१२ जेष्ठ २०७८, बुधबार

महामारीका बेला कस्तो बजेट बनाउने ? नरबहादुर थापाको विचार



बजेटका प्राथमिता गतवर्षकै हुन् । तर यसको रणनीति र युक्तिचाहीँ बदल्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा हामीले गतवर्षको अनुभवबाट के सिक्यौं भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

गत वर्ष स्थानीय तह र प्रदेश तहका सरकारले महामारी नियन्त्रणमा निकै ठूलो अग्रसरता लिएका थिए । गाउँगाउँमा क्वोण्टाइन र आईसोलेशन केन्द्रहरू खडा भएका थिए । बाहिरबाट गाउँ आउनेहरूको तथ्यांक राखिएको थियो । शहरी क्षेत्र र कतिपय ग्रामीण भेगमा पनि राहत सहायता उपलब्ध गराउन स्थानीय स्तरका सरकारहरूले प्रभावकारी काम गरेका थिए ।

तर यो वर्ष त्यस्तो भएन । तल्लो तहका सरकारहरूले महामारीमा आफ्नो सक्रीयता देखाएनन् । परिणाम स्वरुप दुरदराजका गाउँबस्तीमा महामारी फैलियो । धेरै मान्छेले प्राण गुमाउनु पर्यो । ठूलो संख्यामा डाक्टर, इञ्जिनियर, नर्स, बैंकरजस्ता श्वेतवस्त्री (ह्वाइटकरल) श्रमशक्ति हामीले गुमाउनु पर्यो । पोहोरको जस्तो समन्वय नभएर तल्लो तहका सरकारहरूले लत्तो छाडेको यो दुष्परिणम हो ।

त्यसकारण अब बजेट बनाउँदा कसरी तीन वटै तहका सरकारलाई राष्ट्रिय रणनीतिमा जोड्ने भनेर हेक्का राख्नुपर्छ । केन्द्र सरकारलेमात्रै काम गर्न सक्दैन रहेछ भन्ने सिकाइलाई ध्यान दिनु पर्छ । अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कसरी स्रोतसम्पन्न गर्ने भन्ने कार्ययोजना बजेटमा आउनुपर्छ ।

महामारीले जीवन र जिविका कसरी बचाउने भन्ने चूनौति थुपारेको छ । बजेटको रणनीति यही कुरालाई ध्यान दिएर तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि हामीले दुई खम्बे रणनीतिको प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । यो दुई खम्बा भनेको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने र त्यसपछि पुनरुत्थान गर्ने भन्ने हो ।

स्थायित्व र नियन्त्रण

लडाईँ होस् या महामारी, सरकार र समुदायको नियन्त्रणभित्र स्थिति छ की छैन भन्ने कुराले सबैभन्दा बढी महत्व राख्छ । बजेटको सवालमा हामीले स्थिति कसरी नियन्त्रण गर्ने ? अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले गतवर्ष गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसको संख्या १७ लाख रहेको देखाएको छ । त्यस्तै करार र आउटसोर्सिङमा काम गर्ने मान्छेको संख्या १० लाख छ । यसरी निषेधाज्ञाका कारण यी २७ लाख मान्छेको अहिले बेहाल भएको छ ।

समाजमा उनीहरूका परिवार होलान् । यदी २७ लाख परिवारले खान नपाउने अवस्था बन्यो र आम तौरमा भोकमरीले मान्छे मर्न थाले भने सामाजिक परिस्थिति सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्छ । यस्ता जोखिमहरू अनेक हुनसक्छन् । सरकारले यस्ता संभावित जोमिलाई नियन्त्रण गर्न स्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमै राखिराख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवस्यक कार्यक्रम र युक्ति बजेटमार्फत् अघि सारिनु पर्छ ।

उदाहरणका लागि खान नपाएकाहरूलाई दालचामल दिने हुनसक्छ । भारतमा जस्तै निःशुल्क भोजनको व्यवस्थ ागर्न सकिन्छ । अहिले त धेरै मुलुकले नगद हस्तान्तरणमा ध्यान दिएका छन् । हामीले पनि त्यही गर्न सक्छौं ।

