बीमा कम्पनीको लगानी बढाउन प्राधिकरणको खुकुलो नीति, कुन क्षेत्रलाई के सर्त तोकियो ?

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ । 

प्राधिकरणले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दा राख्नुपर्ने प्रोभिजनीङ (वितरणयोग्य नाफाबाट लगानी रकम घटाउने) सर्तलाई खुकुलो बनाएर कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गरेको हो । 

बीमा कम्पनीले लगानी गरेको जलविद्युत्, पर्यटन, वायुसेवा, कृषि, स्वास्थ्य, घरजग्गा, शिक्षा सम्बन्धी कम्पनी लगानी गरेको तीन वर्ष भित्र धितो पत्र बजार (अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अर्थात् नेप्से) मा सुचीकृत नभएमा शतप्रतिशत रकम वितरण योग्य नाफाबाट घटाउने अर्थात् प्रोभिजनीङ गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

उक्त कडा नीतिका कारण बीमा कम्पनीहरूले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेका थिएनन् । तर, प्राधिकरणले हालै बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन, २०८० को प्रथम संशोधन गर्दै त्यस सम्बन्धी नीति खुकुलो बनाएको छ । त्यस्तो समय सीमालाई बढाएर न्यूनतम ५ वर्ष कायम गरिएको छ । क्षेत्रहरूअनुसार फरक–फरक   बीमा  तोकिएको छ ।

लगानी गरिएको जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा कम्पनीको हकमा न्यूनतम पाँच वर्षको समय सीमा तोकिएको छ । लगानी गरेको पाँच वर्षमा सम्बन्धित कम्पनीहरू सेयरमा सुचीकृत नभएमा बीमा कम्पनीले शतप्रतिशत रकम वितरणयोग्य नाफाबाट घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिमा कम्पनी सेयर बजारमा सुचीकृत भएमा बीमा कम्पनीले त्यसरी नाफाबाट लगानी रकम घटाउन नपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मिति लगानी गरेको भन्दा ५ पाँच वर्ष भन्दा पछि भएमा पनि यो सर्त लागू हुनेछ । 

यसै गरी पर्यटन, वायुसेवा, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि न्यूनतम ५ वर्षकै सीमा तोकिएको छ । पाँच वर्ष भित्र सम्बन्धित कम्पनीहरू सेयर बजारमा  सुचीकृत नभएमा बीमा कम्पनीले लगानी बराबरको रकम वितरणयोग्य नाफाबाट घटाउनुपर्नेछ ।

त्यसमा ५ करोड भन्दा कम पुँजी लगानी भएको कृषि सम्बन्धी कम्पनी  बीमकले लगानी गरेको तीन वर्ष अवधि पश्चात् भने खुद नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्नेछ छ, त्यस्तो नभएमा कम्पनीले शतप्रतिशत लगानी रकम सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धी कम्पनी बीमा कम्पनीले लगानी गर्नु पूर्व सञ्चालनमा आएको भएमा लगानी गरेको दुई वर्षपछि खुद नाफामा नगएमा पनि प्रोभिजनीङ गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले सम्बन्धित आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा लगानी भएको रकमलाई वितरणयोग्य नाफाबाट घटाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ । 

यसै गरी केबलकार कम्पनीको हकमा ६ वर्षको सीमा तोकिएको छ, त्यो अवधिमा कम्पनी सेयर बजारमा सुचीकृत नभएमा नाफाबाट लगानी रकम घटाउनुपर्नेछ । यसै गरी घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरेको हकमा भने निर्माण अवधिमा परियोजना बनिसकेको हुनुपर्नेछ । त्यस अवधिमा परियोजना नबनेमा कम्पनीले शतप्रतिशत रकम प्रोभिजनीङ गर्नुपर्ने छ । 

प्राइभेट इक्वीटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा गरेको लगानीको हकमा पनि यो सर्त तोकिएको छ । लगानी रकम भन्दा उक्त फन्डमा भएको लगानीको खुद सम्पत्ति मूल्य कम भएमा यो सर्त लागू हुनेछ । निर्देशनअनुसार लगानी  रकम र फन्डमा भएको लगानीको खुद सम्पत्ति मूल्यको फरक रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ ।

पूर्वाधार क्षेत्रका कम्पनीहरू सेयर बजारमा सुचीकृत हुन समय लाग्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरू स्थापना भएको ४/५ वर्षमै सेयर बजारमा सुचीकृत हुन सकेका छैनन् । अन्य पूर्वाधार कम्पनीलाई पनि शेयर बजारमा सुचीकृत हुन समय लागेको छ । घरजग्गा व्यवसाय गर्ने लगायतका कम्पनी त सेयर बजारमै सुचीकृत हुँदैनन्  । त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले लगानी भएको कम्पनी ३ वर्षमा शेयरमा सुचीकृत नभए वितरणयोग्य नाफाबाट लगानी रकम घटाउनुपर्ने सर्त राखेपछि बिमा कम्पनीहरू पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित थिएनन् । त्यसपछि प्राधिकरणले यसबारे अध्ययन नै गरेको थियो, त्यसमा पनि कम्पनीहरूले प्रोभिजनीङ सम्बन्धी सर्तकै कारण लगानी बढाउन नसकेको बताएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले निर्देशन संशोधन गर्दै उक्त सर्तलाई खुकुलो बनाएको हो । अब कम्पनीहरूले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ ।