क्रेडिट रेटिङको नतिजाले ‘वित्तीय तथा आर्थिक क्षमता सवल रहेको’ सरकारको दाबी

काठमाडौँ । नेपालले सार्वभौम शाख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ्ग)मा ‘डबल बी माइनस’ (BB-) स्कोर प्राप्त गर्न सफल भएको छ। नेपालले प्राप्त गरेको रेटिङ्गले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानी मैत्री र उन्नत रहेको संकेत गरेको अर्थ मन्त्रालयले दाबी छ।

क्रेडिट रेटिङ्गको नतिजाले नेपालको साख क्षमता (Credit Worthiness) उच्च रहेको, वित्तीय तथा आर्थिक क्षमता सवल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिनु पर्दा न्यून व्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘यसले निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ’, मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी भनेको छ ।

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्गमा मूलत: अर्थतन्त्रका चार क्षेत्रका आर्थिक परिसुचकको विस्तृत रुपमा लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ ।

क) अर्थतन्त्रको संरचनगत पक्ष (Structural Features)

ख) समष्टिगत आर्थिक उपलव्धी (Macroeconomic Performance)

ग) सार्वजनिक वित्त (Public Finance)

घ) वाह्य क्षेत्र (External Finance)

मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्ग गर्दा यस्ता पक्षहरुलाई विभिन्न सार्वभौम रेटिङ्ग मोडल (Sovereign Rating Model) र गुणात्मक मापन (Qualitative Overlay) विधीबाट स्वतन्त्र रुपमा मूल्यांकन गरी प्राप्त स्कोरलाई न्यूनतम D देखि अधिकतम AAA सम्म रेटिङ्ग प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

AAA ले मुलुकको वित्तीय अवस्था निकै मजबूत रहेको (High Credit Quality) रहेको देखाउँदछ भने D ले पैसा डुब्ने (Default) को अवस्थालाई ईङ्गित गर्दछ । मूडिच, फिच र स्ट्याण्डर्ड एण्ड पुअर (एस एण्ड पी) गरी संसारमा प्रमुख ३ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ज्यादातर विस्वसनीय छन् ।

नेपालको क्रेडिट रेटिङ भने फिच (Fitch Ratings Ltd)ले गरेको हो । उक्त प्रक्रिया बमोजिम फिचले नेपालको आर्थिक संरचना, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अवस्था, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका सूचकहरुको अवस्था, वाह्य क्षेत्रका आर्थिक परिसुचकहरु, सोह्रौ योजनाले परिलक्षित गरेका आर्थिक वृद्धिको मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन खाका लगायतका विवरण र तथ्यांकको विश्लेषण गरेको थियो ।

यसका साथै गुणात्मक मूल्यांकनको चरण अन्तर्गत फिच रेटिङको विज्ञ समूहबाट गत भदौ २६ देखि २८ मा नेपालको स्थलगत भ्रमण भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारहरुसँग परामर्श र छलफल गरेको थियो । साथै, निजी क्षेत्र र नेपाल स्थित द्विपक्षिय तथा वहुपक्षिय विकास साझेदार निकायका अधिकारीहरुसँग समेत परामर्श गरेको थियो ।

नेपालले प्रस्तुत गरेको पुर्वाधार विकासको मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनाको कार्यान्वयनको मुल्यांकन गर्न नमुनाको रुपमा नागढुंगा सुरुङ्ग मार्गको अवलोकन समेत गरेको थियो । हाल फिच रेटिङको टोलीले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्ग गरी सोको प्रतिवेदन प्रेषित गरेको छ ।

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्गलाई विश्वका लगानीकर्ता तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकायले कुनै पनि मुलुकको लगानीको वातावरण मुल्यांकनको आधारको रुपमा लिने गर्दछन्। यसले मुलकको अर्थतन्त्रको संरचना र अवस्थालाई स्वतन्त्र विज्ञको आँखावाट मूल्यांकन गरी यथार्थ अवस्थालाई विश्वभरका लगानीकर्ता समक्ष पुर्‍याउने गर्दछ ।

यस अर्थमा सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्गलाई मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वसामु खुलारुपमा मुल्यांकन गराई पारदर्शिता कायम गरेको रुपमा समेत लिन सकिन्छ । नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्गले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म प्रस्तुत गरेको छ । सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्ग विगतका तथ्यांक विश्लेषणको नतिजा मात्र नभएर भविश्यपरक दृष्टिकोण समेत हो । यसले अर्थतन्त्रको भावि दिशा र संभावनाको आंकलन गर्दै मुलुकले भविश्यमा आफ्नो ऋण दायित्व पुर्णरुपमा र समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमताको मापन गर्दछ ।

क्रेडिट रेटिङ्गको नतिजालाई दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको रेटिङ्ग नतिजासँग तुलना गर्दा नेपालले प्राप्त गरेको रेटिङ्ग सन्तोषजनक रहेको छ । यसले सरकार, निजी क्षेत्र र सम्पुर्ण लगानीकर्ताहरुको लागि उत्साह सिर्जना गरेको छ । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई नविनतम एवं वैकल्पिक वित्तका स्रोत परिचान गर्नु पर्ने अवस्थाको पूर्व तयारीको रुपमा समेत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्गलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्गमा हाल प्राप्त गरेको नतिजाले नेपाल लगानीको लागि सहज वातावरण भएको स्थापित गरेकोले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि हुन गई भावि दिनमा नेपालको पुर्वाधार, पर्यटन, कृषि, सेवा लगायतका क्षेत्रका ठूला आयोजनाहरुमा लगानी अभिवृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।