योजना सम्पन्न भएको ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीहरु नै जवाफदेही हुनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा तीन तहको सहकार्य
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु सम्पन्न भएको पाँच बर्षसम्म निर्माण कम्पनीहरु नै जवाफदेही हुनुपर्ने भएको छ ।
गठबन्धन सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले निर्माण कम्पनीहरुलाई जवादेही बनाउने भएको छ ।
निर्माण सकिएको एक बर्ष नपुग्दै सयौं योजनाहरु भत्किएर काम नलाग्ने अबस्थामा पुग्न थालेपछि सरकारले निर्माण कम्पनीहरुलाई जवाफदेहीताको दायरमा ल्याउने संकेत गरेको छ ।
‘भौतिक पूर्वाधारको दीगो विकास एवंम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, पाँच बर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्ने’ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले स्थल, हवाई, रेल, पानी जहाज र केबुलकार सेवालाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि यस्तो लक्ष्य लिइएको हो । यातायात क्षेत्र सुदृढ र ब्यवस्थित गर्न एकीकृत विकासको लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यसैगरी पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ४ लेन तथा काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको कामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी हुलाकी राजमार्गलगायत पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर तथा ब्यापारिक मार्गहरुलाई प्राथमिकता लिने लक्ष्य लिएको छ । साथै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णयलाई पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमा तीन तहको सहकार्य
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि तीन तहको सहकार्य नीति लिने भएको छ । संघले राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी, रणनीतिक महत्वका ठुला योजना सञ्चालन गर्ने, मझौला र साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।
घर जग्गा अधिकरणमा देखिएका समस्या सामधानका लागि तीन तहका सरकारबीच सहकार्य गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्र अब सवै प्रदेशवाट सहजरुपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।
