नीति तथा कार्यक्रम: कृषि बीमाको दायरा बढाउँदै जाने, कृषि कर्जा भने पुनरावलोकन हुने
काठमाडौं । सरकारले कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लग्ने भएको छ । कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि–वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लैजाने भएको हो ।
शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
आगामी आवमा कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिने उनले जानकारी गराए । उनले भने,–‘कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि–वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ , कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।’
यस्तै, सरकारले किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइने भएको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिने र प्रयोगशालाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्तिका लागि लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमश: आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । ‘तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ। एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानून एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ।’– नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गुणस्तरीय बीउ बिजनमा देशलाई क्रमश: आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको हो ।
रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रलाई जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइब्रिड जातको बीउ विकास गर्ने भएको छ । प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिने र बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ ।
‘खाद्यान्न भण्डारगृहको क्षमता अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्न मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नूनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ।’–नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउने सरकारले प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी थालेको छ । जुन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको हो । अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ्ग गरी बजारीकरण गरिने, चिया¸ अलैँची र अदुवा जस्ता कृषिवस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिने, “एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र” नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भनेको छ,–‘उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न युवालक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।’
त्यसैगरि सरकारले नदी उकास जग्गामा भूमिहीन विपन्नलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा, बीउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भएको छ ।