व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि महारमारीले ठूलो असर पारेरको छ । महामारीको बेलामा धेरै उद्योगीहरू समस्यामा परेका हुन्छन् । उनीहरू व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्ने की बन्द गर्ने भन्ने दुविधामा पर्नसक्छन् । यस्तो बेला उनीहरूलाई राज्यले हात थामिदिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, उनीहरूले व्यवसाय बन्द गरिदिए भने त्यसमा भएको शिप, लगानी, मिहेनत सबै डुब्छ । यसले रोजगारी गुम्छ । राजश्व र मूल्य अभिबृद्धिको अवसर गुम्छ । समाजको एउटा अंग नै ध्वस्त हुन्छ । यसले बहुआयामिक हानी पुग्छ ।

यस्तो जोखिमलाई नियन्त्रणमा राख्न राज्यले कर तथा विभिन्न किसिमका छुट र अनुदान सहायता दिने विकल्प हुनसक्छन् । उद्योग व्यवसायलाई बचाइराख्ने औजारको रुपमा त्यस्ता छुट तथा राहत अनुदानको व्यवस्था बजेटमा समावेश हुनुपर्छ । यस्ता छुट र राहतलाई हल्का रुपमा लिइनु हुन्न । यसले विशेष परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ । पछि त अर्कै समय आउँछ । त्यसपछि उनीहरू आफ्नै खुट्टमा पुनः उभिन्छन् ।

यसरी जनजीवन र उद्योग व्यवसाय नियन्त्रणमा राखिराख्ने उपकरणहरू आगामी बजेटमा आउनुपर्ने हुन्छ । यस दायित्वबाट राज्य पञ्छिन मिल्दैन । किनकी, राज्य सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । उसलाई पैसा छाप्ने अधिकार हुन्छ । वैदेशिक ऋण लिने र अनुदान माग्ने क्षमता राख्छ । कोही व्यक्ति, संस्था वा निजी क्षेत्रले त्यसो गर्न सक्दैन । त्यसकारण राज्यले असामान्य अवस्थामा शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ । ताकी, परिस्थिति राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर नजाओस् ।

गत वर्षको बजेटमा राज्यले यस्ता नीतिहरू लिन सकेन । परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने मामिलामा सरकार विल्कुलै हतियार बिहिन भयो । यही कारण हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर उकासिन सकेन । विकसित मुलुकहरूले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन ठूलो प्रयास गरे । त्यहीकारण अहिले अमेरिकाजस्तो विकसित अर्थतन्त्रको आर्थिक बृद्धिदर ६.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो विश्व औसतभन्दा पनि बढी हो । बेलायतको अर्थतन्त्र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च दरमा बढेको छ ।

तर भारत, नेपालमात्रै होइन, सबैजसो विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक स्थिति बेहाल भएको छ । जहाँ राज्य सक्रीय भएनन् र राम्रा रणनीति अवलम्बन गर्न सकेनन् । तर अमेरिका, चीन, बेलायतजस्ता मुलुकहरू पोहोरको तुलनामा कहाँ हो कहाँ अगाडी बढिसके । यस्तो किन भयो भने, उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने नै भयो । धेरैले जनताको हातमा पैसै दिए । विभिन्न किसिमका छुट र राहत दिए । यसले सबैलाई बाँचिराख्ने वातावरण बन्यो ।

सुधार, सबलीकरण र पुनरुत्थान

बजेटको दोस्रो प्राथमिकता अर्थात् खम्बा भनेको सुधार र पुनरुत्थान हो । महामारीको बेला बन्दाबन्दी गर्नु बाध्यता हो । यसको कुनै प्रभावकारी विकल्प छैन । तर बन्दाबन्दी कसरी गर्ने भन्ने चाहीँ हेक्का पुर्याउनु पर्छ । देशैभरी बन्दाबन्दी गरेर सकिन्न । गत वर्ष पनि हामीले देशब्यापी बन्दाबन्दी गर्दा चीन, इटली, अमेरिकाजस्ता अधिकांश मुलुकले त्यसो गरेनन् । जहाँजहाँ बढी जोखिम छ, त्यहाँ बन्द गरेर अन्यत्र चलायमान बनाइराखे । हामीले चाहीँ अब के गर्न सक्छौं भन्ने बारे यहाँ केही चर्चा गरिएको छ ।

१. महामारी केन्द्रित बजेटको प्राथमिकतामा स्यास्थ्य सेवा सबैभन्दा महत्वपूणर् हो । गत वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत अस्पतालहरू निर्माण गर्ने भनेर २९६ वटा अस्पतालको एकसाथ शिलान्यास भयो । त्यो निकै राम्रो काम हो । तर त्यसलेमात्रै राज्यलाई महामारी नियन्त्रणमा दर्बिलो बनाउँदैन ।

