२० अर्ब डलरको ‘कर युद्ध’: कोका-कोला र अमेरिकी कर प्रशासन आमनेसामने, के हाे विवादकाे मुख्य चुराे ?
एजेन्सी । विश्वप्रसिद्ध पेय पदार्थ कम्पनी कोका-कोला र अमेरिकी कर प्रशासन (आईआरएस) बीच दशकौँदेखि चलिरहेको ‘कर युद्ध’ फेरि एकपटक अदालतको ढोकामा पुगेको छ।
विदेशमा आर्जन गरेको नाफामा लाग्ने करको विषयलाई लिएर फ्लोरिडाको एउटा अदालतमा यी दुई व्यावसायिक र सरकारी जायन्टहरू आमनेसामने हुँदैछन्। यो कानुनी लडाइँको नतिजाले कोका-कोलालाई मात्र होइन, अमेरिकाका अन्य ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेत तरंगित बनाउने निश्चित छ।
एजेन्सी । विश्वप्रसिद्ध पेय पदार्थ कम्पनी कोका-कोला र अमेरिकी कर प्रशासन (आईआरएस) बीच दशकौँदेखि चलिरहेको ‘कर युद्ध’ फेरि एकपटक अदालतको ढोकामा पुगेको छ।
विदेशमा आर्जन गरेको नाफामा लाग्ने करको विषयलाई लिएर फ्लोरिडाको एउटा अदालतमा यी दुई व्यावसायिक र सरकारी जायन्टहरू आमनेसामने हुँदैछन्। यो कानुनी लडाइँको नतिजाले कोका-कोलालाई मात्र होइन, अमेरिकाका अन्य ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेत तरंगित बनाउने निश्चित छ।
के हो विवादको मुख्य चुरो ?
यो विवादको केन्द्रमा ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ अर्थात् कम्पनीले आफ्नै भगिनी (सहायक) कम्पनीहरूबीच गर्ने कारोबारको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया रहेको छ।
अमेरिकी कर प्रशासनको आरोप छ कि कोका-कोलाले अमेरिकामा लाग्ने उच्च करबाट बच्न आफ्ना विदेशी शाखाहरूलाई कम रोयल्टी र अनुमति शुल्क चार्ज गरेर अमेरिकामा आफ्नो आम्दानी कम देखाएको छ।
कोका-कोलाले आयरल्याण्ड र अन्य केही देशहरूमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो नाफा कमाइरहेको देखिएपछि कर प्रशासनले यसको लेखापरीक्षण (अडिट) सुरु गरेको थियो।
सन् १९९६ , जतिबेला दुवै पक्षबीच एउटा सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता अनुसार कोका-कोलाका विदेशी शाखाहरूले कुल बिक्रीको १० प्रतिशत नाफा आफूसँग राख्न पाउने र बाँकी नाफा अमेरिकी मुख्यालय र विदेशी शाखाबीच आधा-आधा बाँडिने सहमति थियो।
कोका-कोला अहिले पनि त्यही पुरानो फर्मुला लागू हुनुपर्ने अडानमा छ, तर सरकार भने सन् २००७, २००८ र २००९ को अडिटमा त्यो पुरानो सम्झौताको सर्त लागू हुन नसक्ने दाबी गरिरहेको छ।
अदालतको चक्कर र अर्बौँ डलरको दाउ
सन् २०२० मा अमेरिकी कर अदालतले कोका-कोला विरुद्ध फैसला सुनाउँदै कम्पनीले कर छली गरेको ठहर गरेको थियो। सोही फैसला विरुद्ध कोका-कोलाले अहिले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।
यो मुद्दाको संवेदनशीलता र सम्भावित जोखिमलाई हेरेर कोका-कोलाले सन् २०२४ मा करिब ६ अर्ब डलर कर र ब्याजबापत सरकारलाई बुझाइसकेको छ। तर, यदि यो अन्तिम कानुनी लडाइँमा कोका-कोला पराजित भयो भने, उसले थप १४ अर्ब डलर बुझाउनुपर्नेछ, जसले गर्दा कुल करको दायित्व झन्डै २० अर्ब डलर पुग्नेछ।
यद्यपि, कोका-कोलाले भने कर प्रशासनले नियमहरूको गलत व्याख्या गरेको भन्दै आफूले मुद्दा जित्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
कोका-कोलाबाहेक अन्य कम्पनीलाई किन लाग्यो चिसो?
यो मुद्दा केवल कोका-कोलाको मात्र होइन, यसले अमेरिकी कर्पोरेट जगत्मै नयाँ नजिर स्थापित गर्नेछ। अमेरिकी सरकारले यस मुद्दालाई एउटा ‘मोडल’का रूपमा प्रयोग गरेर विदेशमा खर्बौँ नाफा कमाउने तर अमेरिकामा कम कर तिर्ने अन्य कम्पनीहरूलाई पनि कस्ने रणनीति बनाएको छ।
यसअघि पनि अमेरिकी कर प्रशासनले ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ कै मुद्दामा अन्य ठूला टेक र बिजनेश जायन्टहरूलाई निशाना बनाइसकेको छ।
सन् २०२३ मा कर प्रशासनले माइक्रोसफ्टलाई २८.९ अर्ब डलर ब्याक ट्याक्स र जरिवाना तिर्न नोटिस पठाएको थियो, जसमा माइक्रोसफ्टले कानुनी चुनौती दिइरहेको छ।
यस्तै सन् २०२४ मा एयरबिएनबी र न्युवेल ब्रान्ड्समाथि क्रमशः १.३३ अर्ब डलर र ९ करोड डलर कर कम तिरेको आरोप लागेको छ।
इतिहास हेर्ने हो भने, अमेरिकी कर प्रशासन ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँगका यस्ता मुद्दाहरूमा प्रायः पराजित हुँदै आएको छ। विगतमा ‘युएस स्टिल कर्प’ र ‘हस्पिटल कर्प अफ अमेरिका’ जस्ता कम्पनीहरूसँग कर प्रशासनले मुद्दा हारेको थियो।
विगत कैयौँ दशकमा कर प्रशासनले भित्र्याएको यो पहिलो स्पष्ट जित हो। यदि माथिल्लो अदालतले पनि कर अदालतको फैसलालाई सदर गरिदियो भने, भविष्यमा अन्य ठूला कम्पनीहरूले सरकारसँग कानुनी युद्ध लड्नुको साटो चुपचाप सम्झौता गरेर कर तिर्न बाध्य हुने विज्ञहरूकाे धारणा छ।
