नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई तत्कालै लाइसेन्स, शिवाकोटीको अध्ययन प्रतिवेदनमा के–के छ ?

काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई तत्कालै लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको छ ।

समितिले निजी क्षेत्रको लगानीमा थप एउटा स्टक एक्सचेञ्जलाई संचालन अनुमति दिन उपयुक्त हुने निष्कर्श निकालेको छ ।

सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता बारे अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० माघमा शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सदस्यमा अधिवक्ता सिजन गरागाई र बरिष्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड सुजन कुमार आचार्य रहेका छन् ।

उक्त अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाईसेन्स दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । सेयर बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ स्टकको आवश्यकता बारे १७९ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यद्यपि, यो प्रतिवेदन हालसम्म प्रकाशन भने भइसकेको छैन् । यही साताभित्र नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समितिको तयारी रहेको छ ।

प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई समेत सम्मान गर्दै नेपालको धितोपत्र बजारमा थप एउटा स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता रहेको निश्कर्षका निकालेको छ ।

समितिले विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र यस ऐन बमोजिम बनेका नियमावली तया निर्देशिकहरूमा भएको व्यवस्था बमोजिम निजी क्षेत्रको लगानीमा थप एउटा स्टक एक्सचेन्जलाई संचालन अनुमति दिन उपयुक्त हुने सुझाव पेश गरेको छ ।

स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गर्ने, आवेदन पेश गर्ने, आवश्यक कागजातहरू संलग्न गर्ने, आवेदन र कागजातको विश्लेषण गर्ने, छनौट विधि र अंकभार निर्धारण गर्ने र इजाजत प्रदान गर्ने सम्मका सम्पूर्ण प्रकृयाहरू नियमसंगत र पारदर्शी हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी थप स्टक एक्सचेन्जको प्रवेश गराउँदा आवश्यक मापदण्डहरू पुरा गरेको हुनुपर्ने गरी शर्तहरू तोक्ने, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रवेशले प्रतिष्पर्धा निम्त्याउने हुँदा प्रतिष्पर्धी वातावरणमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्षम हुनका लागि नेप्सेको पुनरसंरचना गर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रवेश पछिको परिदृष्यलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ने गरी बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने नदिने सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतमा परेका रिट निवेदनहरू उपर सम्मानित अदालतबाटै फैसला भइ अनुमति दिन बाटो खोलिदिएको पाइयो । अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । र यस्तो फैसला मान्ने प्रचलन र अभ्यास रहेकै छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला माथि टिप्पणी गर्ने विषय यस समितिको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा रहेन ।’

विधमान ऐन, नियम, विनियम, विनियमावली, निर्देशन लगायतमा भएको कानूनी प्रचलनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रदान गर्न बाधा अड्चन हुने नहुने समितिको भनाई छ ।

शक्ति सन्तुलन तथा नियमनको आधारभूत सिद्धान्तको आधारमा नियामक निकायकै स्वामित्व भएको संस्थाले बजार संचालन गर्दा स्वार्थ बाझिन गई प्रभावकारी नियमन हुन नसक्ने भएकोले समेत नेपालमा एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता रहेका समितिले निष्कर्श निकालेको छ । ‘नेप्सेको पुनःसंरचना गर्ने धारणालाई नराम्रो भन्न सकिएन । तर नेप्सेको पुनःसंरचना गर्ने सोच राख्यो भने अर्को १५ वर्षसम्म पनि पुनःसंरचनाको योजनाले सार्थकता पाउने कुरामा विगत १५ वर्षको अनुभवले यही देखायो ।’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नयाँ स्टकलाई लाईसेन्स दिँदा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड समेत उल्लेख गरि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

धितोपत्र कारोबारको आकार वृद्धि, लगानीकर्ताको सहभागितामा बढोत्तरी, रोजगारी सृजना र सरकारको राजश्व वृद्धिमा पुर्याएको योगदान लगायतको अध्ययनबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुच्याउन प्रतिस्पर्धी धितोपत्र बजारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने समितिको निष्कर्श छ ।

विगतको तुलनामा हालैका वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढनुका साथै अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकहरूले ठुलो फड्को मारेको र आगामी दिनमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुन आउने कम्पनीको संख्या बढ्दा कारोबार राफसाफ लगायतको चाप धान्न विद्यमान संरचनाले सम्भव नहुने प्रतिवदनमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र बजार खासगरी छिमेकी मुलुकहरूको धितोपत्र बजारको पुँजी संरचना तथा संचालन व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा अधिकांश बजारहरूमा राज्यको लगानी नगण्य रहेको तथा बजारहरू निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले पर्वद्धन गर्नुका साथै सर्वसाधरणलाई समेत धितोपत्र जारी गरी उच्चतम संचालन तथा वित्तीय पारदर्शिताको अभ्यास गरेको पाइएको प्रतिवदनमा उल्लेख छ ।

लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण गर्न धितोपत्रको दोश्रो बजार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त तथा असल अभ्यासको अनुकरण गर्दै दोस्रो बजारलाई गतिशील बनाउन, नवीनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विकास, विस्तार र आधुनिकीकरण गर्न, नेपालको धितोपत्र बजारलाई विश्वसनीय र प्रविधि मैत्री बनाउन थप व्यवस्थित गरी प्रतिस्पर्धी, आधुनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने सम्बन्धमा बोर्डले २०७४ बैशाख २६ गतेमा गरेको नीतिगत निर्णयको हालसम्म क्रार्यान्वयन नभएको समितिले निष्कर्श निकालेको छ ।