विज्ञ भन्छन्,‘सरकारले संकटको बेलामा मात्रै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छु भन्ने सोचाइ राख्नु हुँदैन’

काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउन कानुनी, सरकारी समन्वय र प्रचारप्रसारको अभाव भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४’ को तेस्रो सत्र ‘प्राइभेट सेक्टर इन्गेजमेन्ट’मा सरकारी, निजी, एवं विदेशी विज्ञहरुले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

सम्मेलनमा फिलिपिन्सका पूर्व अर्थमन्त्री डा. रोबटो ओकाम्पोले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा फिलिपिन्सले गरेको सफलता नेपालका लागी उपयोगी हुन सक्ने बताए । आफु सन् १९९० को दशकमा अर्थमन्त्री हुँदा त्यहाँ थोरै लगानीको सम्भावना पनि न्यून र लगानी गर्ने विश्वासको संकट भएको स्मरण गर्नुहुँदै सोही कारण धेरै पूर्वाधारका आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पुगेको बताए । सोही कारण सरकारले मात्रै लगानी गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि फिलिपिन्सले विभिन्न प्रतिष्ठान तथा निजि क्षेत्रसँग छलफल गरी कानुन बनाएर पिपिपी मोडल अघि सारेको उनले बताए । पूर्वाधार विकासको मुल दायित्व सरकारको भएकाले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव सबै ठाउँमा हुन्छ, त्यसलाई मिलाए कानुन बनाउनुपर्छ । तर, संकटको बेलामा मात्रै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छु भन्ने सोचाइ सरकारले राख्नु हुँदैन’ उनले भने । पिपिपी मोडल सुरु गर्न कानुनी निर्माण र सरकारी संयन्त्रको क्षमता विकास गर्दै तालिम, व्यवस्थापनको सीप र समन्वयमा ख्याल गर्न नेपाललाई सुझाव दिए । साथै लगानी कहाँबाट आउँछ र त्यसको अपनत्व कसले लिने भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गरेर विकास निर्माणका काममा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउन सकिने उनको भनाई थियो ।

लगानी बोर्डका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दाको सुरुवाती चरणका सजिला, अप्ठ्यारा पक्षदेखि बजारको मागका विषयमा निजि क्षेत्र जानकार हुने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । यद्यपि पूर्वाधारमा ठूला लगानी गर्न सरकारकै बढी भूमिका हुने बताए । ‘निजी क्षेत्रले सानो–सानो कुरा ख्याल् गर्छन्, नयाँ खोज गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नपनि सकृय हुन्छ । त्यसैले अदृश्य रूपमा निजि क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण छ’ उनले भने ।

सरकारको सुधारिएको नियमले ऊर्जामा उत्पादन बढाउँदै गएको, सञ्चारका क्षेत्रमा लगानी बढेको उनले बताए । तर, लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) राधेश पन्तले बोर्डले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नपाएको बताए । लगानी बोर्डमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको उनको दाबी छ । साथै बाहिरी देशहरुले नेपालमा लागनी गर्ने वातावरणका लागि विश्वास गर्न नसकेको पनि उनले बताए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आउ भनेर कार्पेट बिच्छ्याउन सक्नुपर्छ, हैन भने जुन देशमा सहज वातावरण हुन्छ त्यहाँ लगानीकर्ता जान्छन्’ उनले भने ।

भारतस्थित बेलायती व्यापार तथा व्यवसाय विभाग प्रथम सचिव जिनुस सरिआटीले खरिद ऐन र एउटा कार्यालयबाट अर्को कर्यालयमा जाँदा हुने सूचना प्रवाहको ‘ग्याप’ले नेपालमा लगानीकर्ता आउने सहज वतावारण नभएको बताए । भारतले सन् २०४० सम्म पूर्वाधार क्षेत्रको विाकासमा महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन खरिद ऐन र सूचना प्रवाहमा सहजिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘खरिदको कुरा पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने युकेका लगानीकर्ताहरुको कुरा छ, नेपालले सहजीकरण गर्ने हो भने युकेबाट लगानी आउँछ’ उनले भने ।

एशियाली विकास बैंकका निर्देशक मोहम्मद अजिम हास्मीले सरकारी पक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै लगानी भित्र्याउन आवश्यक विषयमा छलफल गर्दै आएको बताए । उनले एडिबीले नेपालसहित १३ वटा देशमा लगानी गरेको बताए ।

सिएनआईका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले काम गरेर विश्वास दिलाएपछि मात्रै थप काम गर्न सजिलो हुने गरेको बताए । भारतमा पनि निजी क्षेत्रबाट एउटा आयोजना सफल भएपछि अरु आयोजना बनेको स्मरण गर्दै उनले नेपालमा खिम्ती जलविद्युत परियोजनाले काम गरेर निजी क्षेत्रले राम्रो उदाहरण प्रदर्शन गरेपछि जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको बताए । तर, जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले काम गरेपनि नेपालको शहरी पूर्वाधारमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । साथै थोरै लगानीका आयोजना सरकारले अघि सारेर निजी क्षेत्रलाई काम गर्न समन्वयकारी भुमिका खेल्नुपर्ने अग्रवालले बताए ।

सो सत्रको अध्यक्षता गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा लागानीको वातावरण बनाउन सरकारले ऐन कानुन संशोधन गरिरहेको बताए । उद्योग विभागले ५० करोडसम्मको लगानी अनलाइनबाटै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी गराए । खानी तथा खनिजजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुन संशोधनको चरणमा रहेको, कम्पनी ऐनको विधेयक मस्यौदाको काम अन्तिम चरण रहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । साथै स्टाटप उद्यम कर्जा सन्चालनमा रहेको, विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न देशसँग सम्झौताहरू भइरहेको उनको भनाई थियो । ‘१६ औं राष्ट्रिय योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले सहजिकरण गरिरहेकाले विदेशी लगानी समेत भित्र्नेमा सरकार आशावादी रहेको छ’ उनले भने ।