संसदीय उपसमितिद्धारा निषेधाज्ञा तथा यस्का विकल्पबारे प्रजिअ तथा नगरपालिका फोरम संघसग छलफल

काठमाडौं । कोभिड १९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकार्वाहीको सन्दर्भमा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको छैटौं बैठक माननीय जीवन राम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आईतबार सम्पन्न भएको छ । उपसमितिको बैठकमा संयोजक सहित सांसद अञ्जना बिशन्खे, सांसद एकवाल मिया, सांसद सरिता नयौपाने, सांसद नमिता चौधरी, सांसद सन्तकुमार थारु तथा समितिका सचिव पुष्प प्रकाश खनाल, शाखा अधिकृत अमित यादव लगायतका पदाधिकारीको उपस्थितिमा उपत्यकाका तिन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उपत्यका नगरपालिका फोरम, नेपाल नगरपालिका संघलगायतका पदाधीकारीहरु सङ छलफल भएको छ ।

यस्ता छन् मुख्य बुदाहरुः

उक्त छलफलमा नगरपालिका फोरम तथा संघका पदाधिकारीहरुले सरकारले संक्रमण भएका व्यक्तिहरुको क्वारेन्टाइन मा खानाका लागि तोकेका रु. १७५ निकै कम भएको र सरकारले उक्त रकम बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसरी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरु निर्माण गर्न आवस्यक सामान हरु खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुसार खरिद गर्दा स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादन गर्न समस्या भईरहेको समेत करा उठेको छ । आइसोलेसनमा रहेका सन्क्रमित हरुलाई स्वास्थय कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरु बाट सम्पर्क गर्ने काम प्रभावकारी नभएको बताएका छन् ।
उपत्यका प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न जिल्लाका प्रस्थान बिन्दुहरुमा नै कडाई गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु माग गरिएको छ ।

छलफलमा उपसमितिका माननीय ज्यू हरुले निषेधाज्ञालाई बढाउदै जाने कुराले सामाजिक जनजिवनलाई असर पर्ने हुँदा, उक्त निषेधाज्ञाको आवधीमा कोभिडको नियन्त्रण र रोकथाम र उपचारका लागि कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ्गलाई व्यापक गर्ने, पिसिआर परिक्षण गर्ने, संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न ब्यवस्था गर्ने, अस्पतालहरुमा आइसियु र भेन्टिलेटरको ब्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको छ । उपत्यकाभित्र संक्रमणको माध्यमकोको रुपमा रहेका तरकारी बजार हरुलाई भिड नियन्त्रण गरि बजार ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कोभिड१९ को प्रोटोकललाई अवलम्बन गर्नु सबै नागरिक र ब्यवसायीको जिम्मेवारी बोध गराउन अभियान चलाउनुपर्ने जस्ता कुराहरुमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।