कार्यविधि मिचेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई विदेशको नियुक्ति, देशकै बेइज्जत गर्दै ढुकुटी दोहन
काठमाडौं । कर्मचारी प्रशासनमा १०–१५ प्रतिशत कर्मचारीले ठुला नेता र शक्तिकेन्द्रको वरिपरि घुमेर भएभरका लाभ र अवसर आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको छ । अवसर लुट्न मात्रै होइन, बढुवा र पुरस्कारजस्ता वृत्ति विकासमा पनि कर्मचारीहरू नैतिक बल र दक्षताको प्रतिस्पर्धाबाट टाढिँदै छन् । विषयगत ज्ञान, दक्षता, सीप र क्षमता शून्य नै भए पनि शक्तिकेन्द्रसँग नाभि गाँसिएकै कारण लाभ लिनेहरूको लहरो तन्किँदै जाँदा यसले समग्र कर्मचारी प्रशासनमा नैतिकता र योग्यतालाई ध्वस्त पारिरहेको छ । अर्कातिर विदेशमा हुने नियुक्तिले त राष्ट्रकै छवि धमिल्याउँछ । तैपनि यस्ता गतिविधि रोकिनुको साटो झन् मौलाउँदै छन् ।
गत साता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतको कलकत्ता र स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आगामी ३ वर्ष काम गर्ने गरी २ जनालाई नियुक्त गर्यो । यस्तो अवसर मन्त्रालयमा वाणिज्य क्षेत्र हेरिरहेका विज्ञ कर्मचारीले होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले पाए । कलकत्ताको महावाणिज्य दूतावासमा जनकराज भट्टलाई पठाउने निर्णय भएको छ । उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वकीय सचिव छन् । जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि स्थायी नियोगमा रहेर आउँदो ३ वर्ष विश्व व्यापार सङ्गठनसँग काम गर्न दुर्गा भुसाल नियुक्त भएका छन् ।
उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बटुका स्वकीय सचिव हुन् । यो पदमा नियुक्ति दिन भनेर मन्त्रालयले एक दशकअघि नै बनाएको कार्यविधिमा वाणिज्य मन्त्रालयका ३ जना र परराष्ट्र एवम् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका १–१ जना सहसचिव रहने समितिले योग्यता जाँच गरेर सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । तर यो कार्यविधिको प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर वाणिज्यको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिवलाई समेत पठाउने निर्णय भएको छ । राम्रा होइन, हाम्रा मान्छेलाई अवसर दिने होडबाजीमा सरकार अग्रसर हुँदा यसले राज्य शक्तिको निरन्तर दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।
६ वर्षअघि पनि मन्त्रालय बाहिरबाट होम लुइँटेललाई जेनेभा पठाउने निर्णय भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त निर्णय रद्द गरेर कार्यविधि अनुरुप नियुक्ति दिन भनेको थियो । त्यसपछि कलकत्तामा रामेश्वर पोखरेल र जेनेभामा मिना अर्याललाई पठाइएको थियो । ३ वर्षअघि पनि कार्यविधि अनुसार नै जेनेभामा बुद्धिप्रसाद उपाध्याय र कलकत्तामा तर्कराज भट्टलाई पठाइएको थियो । उनीहरूको कार्यकाल आगामी मङ्सिरमा सकिँदै छ । तर चुनाव घोषणा भएपछि नियुक्ति दिन नमिल्ने भनेर मन्त्रालयले हतार हतार मन्त्रीका नजिकका मान्छेलाई नियुक्ति थमाएको छ । यसरी विदेशको नियुक्ति लिनुमा कर्मचारीको अनेक स्वार्थ हुने विज्ञ बताउँछन् ।
पूर्व महावाणिज्य दूत जैनेन्द्र जीवनले पछिल्ला वर्षमा विदेशी नियोगहरूमा हुने नियुक्तिमा थुप्रै बदमासी हुन थालेको बताए । डलरमा तलब थाप्न पाइने, एक कार्यकाल पुरा गरेर फर्किँदा ५०–६० लाख पैसा बचत गरेर ल्याउन पाइने, नेपालभन्दा राम्रो जीवनशैलीमा रमाउन पाइने, आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव पनि बढ्ने र बालबच्चालाई विदेशमा पढाउने मौका पनि पाइनेजस्ता थुप्रै लाभ देखेर अहिले कर्मचारीहरू विदेशी नियोगमा जान मरिहत्ते गर्ने गरेको जानकार बताउँछन् ।
शक्ति केन्द्रको चाकडी गर्ने सीमित कर्मचारीले जताबाट पनि लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाउँदा देशभित्रको प्रशासन यन्त्र त कमजोर हुनु स्वभाविक हो । विदेशी नियोगहरूमा समेत विषयगत ज्ञान नभएका मान्छे नियुक्त गर्दा यसले दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वार्तामा सीँगै मुलुकको चासो नै कमजोर पर्न जान्छ । स्वयम् कर्मचारी नेतृत्व पनि यस खाले हस्तक्षेपका सामु नतमस्तक हुनु अर्को विडम्बना हो ।
सम्पन्न राष्ट्रहरूमा एउटा नियोग सञ्चालन गर्न नेपालमा एउटा मन्त्रालय चलाउने बराबरको खर्च हुन्छ । यति ठुलो खर्च गरेर कतिपय अनावस्यक ठाउँमा पनि सरकारले कूटनीतिक र वाणिज्य नियोगहरू राखेको छ । यसका पछाडि आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई पोस्ने सरकारको खराब प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा कर्मचारीमा नैतिकता हराउने मात्रै होइन, राष्ट्रको ढुकुटीमाथि दोहन पनि भइरहेको छ । विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने पैसा विदेशी नियोग चलाएर आफ्ना मान्छेहरूलाई पोस्न खर्चने राज्य प्रणालीले गरिब देशलाई झनै गरिब बनाउँदै लगेको छ ।
