यो वर्ष आन्तरिक ऋणको ब्याजदर हालसम्मकै महँगो, सरकारले स्वदेशमै उठायो १० वर्षमा ७ खर्ब दीर्घकालिन ऋण

काठमाडौं । पछिल्लो समय पश्चिमा विकसित मुलुकहरुको ब्याजदर बृद्धिबारे थुप्रै समाचार पढ्न पाइन्छ । अमेरिकामा ब्याजदर १६ वर्षताकै उच्च भएको छ भने बेलायतमा पनि १५ वर्षयताकै उच्च भएको छ । यो त्यहाँको नीतिगत दरहरुको कुरा हो । तर हाम्रो देशमा सरकारले आन्तरिक बजारबाट लिने ऋणमा पनि उसैगरी ब्याजदर चुलिएको छ ।

यो वर्ष सरकारले अल्पकालिनमात्रै होइन, दीर्घकालिन ऋणमा समेत उच्च ब्याज चुकाउनु परेको छ । सरकारले गत पुस ६ गते ४ वर्षका लागि जारी गरेको ५ अर्ब ऋणपत्रमा १०.९३ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेको छ । यो ब्याजदर दशकयताकै सबैभन्दा महँगो हो । यसअघि २ प्रतिशतसम्म झरेको दीर्घकालिन सरकारी ऋणको ब्याजदर यो साल वार्षिक औसतमै सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यो साल सरकारले ऋण उठाउँदा औसतमै साढे ९ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋणमा पनि उस्तै महँगो ब्याज तिर्नु परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २८ दिने ट्रेजरी बिल्सको औसत बट्टादर (डिस्काउण्ट रेट) ०.०१ प्रतिशत र ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर ०.०९ प्रतिशत थियो । यो भनेको शून्य ब्याज नै हो । तर त्यही बट्टादर अहिले १० प्रतिशतको नजिक पुगेको छ ।

पछिल्ला १० वर्षमा सरकारले ६ खर्ब ९६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ दीर्घकालिन ऋण उठाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७० सालयता ७४ पटकमा उक्त रकम बराबरको आन्तरिक ऋण उठाएको हो । यो रकम २ देखि १५ वर्षमा तिर्ने गरी लिइएको छ । एक वर्षभित्रै तिर्ने गरी गरी ‘ट्रेजरी बिल्स’ भनिने उपकरणमार्फत योभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण उठाउने गरिए पनि छोटो समयमा भुक्तानी हुने भएकाले त्यसलाई धेरै महत्व दिइन्न ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणमध्ये करीब ६३ प्रतिशत हिस्सा ‘विकास ऋणपत्र’मार्फत् उठाउँछ भने करीब ३६ प्रतिशत रकम ट्रेजरी बिल्समार्फत उठाउँछ । यस बाहेकको रकम राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र तथा विशेष ऋणपत्रजस्ता भिन्दाभिन्दै उपकरणमार्फत् उठाउने गर्छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गत चैत मसान्तसम्म हाम्रो सरकारको तिर्नबाँकी ऋण २१ खर्बभन्दा धेरै भएको बताएको छ । चैतसम्म १० खर्ब ३७ अर्ब आन्तरिक र १० खर्ब ६९ अर्ब बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारसँग आन्तरिक ऋण नउठाई खर्च गर्ने पैसा छैन । शिक्षकदेखि सुरक्षा निकायसम्मका तलब भत्ता रोकेर बसेको सरकारले आन्तरिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्ने अवस्था छैन । बरु पुरानो ऋण तिर्न पनि नयाँ ऋण लिने र सरकारी खर्च धान्न थप नयाँ ऋण लिने अवस्था बनेको छ । ब्याजदर उच्च हुँदा सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याजदरमा पनि नियमित बढोत्तरी भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत मंगलबारसम्म सबै स्रोतबाट ८ खर्ब १ अर्ब रकम प्राप्त गरेको छ । यसमध्ये राजस्य आयका हिस्सा केवल ७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । तर मंगलबारसम्मै १० खर्ब ५५ अर्ब हाराहारी खर्च गरिसकेको छ । यसरी नयाँ बजेट आउनु १० दिन अघिसम्म सरकारको संघीय सञ्चित कोष २ खर्ब ५३ अर्ब घाटामा छ ।

https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2023/05/DB-Summaryy.pdf