स्टार्टअपलाई २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनुदानका लागि आवेदन हालेका नवप्रवद्र्धक (स्टार्टअप) लाई नै २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि तयार पारेको नवप्रवद्र्धक सुरुवाती पुँजी कार्यविधि संशोधन गर्दै अनुदानको साटो २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको हो । मंसिर ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवीन सोचसहित उद्यम गर्ने र आविष्कारकलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने गरी नवप्रवर्तक सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गरेको थियो ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नवप्रवद्र्धक सुरुवाती पुँजी कार्यविधिमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । कार्यविधिअनुसार तयार पारिएको मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानका लागि आवेदन दिन नवप्रवर्तकलाई कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर अनुदान दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेपछि सरकारले अनुदानको साटो सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरी कार्यविधि तयार पार्दै पुरानो कार्यविधि खारेज गरेको हो ।

यसअघि अनुदानका लागि आवेदन दिएकामध्ये योग्य नवप्रवद्र्धक व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण दिन छनोट गरिने आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘यसअघि जसले आवेदन दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई नै सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि छनोट गरिन्छ,’ उनले भने, ‘अब आवेदन माग गर्ने आयोगको तयारी छैन ।’ सरकारले यो वर्षको बजेटमै नवप्रवर्तक उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न २ प्रतिशत सुहलियत ब्याजमा ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवासय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन सरकारले कार्यविधि जारी गरेको हो । उद्योग, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविष्कारकलाई कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कर्जा लिएको चार वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कर्जा प्रवाहका लागि मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेका सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । गत वर्ष माघ २० मा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तै प्रयोजनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले नवप्रवर्तकलाई अनुदान दिन सूचना जारी गरेको भए पनि विवादित हुन सक्ने भन्दै प्रक्रिया रोकेको थियो ।

कार्यविधिअनुसार गठन हुने समितिले प्रस्तावको छनोट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनोट गरिने प्रस्तावको संख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरेरनगरेको अनुगमन गर्नेरगराउने काम गर्नेछ । साथै कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

प्रस्ताव छनोटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमिति रहने व्यवस्था छ । छनोट भएका प्रस्तावक आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि प्रदान गर्ने भनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैंकमार्फत २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जास्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावका आधारमा कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ रकम नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकले आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायीको जमानी, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्झौता तथा परियोजनालाई कर्जा धितोका रूपमा लिन सक्नेछन् । कार्यविधिमा कर्जाको अन्तिम किस्ताबापतको रकम प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम साँवा भुक्तानीको किस्ता बुझाउने अवधि सुरु हुने व्यवस्था पनि छ । कान्तिपुर दैनिकाबाट साभार गरिएको हो ।