वित्तीय प्रणाली अझै समस्यातर्फ जाला ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय बाह्य अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक आँकडा देखेपछि आन्तरिक बजार पनि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि यस खाले अपेक्षा धेरैतिर भएको थियो । तर झन् पछि झन् समस्या बढ्दै गएको छ ।
बैंकरहरुबीच कायम रहेको भद्र सहमति तोडिएपछि ब्याजदर घट्नुको साटो उल्टै बढ्न थालेको छ । बैंकमा ऋण माग्ने र बैंकले ऋण दिने दुवै अवस्था बनेको छैन । बरु गाडी व्यापारीहरू आफ्ना ग्राहकलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिलाइदिनु पर्यो भन्दै बैंकरहरु भेट्न पुगिरहेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरू सरकारसँग भुक्तानी माग्न धाइरहेका छन् । बजार ठप्प छ । सहरका सटरहरू धमाधम खालि हुँदै छन् । घरहरू रित्तिँदै छन् । देशमा भएका युवा शक्तिले देश छाडिरहेको छन्। रेस्टुरेन्टहरू सुनसान छन् । विद्यालय र क्याम्पस रित्तिँदै छन् । परम्परागत बारमा दिनानुदिन भीड पातलिँदो छ । अस्पतालमा बिरामी समेत घटिरहेका छन् ।
देशको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई पृष्ठपोषण गरिरहेको सहकारी क्षेत्र अहिले डामाडोल हालतमा छ । स–साना व्यापारीले बढी ब्याज पाइने र भनेको बेलामा सहजै ऋण पनि पाइने भनेर सहकारीमा बचत गर्दै आएका थिए । तर तिनै सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेका छन् । ऋणीले पसल बन्द गरेर हिँडेका छन् । निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । केही सहकारी सञ्चालकले जग्गामा पैसा फसाइदिँदा नगद प्रवाह अवरुद्ध भएको छ ।
त्यसको असर थोक तथा वितरक व्यवसाय हुँदै आयातकर्ता र उद्योगीसम्म पुगेको छ । यसरी सिङ्गो अर्थतन्त्रको भुक्तानी प्रणाली अवरुद्ध हुने पुगेको बेला सरकार र राष्ट्र बैंक भिन्न भिन्न चासोलाई अघि सारिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक अझै पनि अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनमा धकेल्न खोजिरहेको छ भने सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बाटो हेरिरहेको छ ।
तर समस्या ज्युँका त्युँ छ । सार्वजनिक निर्माणमा ह्वारह्वारती खर्च गर्न सरकारसँग आम्दानी छैन । निजी क्षेत्रसँग पैसा छैन । सबै किसिमका व्यवसायमा मन्दीले दपेटेको छ । यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन अझै लामो समय लाग्न सक्ने बैंकरले बताएका छन् ।
बेकारका बहस
अहिले कतिपय बैंकरहरु स्थानीय तहको पैसा बैंकको निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विगतमा यस्तो अभ्यास गर्दा स्थानीय तहले विकास निर्माणमा खर्चनुपर्ने पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाने परिपाटी बनेको थियो । निर्माणमा खर्च भयो भने त्यसले रोजगारी, उत्पादन र विकासजस्ता बहु आयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । तर स्थानीय सरकारले पैसा जति बैंकमा राख्न थालेपछि त्यसले अर्थतन्त्रलाई भुत्ते बनाएको धेरैको आङ्कलन छ ।
त्यसमाथि सरकारसँग अहिले राजस्व बढाउन नसकेर अर्को समस्या छ । यस्तो बेला बैङ्कहरूसँग महँगो ब्याजमा आन्तरिक ऋण लिने र त्यही पैसा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । यस्तोमा सरकारले नै बैकमा निक्षेप राखिदिने, अनि त्यही पैसा प्राप्त गर्न फेरि महँगो ब्याज तिरेर बैंकबाटै ऋण उठाउनुपर्ने परिस्थिति बनेपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस खाले मागको विपक्षमा उभिएका छन् ।
