नयाँ ब्रोकर थप्ने, बैंकले लाइन्सेन्स नपाउने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिने भएको छ । बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयलमा ६ महिना बितिसक्दासमेत वास्ता नगरेपछि बोर्डका एक सदस्यले यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।

अध्यक्ष ढुंगानाले आफ्ना निकटहरुसँग बैंकलाई लाइसेन्स नदिने बरु नयाँ प्रक्रिया मिलाएर नयाँ वर्षपछि नयाँ ब्रोकर कम्पनी थप्ने योजना रहेको सुनाउने गरेका छन् । उनले आफू निकटस्थहरुलाई नयाँ बोकरको लाइसेन्स लिने तयारी गर्नसमेत सुझाव भनिसकेको बुझिएको छ । सोतकाअनुसार बैंकलाई लाइसेन्स नदिने निर्णय गर्दै हालसम्मका पक्रिया रद्द गर्ने निर्णय बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकबाट हुने सम्भावना रहेको छ ।

त्यसपछि नयाँ ब्रोकर थप्ने विषयमा प्राविधिक कुरा मिलाइनेछ । नयाँ ब्रोकर थप्ने पक्रियाको लागि अहिलेकोजस्तो सिधा लाइसेन्स वितरण नगरी प्रदेशस्तरीय ब्रोकर भन्दै क्षेत्रीयस्तरको लाइसेन्स दिने योजना ढुंगानाको छ । यसो गर्दा पुराना बोकरहरूले विरोध गर्न नसक्ने र देश संघीयतामा गैसकेका कारण पनि प्रदेशस्तरीय लाइसेन्स दिँदा प्रदेश सरकारहरूको अनुरोध बमोजिम गरिएको भान पारिने रणनीति छ । वैशाख लागेपछि नयाँ ब्रोकरको योजना सुरु गरिने बोर्ड स्रोतको भनाइ छ ।

अहिले लगानीकर्ताहरूले पनि नयाँ ब्रोकर थप गरिनुपर्ने माग गरिरहेका कारण उनीको माग सम्बोधन गरेको जस्तो पार्नका लागि यस्तो गर्न लागिएको हो । बैंकलाई लाइसेन्स
दिनुपर्ने लगानीकर्ताको माग बिर्सिएर आफ्ना आसेपासेलाई लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको हो । अध्यक्ष ढुंगानाको यो रणनीतिको बोर्डभित्रै केहीले विरोध गरिरहेका छन् ।

तुहियो बैंकलाई लाइसेन्स

पुँजी बजारका लागि बहुप्रतिक्षित बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय नै हाल बोर्डले दराजमा थन्काएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समेत ग्रिन सिग्नल दिइसकेको अवस्थामा पनि बोर्डले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने मुद्दा लगभग नै तुहिन पुगेको छ । जुनसुकै बैठकमा अध्यक्षले बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने पक्रिया रद्द गर्ने प्रस्ताव लैजान सक्ने बोर्ड स्रोतको दावी छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई टेकेर नै पनि हाल धितोपत्र दोस्रो बजार सेवा अर्थात् खरिद–बिक्री सेवाको पहुँचसमेत देशव्यापी बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनसक्ने अधिकार र अर्थसमितिबाट समेत भएको निर्देशनलाई बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले बेवास्ता गर्नुका पछाडि आर्थिक चलखेल र आसेपासेलाई लाइसेन्स दिने चाल भएको बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्कमा बनेको कमिटीले दिएको ५८ बुँदे सुझाव र अर्थसमितिको रामकुमारी झाँक्री संयोजकत्वमा बनेको कमिटीले समेत तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दै अब बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स लगभग नदिने पक्कापक्की भएको छ ।

अर्थसमितिअन्तर्गत गठित मुद्रा तथा पुँजीबजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले गत असारमै बुझाइएको प्रतिवेदनमा विभिन्न ११ सवालहरूको सम्बोधन गरी बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमति–पत्र दिन उचित देखिने उल्लेख छ ।

दुईवटा अध्ययन समितिअन्तर्गत गठित मुद्रा तथा पुँजीबजारसम्बन्धी अध्ययन समितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमति–पत्र दिन उचित देखिँदासमेत हाल धितोपत्र बोर्ड मौन छ । करोडौँ खर्चे तयार पारिएका यस्ता प्रतिवेदनहरू कागजी खोस्टा सावित बनेका छन् ।सेयर बजार