बजेटमा तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि ठोस योजना आउन सकेनः अध्यक्ष पवन गोल्यान

काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७९–०८० को लागि प्रस्तुत बजेट र बजेटले व्यवस्था गरेका विषयहरुमा केन्द्रित भइ नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र अर्थमन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजित वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

संसदको दुवै सदनमा समेत व्यापक छलफल चलिरहेको सन्दर्भमा बजेटले समावेश गरेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर आयोजित उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रमुख आतिथ्यता गरेका थिए भने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, वरिष्ठ अर्थविद्, प्राध्यापक, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष एवं संचालक र वरिष्ठ पत्रकारहरुसहित करिब १२० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले बजेटका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै, बजेट समग्रतामा सकारात्मक भए तापनि राजश्व लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने, मुद्रास्फिति र सार्वजनिक ऋण थप बढ्न सक्ने बताए । “ऋण ३६ प्रतिशतबाट बढेर ४४.५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, तर विश्व बैंकको प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा यस्तो ऋण ७७ प्रतिशतसम्म हुँदासम्म डराउन नपर्ने पाएको छु ।” उनले भने, ‘यो भन्दा बढी भएमा भने जोखिमको तह उच्च दरमा बढ्ने उल्लेख गरिएकोले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।’

अर्थविद डा. पोषराज पाण्डेले तथ्याङ्क केलाउँदा बजेटले पोलिसी डिरेक्सन र आशा मात्रै जगाउने खालको देखिएको भएतापनि सकारात्मक सोच र सफा नियतका साथ बजेट आएको बताए । वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. गोविन्द्र नेपालले बजेट समावेशी र रुपान्तरणकारी भएको र विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको औल्याउदै गृहिणीदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुसम्मलाई समेत खुशी तुल्याउने गरी बजेट आएको बताए ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कृषि, उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भइ सकारात्मक सोचका साथ बजेट आएको तर तरलता अभावको समस्या समाधानका विषयमा भने ठोस योजना आउन नसकेको र कतिपय कर छुटका व्यवस्थाहरुले निर्यात प्रबर्द्धन भन्दा पनि आयातलाई प्रश्रय दिने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको बताए ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको अवस्था देखिएको भएतापनि विगत ४–५ बर्षका बजेटहरुको श्रृखंला अध्ययन गर्दै तथ्याङ्किय हिसावबाट बजेट सिमाभित्रै रहने गरी ल्याइएको बताए । उनले भने, “बजेट राजनैतिक–आर्थिक दस्तावेज पनि भएकोले केही महत्वकांक्षा यसले पनि बोकेको छ, तर प्राकृतिक स्रोतहरुले भरिपूर्ण र अपार संभावना बोकेको हाम्रो देशमा बजेटले निर्देश गरेका विषयहरुको कार्यान्वयनमा हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्यौ भने हाम्रो सपना सार्थक हुनेछ ।”

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले क्रममा आम जनता र सरोकारवाला सवै क्षेत्रको अपेक्षा र आवश्यकताहरु समेट्दै सबैलाई अपनत्व महशुस हुने गरी बजेट आएको बताए । उनले भने, “बजेटले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई ठूलो मात्रामा वित्तिय हस्तान्तरणसहित सशक्त बनाएको हुँदा बजेट प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।” ्

सिबिफिनका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीद्वारा संचालित उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सबैको अपनत्व हुने गरी बजेट ल्याइएको बताए । ‘बजेट निर्माण पूर्व हरेक सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी सरोकारवालाहरुकै सुझाव, आवश्यकता, अपेक्षा र सिफारिसहरुका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको हुँदा यो बजेट तपाईंहरूको हो, प्रतिनिधिकोरुपमा मैले प्रस्तुती मात्रै गरेको हुँ भन्दै ‘मेरो क्षमताले भ्याएसम्म सबैका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट बनाएको छु । अब सबैले स्वामित्व ग्रहण गरी प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर होऔं ं।’ उनले बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न सबै पक्षहरुलाई समेत आग्रह गरे ।