सरकारको नियन्त्रण शक्ति बढाउन ठूला स्वास्थ्य पुर्वाधारको खाँचो पर्छ । यसका लागि सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक-एक वटा ‘सेण्टर अफ एक्सेलेन्स’ स्थापना गरिनुपर्छ । काठमाडौंका वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, निजामति अस्पताल, गंगाला अस्पतालजस्ता ठूला नमुना अस्पतालहरू छन् ।

धरानमा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आइसकेपछि सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा अर्को महत्वपूणर् जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना हुन्छ । यस्ता केन्द्रहरू जुम्ला, पोखरा, नेपालगंज, दाङ, हेटौंडा, जनकपुरजस्ता विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिनु पर्छ । सेनामा ‘कमाण्ड एरिया’ भनेजस्तै अस्पतालहरू पनि निश्चित भाैगाेलिक क्षेत्रलाइ समेट्न सक्ने गरी ‘कमाण्डिङ केन्द्र’ काे रूपमा तयार गरिनुपर्छ ।

यसले आपतकालमा स्रोतसाधन परिचालन गर्न र परिस्थितिलाई चाँडो नियन्त्रणमा लिन राज्यको पकड बलियो बनाउँछ । अन्य समयमा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता त भइनै हाल्छ । यस्ता क्षेत्रीय केद्रहरूको निर्माणमा लगानी गर्ने व्यवस्था अहिलेकै बजेटमा गरिनु पर्छ । जसबाट जनस्तरमा मनोबल बलियो पार्न पनि सघाउ पुग्छ । हामीले संघीयताको अभ्यास गरेपछि मानिसलाई विकेन्द्रिकत वस्तीमा सार्न पनि यसले महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गर्छ ।

२. कृषिलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने काम हुनुपर्छ । यसका लागि ठाउँठाउँमा कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र (फुडपार्क)हरू निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रशोधन केन्द्रलाई किसान र बजारबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतुका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । जसले अर्थतन्त्रको ‘भ्याल्यू चेन’मा महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । किसान र बजारलाई जोड्ने भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको निर्माण गर्नु अति आवस्यक छ ।

यसका साथै कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । चीन, कोरियाजस्ता मुलुकबाट नेपालमा लगानी भित्रिन सक्छ । ठाउँठाउँमा नमुना कृषि उत्पादन केन्द्रहरू खुले भने त्यसबाट नेपालीले पनि सिक्न पाउँछन् ।

भविष्यमा त्यो व्यवसाय नेपालीकै हातमा आउने छ । उदाहरणका लागि हामीले बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्न सक्छौं । नेपाल अरब बैंक विनोद चौधरीको र इन्डोसुएज बैंक पृथ्वीबहादुर पाँडेको हातमा आइसकेको छ । अब हबिब बैंक पनि बाहिरिँदै छ । त्यसको स्वामित्व पनि नेपालीकै हातमा आउँदै छ । यी सबै सुरुमा विदेशी लगानीको रुपमा आए । हामीले सिप सिक्यौं । आफैं व्यवस्थापनमा पुग्यौं । उनीहरूले लगानी र प्रविधि ल्याए । तौरतरिका सिकाए । पछि हामीले नै लियौं ।

कृषिमा पनि त्यस्तै हो । अहिले विदेशी लगानी खुला गर्दा उनीहरूले पूँजी र प्रविधि ल्याउँछन् । हामीलाई सिप सिकाउँछन् । सधैं उनीहरू यहाँ बस्न सक्दैनन् । ८-१० वर्षमा फेरी त्यो सम्पत्ती पनि नेपालीकै हातमा आउँछ । यसले कृषिमा ठूलो क्रान्ति हुन्छ ।

३. बन्दाबन्दीमा पनि औद्योगिक गतिविधीलाई जारी राख्ने हो भने ठूला औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । श्रमिकका लागि आवास पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रै हुने व्यवस्था गरियो भने यस्ता बन्दाबन्दीले उद्योग क्षेत्रलाई प्रभाव पार्दैन । बाह्य संसारबाट अलग भएर पनि भित्र सुरक्षित रुपमा काम हुनसक्छ । यसका लागि बजेटले घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

