सत्ताच्यूत भएर देश छाडेकी शेख हसिनाले बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई कता लगेकी थिइन् ?

काठमाडौँ । बढ्दो हिंसा र व्यापक अशान्तिको बीचमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा र उनको पलायनले हाम्रो छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशलाई नयाँ अनिश्चयमा धकेलिदिएको छ । त्यहाँ राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ र अब त्यो संकटले कस्तो आकार ग्रहण गर्छ भन्ने निश्चय भइसकेको छैन ।

कुनै समय संसारकै गरिब र पिछडिएको देश भनिने बाङ्गलादेश अहिले पृथ्वीकै तीव्र आर्थिक बृद्धि गरिरहेका केही सीमित मुलुकको सूचीमा समेटिएको छ । हसिनाले कयौँ ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरु सञ्चालन गरेर देशको स्वरुप नै बदलिदिएकी थिइन् ।

हसिना सरकारमा आउनु अघि सन् २००८ मा बाङ्लादेश संसारको ६० औँ ठूलो अर्थतन्त्र थियो । सन् २०२२ को आँकडा अनुसार उसको स्थान विश्वको ३४ औँ ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा आइसकेको छ । भारत र चीनलाई छाड्ने हो भने भौगोलिक रुपमा नेपालको तेस्रो निकटतम छिमेकी देश अर्थतन्त्रमा हामीभन्दा ११ गुणा ठूलो छ ।

जनसंख्याका आधारमा त यो संसारकै आठौँ ठूलो देश हो । जनसंख्याको हिसाबले त यो देश हामीभन्दा झण्डै ४५ गुणा ठूलो छ । तर जमीनको हिसाबले बाङ्लादेश नेपालभन्दा १३ हजार २ सय वर्ग किलोमिटर सानो छ । यो घना आवादी र ९१ प्रतिशत सुन्नी मुसलमान भएको यो देश बारम्बार सत्तापलटको सामना गर्दै आएको छ ।

५३ वर्षअघि पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएयता आधा समय त्यहाँको सेनाले राज गरेको थियो भने आधा समय राजनीतिक नेतृत्वले सरकार चलाएको थियो । त्यसमा पनि हसिनाले सन् २००९ मा सत्ता सम्हालेभन्दा अघिको राजनीतिक नेतृत्वले कुनै न कुनै रुपमा सेनाको साथ वा उसको मार्गदर्शनमा काम गरेको बताइन्छ ।

त्यही देश पुनः एक पल्ट अनिश्चितताको मोडमा उभिएको छ । यो बेला शेख हसिनाले देश छोडेपछि बंगलादेशको राजनीतिक परिदृश्यमा ब्यापक बदलाव देखिएको छ । पछिल्लो पटक सन् २००९ देखि हसिनाले बङ्गलादेशको नेतृत्व सम्हालेयता त्यहाँ विकास गतिविधीहरु के कस्तो भए भन्ने जान्न आवस्यक छ ।

जीडीपी

सन् २००९ देखि नै त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को उच्च वृद्धिदरले देशको प्रगति कसरी भइरहेको छ भन्ने रफ्तार देखाएको थियो । सन् २००९मा ५ प्रतिशत रहेको जीडीपी वृद्धि दर २०१९ मा ७.९ प्रतिशतको शिखरमा पुगेको थियो ।

यो प्रगति आफैँ भएको होइन । हसिनाको सरकारले चालेका कयौँ सुधार कार्यक्रम एवम् औद्योगिकीकरण तथा पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रिय सरकारी प्रयासबाट नै यस्तो सम्भव भएको थियो ।

सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीको कारण समस्या झेल्नु पर्दा त्यहाँको जीडीपी बृद्धिदर ३.४ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । संसारका थुप्रै देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा पनि बाङ्गलादेशको अर्थतन्त्रले अर्थतन्त्रले लचकता देखायो । त्यसपछिका वर्षमा सन् २०२१ मा वृद्धि दर ६.९ प्रतिशत र २०२२ मा ७.१५ प्रतिशत पुग्यो ।

एसियाली विकास बैंकको हालसम्मको प्रक्षेपणले सन् २०२४ मा ६.१ प्रतिशत र २०२५ को लागि ६.६ प्रतिशतका दरले त्यहाँको अर्थतन्त्र विस्तार हुने अनुमान गरिएको थियो । भलै, यो राजनीतिक बदलावले यी प्रक्षेपणहरुमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ ।

बेरोजगारी

शेख हसिनाको कार्यकालमा बेरोजगारी दर सामान्यतया स्थिर रहेको देखिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो बढेको छ । सन् २०१० मा ३.४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर बिस्तारै बढेर २०२३ मा ५.१ प्रतिशत पुगेको थियो ।

बेरोजगारको संख्यामा भएको यो वृद्धिका पछाडी आर्थिक अवरोध र श्रम बजारमा देखिएका नयाँ चुनौतीहरू पनि छन् । महामारीले पनि बेरोजगारीलाई बढाउन मद्दत गरेको थियो ।

यद्यपि १७ करोडभन्दा ज्यादा जनसंख्या भएको यो मुलुकका लागि ५ प्रतिशतको बेरोजगारी पनि ठूलै हो ।

गरिबी

बंगलादेशमा शेख हसिनाको प्रशासनले राष्ट्रवाद र आर्थिक आधुनिकीकरणको मिश्रणलाई खुब राम्रोसँग अन्तरघुलन गरेको थियो । उनको कार्यकालको चित्रण यसरी नै गरिएको छ । हसिना प्रशासनको उद्देश्य पूर्वाधारको स्तर सुधार गर्ने र गरिबी घटाउने लक्ष्यमा केन्द्रित थियो ।

उनको कार्यकालमा बाङ्गलादेशको गरिबीको दरमा कीर्तिमानी स्तरमा घटेको थियो । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१० मा गरिबी ११ दशमलव ८ प्रतिशत थियो भने सन् २०२२ सम्ममा यो घटेर ५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।

राजनीतिक उथलपुथलका कारण घाटा

सरकारी जागिरका लागि विवादास्पद कोटा प्रणालीलाई लिएर अराजकताका साथ आन्दोलन सुरु भयो । हिंसाका कारण देशमा कर्फ्यू लगाइयो र इन्टरनेट सेवा लगभग बन्द गरियो । पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलका कारण त्यहाँ गम्भीर समस्या निम्तिएको छ । जसका कारण आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताहरुको उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार यस अराजकताका कारण करीव १० अर्ब डलरसम्मको आर्थिक नोक्सान हुने अनुमान गरिएको छ ।