दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई मर्ज गराउन नियामकको दबाब, अर्को पुस भित्रै १७ अर्ब पूँजी थप्न निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनरबीमा कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अहिले बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापूँजी नै अधिक भइसकेका कारण पूनर्बीमा कम्पनीको पूँजी बढाउनु पर्ने अवस्था आएको प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अर्थपथलाई बताए ।

प्राधिकरणले आगामी पुस मसान्तसम्म न्यूनतम पूँजी पुर्याइसक्न पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । तर यसरी एक वर्षभित्र के कस्तो तरिकाले पूँजी बढाउने भनेर १५ दिनभित्रै पूँजीबृद्धि योजना पेश गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । यसले पुनर्बीमा कम्पनीहरु दबाबमा परेका छन् ।

सरकारको समेत स्वामित्व भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग अहिले १२ अर्ब ८१ करोड चुक्ता पूँजी छ । यो कम्पनी एक दशकदेखि सञ्चालनमा छ । तर निजी क्षेत्रबाट खुलेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले एक महिना अघिमात्रै प्राथमिक सेयर बाँडफाँट गरेर चुक्ता पूँजी १० अर्ब पुर्याएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्को एक वर्षभित्र पूँजी बढाउनु पर्ने निर्देशन पालना गर्न दुई कम्पनीले १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पूँजी थप्नुपर्ने आवस्यकता छ ।

तर यो निर्देशन यस्तो बेलामा आएको छ, जति बेला प्रबद्र्धकहरु पैसा थप्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । एउटै कम्पनीमा १० अर्बसम्म पुँजी थप्न अहिलेको अवस्थामा ‘असाध्यै गाह्रो’ रहेको बीमा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले लाभांश दिनै धौधौ परेको छ’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘लामो समयदेखिको आर्थिक मन्दीले कोही पनि प्रबद्र्धकहरु यति ठूलो पैसा थप्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।’

प्राधिकरणले पूँजी बृद्धि योजनाबारे कुनै पनि पूर्वशर्त नराखेको बताएको छ । ‘कम्पनीहरुले के कस्तो योजना ल्याउँछन्, त्यो हेरेपछि थप छलफल गर्नुपर्ला’, अध्यक्ष सिलवाल भन्छन् । सामान्य रुपमा कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्ने, थप प्राथमिक सेयर निष्काशन (एफपीओ) गर्ने वा नाफाको पूँजीकरण गर्नेजस्ता योजनाबाट पूँजी बढाउन सक्छन् ।

यसमध्ये सबैभन्दा सहज र व्यावहारिक पाटो नाफाको पूँजीकरण हो । तर पोहोर साल ५ प्रतिशत लाभांश दिएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले यसपालि प्रिमियम झनै घटेका बेला कति लाभांश दिन सक्ला ? यस्तो लाभांश क्षमताले अर्को सवा ७ अर्ब पूँजी बृद्धि गर्न सम्भव छैन । हिमालयन रिइस्न्योरेन्स त नयाँ कम्पनी हो । यद्यपि उसले एक महिना अघिमात्रै २ करोड ४९ लाख कित्ता आईपीओ प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई जारी गरेको थियो ।

यसबाट कम्पनीले २ अर्ब ६४ करोड प्रिमियम संकलन गरेको छ । यो पुरै पैसालाई यस वर्षको नाफासमेत जोडेर पूँजीकरण गर्ने हो भने दुबै पुनर्बीमा कम्पनीसँग १३–१४ अर्ब हाराहारी चुक्ता पूँजी पुग्ने छ । त्यसपछि पनि दुई वटा कम्पनीका लागि अर्को १३–१४ अर्ब पूँजी अपुग हुन्छ । अहिले सबै व्यवसाय समस्यामा भएका बेला ११ महिनाभित्र यति ठूलो पैसा जुटाउन सहज हुने देखिँदैन ।

मर्जर गराउने ध्येय !