७-८ वटा औद्योगिक क्षेत्र र १४ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यान्वयन चाँडो गर्नेतर्फ बजेटलाई केन्द्रित गर्न सकिन्छ । ठूलाठूला औद्योगिक क्षेत्रहरूको विस्तार गर्ने र त्यसलाई सुविधासम्पन्न बनाएर सञ्चालन गर्ने काम गर्नुपर्छ । ताकी, निर्यात र वैदेशिक आर्जन नघटोस् । यस्ता महामारीले फेरि पनि ओद्योगिक गतिविधीमा ठूलो असर गर्न नसकुन् ।

४. हामीले विजुली उत्पादनमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने छ । अझैं हामीले अर्बैं रुपैयाँको विजुली भारतबाट आयात गर्छौं । नेपालमा विजुली सस्तो बनाउन सकियो भने भारतका उद्योगहरू यहाँ आउन सक्छन् । यात करमा छुट हुनुपर्यो, या श्रम सस्तो हुनुपर्यो, या सुविधा हुनुपर्यो । लगानी आकर्षित गर्न केही त हामीले गर्नै पर्छ । नेपालमा ३-४ वर्षयता कुनै ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरू सुरु हुन सकेका छैनन् । पश्चिम सेती, बूढी गण्डकीजस्ता ठूला जनस्रोत परियोजनाहरु अघि बढाउनु आवस्यक छ ।

५. वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने बैंकहरूको लाइसेन्स अब खोल्नुपर्छ । लामो समयदेखि नेपालमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने लाइसेन्स दिन रोक लगाइएको छ । खासगरी विकास बैंकहरूको स्थापनाका लागि यस्तो गर्नु आवस्यक छ ।

ठूला बाणिज्य बैंकले क्षेत्रीय असमानता घटाउनमा सहयोग गरिरहेका छैनन् । उनीहरूले पूँजीको केन्द्रिकरणमा मद्दत पुर्याइरहेका छन् । क्षेत्रीय समानता अभिबृद्धि गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न र लुकेको छिपेको स्रोतलाई संगठित गर्न एउटा प्रदेशमा बढीमा ५ वटासम्म हुने गरी विकास बैंकहरूको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने आवस्यकता छ । यससम्बन्धी नीति बजेटले अघि सारिदियो भने आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई स्वीकार गर्ने छ ।

यस्ता प्रादेशिक बैंकहरूले अहिले काठमाडौंमा थुप्रिएको पूँजी त्यतातिर लगानी गर्न मद्दत पुग्छ । प्रादेशिक स्तरमै नयाँ बैंकरहरू जन्मन्छन् । त्यहीँका मान्छेले रोजगारी पाउँछन् त्यहीँका मान्छेको पूँजी संकलन हुन्छ । त्यहीँका मान्छेलाई उद्यमशील बनाउनमा लगानी हुन्छ । यसले सिंगो मुलुकको एकनास विकास हुन्छ । साना तथा मझौला उद्योगधन्दाको विकास हुन्छ । भविष्यमा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान खडा गर्ने वातावरण बन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई सधैं बन्द गर्नु हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ लाइसेन्स बन्द गरेको डेढ दशक भइसक्यो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूँजी परिचालन अत्यन्तै महत्वपूणर् कुरा हो । अहिले ठूला बाणिज्य बैंकहरूले क्षेत्रीय समावेशीकरण र समतामूलक विकासमा योगदान दिन सकेका छैनन् । ठूला बैंकले बृहत्तर परियोजनामा लगानी गर्ने क्षमता बढाएका छन् । तर साना तथा मझौला उद्यम फस्टाउन सकेको छैन । राष्ट्रको विकासका लागि साना र मझौला उद्यमको विकास अपरिहार्य छ ।

६. यो समय अर्थतन्त्रको विस्तारमा प्रविधिको भूमिका निकै महत्वपूणर् हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई पर्खिएरमात्रै प्रविधिमा लगानी बढ्न सक्दैन । राज्यले प्रविधीको विकासमा ठूलो लगानी बढाउनु आवस्यक छ । सातै प्रदेशमा प्रविधी पार्कहरू निर्माण गरेर अनुसन्धान र विकासमा काम गर्नु पर्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न र जनस्वास्थ्य संकटमा सरकारको पकड बलियो बनाउन यी पुनःसंरचनाका काममा अब आउने बजेटले पर्याप्त ध्यान दिनु आवस्यक छ ।

Tags :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्