बीमा कम्पनीको सीएसआर रकम सन्तुलित खर्च हुने निर्देशन परिमार्जन गर्दै प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकारसगँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सोही क्रममा प्राधिकरणले मंगलबार बीरगञ्जमा मधेश प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले बीमा कम्पनीहरू बीमालेख बेच्न जोड दिने र त्यसपछि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको बताए । उनले बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त बीमालेख ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले बीमा कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) वापत खर्च गर्ने रकम प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएर मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । सीएसआर वापतको रकममा प्रदेश सरकार र अन्य क्षेत्रबाट समेत रकम थप गरी ठूलै कार्य गर्न सकिने उनले बताए ।
बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी भुक्तानीका समयमा कागजातहरू मिलेन भनेर झन्झट दिने गरेको गुनासाहरू आउने गरेको उल्लेख गरे । दाबी भुक्तानीलाई सरल एवम् सहज बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सिंशले जोड दिए ।
सोही अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको रकम प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशन परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।
अध्यक्ष ओझाले वन्यजन्तु बीमालेखका सम्बन्धमा आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कन गरेर प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताए । प्राधिकरणबाट बीमा सम्बन्धी कार्यमा समन्वय गर्न र जानकारीहरू आदान–प्रदान गर्नका लागि प्रदेश सरकारको कुनै संरचना अन्तर्गत बीमा इकाई स्थापन गर्न आग्रह उनको आग्रह छ ।
सोही कार्यक्रममा मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश कुमार मिश्रले प्रदेशमा बीमाको विकास एवम् पहुँच विस्तारका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर योजनावद्ध रूपमा अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बीमा सम्बन्धी समग्र जानकारी सहित बीमा बजारको विद्यमान अवस्था, मधेश प्रदेशमा बीमा सम्बन्धी चुनौती तथा समाधानका उपाय र बीमाको विकास एवम् पहुँच विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा क्षेत्रको विकासका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय एवम् सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बीमा कम्पनीहरूले प्रदेश कार्यालयहरूलाई दाबी भुक्तानी सहितको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने, दाबी भुक्तानी स्थानीयस्तरबाट नै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
बजार प्रवद्र्धनमा मात्र नभई कर्मचारीहरूको तालिमका लागि समेत खर्च गर्नुपर्ने, प्रदेश श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा बैदेशिक रोजगार बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्था गरी प्रदेशस्तरमा नै दाबी रकम पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले व्यक्तिको आम्दानीलाई ध्यानमा राखेर मात्र बीमालेख बिक्री गर्नुपर्ने र बाढीबाट हुने क्षतिको रक्षावरण गर्ने किसिमले बीमालेख ल्याउनुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए ।
