फुटबलका महारथि मुलुकहरुमा किन फस्टाउँदै छ दक्षिणपन्थी राजनीति ?
केन्द्रिय बैंक खारेज गरेर अमेरिकी डलर प्रचलनमा ल्याउन अर्जेण्टिनालाई कति सजिलो ?
काठमाडौं । अहिले नेपालमा दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वमा २०४७ सालको संविधान र राजतन्त्र फर्काउने भन्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने नारालाई नेपालमा चरम दक्षिणपन्थी राजनीतिक धारको रुपमा हेरिँदै आएको छ ।
यही बखत थुप्रै नेपालीहरुले मायाँ गर्ने फुटबल टीमहरुका देशमा दक्षिणपन्थी राजनीतिको विजय यात्रा अघि बढेको छ । हालैमात्र नेदरल्याण्ड्सको संसदीय निर्वाचनमा चरम दक्षिणपन्थी दल फ्रिडम पार्टीले अप्रत्यासित जीत हासिल गरेको छ ।
गिर्ट वाल्डर्स भनिने चरम दक्षिणपन्थी नेताको उक्त दल संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्ने पक्का भएको छ । त्यहाँ २ प्रतिशतमात्रै मत गणना गर्न बाँकी हुँदा ३७ सीटमा फ्रिडम पार्टीले चुनाव जितिसकेको छ ।
त्यहाँको संसदको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । संसदमा १५० जना सदस्य रहन्छन् । त्यसमध्ये गिर्टको पार्टीले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । अव गिर्ट नै प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो स्थानमा जोइन्ट लेबर/ग्रीन टिकटले २५ सिट र एनाएससी पार्टीले २० सिट जितेका छन् ।
फ्रीडम पार्टीले नेदरल्याण्ड्सबाट डचहरुलाई फिर्ता गर्ने र आश्रय एवम् आप्रवाशन रोक्ने नीति अघि सारेको छ । यसले युरोपको आकर्षक गन्तव्य मानेर नेपाली विद्यार्थिहरुको रोजाइमा पर्दै आएको नेदरल्याण्ड्स आगामी दिनमा पहूँचबाट टाढा हुनसक्ने जोखिम बढेको छ ।
यसबाहेक उनलाई डच (भाषा) विरोधी र मुसलमान विरोधी भनेर पनि चित्रित गरिएको छ ।
त्यस्तै, फुटबल प्रेमिको अर्को प्रिय देश हो अर्जेण्टिना । विश्व बरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेको फुटबल टोली भएको देश । म्याराडोना र मेसीको देश । त्यही देशमा यसै साता भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा दक्षिणपन्थी नेता जेवियर माइली निर्वाचित भएका छन् ।
माइली ला लिबर्टाड आवान्जाका पार्टीबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् । ९५ प्रतिशत भोट खसेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा ५५.८ प्रतिशत मत माइलीले पाएका छन् । उनको प्रतिद्वन्द्वी सर्गिओ मस्साले ४४.२ प्रतिशत मत पाएका छन् । पछिल्ला २० वर्षमा १६ वर्ष शासन गरेको बामपन्थी पार्टी युनियन फर द होमल्याण्डले यस पटक नराम्रो हार व्यहोरेको छ ।
पछिल्लो समय आर्थिक संकट र गरिबीसँग जुधिरहेको अर्जेण्टिनामा दक्षिणपन्थी शक्तिको पुनरोदय भएको छ । माइलीले चुनावअघि देशको केन्द्रिय बैंक (हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै) खारेज गर्ने र अमेरिकी डलरलाई देशको मुद्रा बनाउने उद्घोष गरेका थिए । आर्थिक संरचनामा आमुल परिवर्तन गर्ने र पुनःनिर्माणमा अघि बढ्ने भनेका उनका तर्कहरुलाई नागरिकले विस्वास गरेको देखिएको छ ।
अर्जेण्टिनामा अहिले मुद्रास्फीति १४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यसको मतलव एक वर्षअघि १० हजार रुपैयाँले मासिक खर्च धान्न सक्ने व्यक्तिलाई एक वर्षकै बीचमा त्यसरी नै जीवन धान्न २४ हजारभन्दा धेरै पैसा खर्च हुने अवस्था आउनु हो । त्यसै कारण देशको ४० प्रतिशतभन्दा धेरै जनता गरिबीको रेखामुनी पुगेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । यो भनेको नेपालभन्दा पनि खराब स्थिति हो ।
तर उनलाई आफ्ना रुपान्तरणकारी योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न सहज भने छैन । उनको दल संसदमा अल्पमतमा छ र संसदको सहयोग बिना उनले आफ्ना योजनाहरु अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि अर्जेण्टिनाको तेस्रो ठूलो ब्यापार साझेदार हो अमेरिका । ब्राजिल र चीनपछि तेस्रो ठूलो साझेदारको मुद्रा चलाएर ‘डलराइजेशन गर्न’ एवम् केन्द्रिय बैंक खारेज गर्न सजिलो काम होइन ।
एजेन्सीहरुको सहयोगमा ।
