आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी राजस्वका दर हेरफेर हुन्छन्ः अर्थमन्त्री वर्षमान पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्यको तथ्यपूर्ण विश्लेषण गरिने बताएका छन् ।
आज अर्थमन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको भेटघाटका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले राजस्वका दर हेरफेर गर्दा के–कति कारणले त्यस्तो गर्नुपरेको हो भनेर स्पष्ट रुपमा खुलाइने बताए । बजेट निर्माण तथा कर प्रणाली निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण समेतको सहभागिता रहने गरी सार्वजनिक छलफलमा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘करका दरमा हेरफेर गर्दा तीन महले नै तयार पारेर के कति कारणले थपघट गर्नुपर्ने हो भनेर स्पष्ट पारिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसो हुन सके कसैको नियतबाट करका दर परिवर्तन भएको भन्ने अवस्था रहँदैन । तथ्यमै आधारित भएर कर निर्धारण गर्दा परदर्शिता कायम हुन्छ ।’, अर्थमन्त्री पुनले भने ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छुटको औचित्यताबारे तथ्यपरक विश्लेषण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहु–दर आवस्यक हो वा होइन भनेर बहस चलाइनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय माग र खपत घट्दा समग्र बजार नै शिथिल अवस्थामा पुगेकोमा त्यसलाई चलायनमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले केही रकम बजारमा पठाउने निर्णय गरेको पनि अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । उपभोक्ता बजारसँगै पुँजीबजारलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर आफूले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायतको भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब रू. ३० अर्ब रकम निकासा गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । दूग्ध किसानको बक्यौताको करिब रु ३० करोड भुक्तानी गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको करिब रु ४० अर्ब बराबर भुक्तानी बाँकी रहेको भनेर आएको छ । त्यसमा प्रक्रिया पुर्याएर आफ्नो दावी ल्याउनुहोस्, अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिन्छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिसकेको छु ।’, अर्थमन्त्री पुनले भने ।
बजारमा पैसा पठाउँदा मागमा देखिएको शिथिलता हट्ने विश्वास मन्त्री पुनले व्इक्त गरे । सार्वजनिक संस्थानको उपादेयताबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए । ‘सार्वजनिक संस्थानमा लगानी भएपछी त्यसको प्रतिफल पनि चाहिन्छ । यदि आर्थिक रुपमा उपयुक्त छैनन् भने अर्को क्षेत्रमा जान सकिन्छ । आजका लागि आवस्यक कुन क्षेत्र हो भनेर पहिचान गरि सार्वजनिक संस्थानको लगानी ती क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।’ उनले भने ।
विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र केहि समस्यामा हुँदा अबलम्बन गरिएका कडा खालका आर्थिक तथा मौद्रिक नीति अहिले सहज अवस्थामा बिस्तारै खुलुलो गर्दै गएको पनि उहाँले स्पष्ट पारे । ‘अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारोहुँदा हाम्रा नीति केही कडा गरेका थियौं । तर अहिले सहज अवस्थामा तिनलाई सहज बनाऔं । घरजग्गा र शेयर धितो कर्जाको सीमा संशोधन गर्न सकिने बारे पनि छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘कुनै बेला विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम भनियो तर अहिले खर्च गर्न सकेका छैनौं । यसमा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ ।’
सरकारले चालेको सुशासनको पहलले अवैध हुण्डी कारोबार रोकिएको र त्यसले रेमिट्यान्स बढेपछि भुक्तानी सन्तुलन राम्रो अवस्थामा पुगेको दावी अर्थमन्त्री पुनको छ । केहि समयअघि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या रहेकोमा अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सकसपूर्ण रहेको उनले बताए ।
बजेटको स्रोत अनुमान गर्दा अर्थमन्त्रालयको भूमिका नखोजिने विद्यमान परिस्थितिमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बीच कुरा नमिल्दा सत्ता गठबन्धनमा नै समस्या देखिएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको उनले स्पष्ट पारे । विगतका सरकारका राम्रा अभ्यासलाई आफूले निरन्तरता दिने पनि उनको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच बिमति भएको जस्तो पारियो । तर त्यस्तो होइन’, उनले भने, ‘अहिले पनि एउटा दलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउने, अर्को दलले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने र मौद्रिक नीति अर्को दलको भन्ने भान परेको छ । एउटै राज्य संयन्त्रभित्र अलग्गै काम गरेको भन्ने हुँदैन । जसले गरेको भएपनि राज्यको एउटै नीति हुन्छ ।’
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । विगतका असल अभ्यासमा टेकेर थप राम्रो गरौं भन्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ छ ।
विदेश पलायन भइरहेको युवाशक्तिलाई मुलुक भित्रै काम गर्ने आशा जगाउन के गर्न सकिन्छ भनेर पनि आफूले सोचिरहेको उनले बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निर्यातको राम्रो सम्भावना देखिएकाले त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार स्थापना पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।