यस्ता केही आधारहरु प्रस्तुत गर्दै बीमा कम्पनीका कतिपय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई मर्ज गराउने योजनामा अहिलेको निर्णय भएको हुनसक्ने आँकलन गरेका छन् । ‘अहिले पूँजी जम्मा १० अर्ब हुँदा त प्रतिफल दिनसक्ने अवस्था छैन । यसलाई अझ दोब्बर बनाएपछि पूनर्बीमा व्यवसायको भविष्य के होला ?’ एक सीईओले प्रश्न गरे ।

अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि न्यूनतम २.५ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि न्यूनतम ५ अर्ब चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो बेला पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी १० अर्बमात्रै हुनुले पूँजी बृद्धिको माग गरिरहेको भन्नेहरु पनि छन् । तर पूँजीको स्वरुप के हुने भन्ने महत्वपूर्ण पाटो भएको उनीहरु बताउँछन् । ‘बीमा समितिले सञ्चित कोषजस्ता प्राथमिक पूँजीका अन्य पाटाहरुलाई ध्यान दिनु पर्ने थियो’ एक सीईओले भने, ‘तर नेपालमा खै किन हो जता पनि चुक्ता पूँजीमात्रै देख्ने चलन छ ।’

यसरी चुक्तापूँजी बढाउँदा त्यस रुपमा कम्पनीको कारोबार बढ्न सकेन भने वित्तीय अस्थिरता निम्तिनसक्ने जोखिम रहन्छ । ठूलो पूँजीको कम्पनीमा लगानी गरेका दशौं हजार सेयर लगानीकर्ताले वर्षौंसम्म लाभांश पाउनै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । तर अहिले समितिको निर्णयले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई ‘अधिक पूँजीकरण’को दुष्चक्रमा फसाउन सक्ने संभावना रहेको बीमाका जानकार बताउँछन् ।

‘हिमालयन त निजी क्षेत्रको कम्पनी भयो, ठीकै छ । तर सरकारी स्वामित्व भएको नेपाल पुनर्बीमामा अब को लगानीकर्ता आउँछ ?’, बीमा कम्पनीका अर्का सीईओले भने, ‘त्यो पनि अहिलेको मन्दीको बेलामा त्यति ठूलो पूँजी कहाँबाट जुटाउने ?’ उनले पुनर्बीमा कम्पनीहरुको पूँजी बढाएर भविष्यमा सबै नेपाली बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा जति स्वदेशमै गर्नुपर्छ भन्ने नियम ल्याइयो भने अर्को ठूलो जोखिम निम्तिने बताए । ‘त्यसो गरियो भने जोखिम एकत्रित हुन्छ । यो भनेको नेपाली बिमित, बिमक र पुनर्बीमक सबैका लागि हानिकारक हुनसक्छ’, उनले भने ।

यी सबै परिस्थितिहरुको मूल्यांकनले दुई कम्पनीलाई ‘आपसमा गाभ्न बाध्य पार्ने प्रयास हुनसक्छ’ भन्ने तर्कलाई नै अधिक बल दिइरहेका छन् ।

कहिले खुल्ला ‘रहस्यको पर्दा’ ?

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर भण्डारीले भर्खरैमात्र यस्तो विषय बाहिरिएकाले यसमा अहिले नै कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘यस्तो निर्णय गर्नुअघि प्राधिकरणले गहिरो अध्ययन गरेकै होला । अव हामी पनि के कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गर्छाैं ।’ पुनर्बीमा कम्पनीहरुको पूँजी बढाउने बारे तयारी केही दिनअघिमात्रै सुरु भएको थियो ।

तर यो निर्णय अत्यन्तै हतारोमा आएको छ । ‘अध्यक्षले केही तयारी गरेर नै यस प्रकारको निर्देशन जारी गरेको होला’, अर्का एक सीईओले भने, ‘कुनै खास भित्रि योजना नभई यस्तो बेलामा यस प्रकारको निर्देशन आउन सम्भव नै छैन ।’ तर त्यो ‘खास तयारी’ के हो भन्ने बारेमा ‘रहस्यको पर्दा’ विस्तारै खुल्ने उनले बताए ।

सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र बैदवारले चाहीँ नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुको अन्तरराष्ट्रिय पहूँच बढाएर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कोसिसमा यस प्रकारको नीति लिइएको हुनसक्ने लख काटे । उनले भने, ‘विदेशबाट पनि प्रिमियम ल्याउन खोजिएको हो भने यो राम्रो कदम हो ।’ तर भर्खरै खुलेका कम्पनीहरुहरु अन्तरराष्ट्रिय व्यवसायमा आक्रामक विस्तार गर्न कत्तिको तयार र सक्षम छन् भनेर मिहिन मूल्यांकन हुनुपर्ने उनले बताए ।