस्ता योजनालाई यस खालका काममा केन्द्रित गर्ने हो भने छोटो समयमै सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनसक्छ ।

सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेको अर्को क्षेत्र कृषिको व्यावसायिकरण हो । तर अहिले केही ठूला कर्पोरेट घरानाहरु धानको आयातमा भन्सार बढाउन ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । किसानलाई दिने भनिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरिरहेको वर्ग नै अव धानमा भन्सार बढाएर मूल्य निर्धारणको लगाम आफ्नो हातमा लिन चाहिरहेका छन् ।

तर कतिपय अर्थशास्त्रीहरु कृषिको व्यावसायिकरणलाई ‘धान’ होइन, नेपालको जडिबुटी र जैविक विविधताका रुपमा हेरिनु पर्ने बताउँछन् । ‘अहिले समुन्नत विश्व अर्गानिकतर्फ फर्किएको छ । यो बेला हाम्रा जडिबुटीहरु धेरैजसो कुहिएर नास भइरहेका छन् भने केही हिस्सा कौडीको भाऊमा विक्री भइरहेको छ’ अर्थशास्त्री एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष रहिसकेका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले पनि विगतदेखि नै नेपालले ‘आकार र भार’ कम भएको तर ‘मूल्य’ बढि भएका वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । डा वाग्ले नै अध्यक्ष रहेको एक थिंक ट्यांक आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा विश्वास गौचन पनि नेपालको जैविक विविधतालाई अहिलेको कार्वन ब्यापारसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रश्न ‘आइस ब्रेक’कै

तर के अव आर्थिक सुस्तताको स्थितिबाट नेपाली अर्थतन्त्र बाहिर निस्किसकेको हो ? बाह्य क्षेत्रमा ‘ठूलो सुधार’ भनिए पनि यसका प्रमुख आँकडा भनेको चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलन हुन् । गत असोज मसान्तसम्म चालु खाता जम्मा ५९ अर्ब र भुक्तानी सन्तुलन ९९ अर्ब बचतमा देखिएको छ । करीब १७ खर्बको आयात गर्ने मुलुकका लागि यो आँकडा ‘उत्साहप्रद’ होइन । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा दुई दिन सेयर बजार बढ्नुबाहेक कुनै ‘भव्य’ सुधार देखिएका छैनन् । रोजगारी बढ्नुको साटो कर्पोरेट क्षेत्रले रोजगारी कटौति गरिरहेको छ ।

तर बैंक र लघुवित्तको ‘ऋण नतिर्ने’ खालका अराजक अभियानहरु एक चरणमा उठेर पनि मत्थर भइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिटेन्स कारोबारलाई पुनः खोल्ने भनेको छ । यसबाट धेरथोर हुण्डीको पैसा अर्थतन्त्रमा चलायमान हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंक दुबैको आशय तत्कालका लागि बैंकमा थुप्रिएको अधिक तरलतालाई सेयर बजार र घरजग्गामा प्रवाह गराउन खोजेजस्तो देखिन्छ । यसले विस्तारै उपभोग र लगानी बढाउन मद्दत मिल्ने अपेक्षा नीति निर्माताको छ ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु पनि अहिले लगानीकर्ताहरु ‘आम निराशा’मा रहेको बताउँछन् । यस्तो बेला ‘मनोबल उकास्ने’ ठोस कामहरु चाहिएको उनीहरुको बुझाइ छ । त्यसका लागि सरकारले सट्टेबाजीलाई औजार बनाउन खोजेको छ ।

अर्थमन्त्रीले पनि अहिले नै सबै समस्या हल भइनसकेको बताए । तर समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले ‘सही बाटो समातेको’ मन्त्री महतले दाबी गरे । ‘यसले अर्थतन्त्रमा थप आत्मविस्वास कायम गर्ने छ’ उनले भने, ‘थप आर्थिक सुधारका साथ आगामी बजेट तर्जुमाको गृहकार्य शुरु भइसकेको छ । सबै सुधारका प्रयासले नतिजा दिन केही समय लाग्ने छ ।’