पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा, मेलम्ची आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त चर्चित एवम् गाँजा अभियान्ताका रुपमा चिनिएका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायसहित १५ व्यक्ति र तीन कम्पनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्ट्राचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनीहरुमध्ये तीन जना नेपाल सरकारका पूर्वसचिव छन् ।
आयोगले उनीहरुविरुद्ध कुल ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख ४० हजार ३६० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यति धेरै व्यक्ति र संस्थाहरुविरुद्ध एकसाथ मुद्दा परेको छ । अख्तियारले उक्त आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीमाथि पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको भनेर मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा र सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल विरुद्ध समान ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ रुपैयाँ र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबीका मुद्दा दायर गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल, उपसचिव मणिभद्र न्यौपाने, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने, उपसचिव बेगनाथ पौडेल, उपसचिव केदारप्रसाद अर्याल, समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा र परामर्शदाता कम्पनीका ‘डेपुटी टीम लिडर’ शिवकुमार शर्मा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसालाई ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ३६० र निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४१० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