त्यसो त, तीन वर्षका लागि भनेर सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा खोल्न आग्रह गरेको थियो । चिट्ठाबाट स्थानीय तह छानेर तत्तत् स्थानमा शाखा खोल्न बैङ्कहरूलाई भनिएको थियो । त्यो तीन वर्ष पुरा भइसकेको छ । अब बैंकहरुले नाफा गर्न नसक्ने शाखाहरू बन्द गर्न सक्छन् । ‘तर केही बैंकहरु अहिले पनि स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा मागिरहेका छन् । त्यसो नगरे देशै चल्दैन भन्ने भएको छ’, हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणले अर्थपथसँग भने ।
अस्वाभाविक राहतको आस
कोभिडको बेला राष्ट्र बैंकले जबरजस्ती पैसा बाँड्यो । मिलेमतोमा ब्याजदर घटाइयो र अतिरिक्त सुरक्षण बिना नै १० प्रतिशत चालूँ पुँजी कर्जा भनेर पैसा बाँडियो । ऋण तिर्ने भाखा असाधारण रूपमा बढाउन थालियो । अहिले पनि व्यवसायीले त्यस्तै सुविधा खोजिरहेका छन् ।
समयमै ऋण तिर्न नपर्ने, ब्याजदर घटाउनु पर्ने र सहज ऋण दिएर जग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । यस्ता माग सम्बोधन गर्ने हालतमा अहिले राष्ट्र बैंक छैन । ती बैंकर भन्छन्, ‘उत्पादन बढाउन भनेर दिइएको चालु पुँजी कर्जाको रकमलाई घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरेर व्यवसायीले विगतमा गम्भीर गल्ती गरे, अहिले अर्थतन्त्रले त्यही गल्तीको मार खेप्नु परेको छ ।’
अहिले बैङ्कहरूसँग पैसा छैन । राष्ट्र बैंकसँग ५७ अर्ब हाराहारी पुनः कर्जा दिने क्षमता भए पनि अहिलेसम्म केवल १ अर्ब १९ करोड हाराहारी मात्रै पैसा दिएको छ । यसबाट राष्ट्र बैंक जानाजान नै अर्थतन्त्र थप खुम्च्याउने दिशामा अघि बढेको पक्का हुन्छ ।
विगतमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बैंकको विरुद्धमा सरकारलाई उचालेर राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिने निजी क्षेत्र नै अहिलेको अवस्था आउनमा जिम्मेवार रहेको बैंकरको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकको गम्भीर गल्ती र अघिल्ला सरकारको अदूरदर्शी नीति एवम् व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने निजी क्षेत्रका नेतृत्वको कार्यशैलीले अहिले अर्थतन्त्र नराम्रो हालतमा पुगेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सहायताबापत पैसा लिएर बैंकिङलाई कडाइ गर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले आईएमएफको सुझाव बमोजिम कडा प्रावधानहरू अघि सार्न थालेको छ । यसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा तरलताको समस्या देखिएको छ । बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात घटेको देखिन्छ । तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई हटाइदिने हो भने सिडी रेसियो ८९ प्रतिशत पुग्छ ।
आगामी पुसदेखि डिबेञ्चरबाट प्राप्त रकमलाई या त निक्षेप, या पुँजीमा एकतर्फी गणना गर्न पाइने भनेर राष्ट्र बैंकले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । अहिले निक्षेप र पुँजी दुबैतर्फ गणना गरिरहेका बैंकलाई पुसपछि समस्या पर्दै छ । कि पुँजी छैन, कि निक्षेप छैनको अवस्था आउँछ । यस्ता परिवेशले आगामी दिनमा वित्तीय प्रणाली थप दबाबमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै बैंकरहरुले सचेत गराउन थालेका छन् ।
