तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि खारेज नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । पछिल्लो पटक असार २२ गते मंगलबार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि त्यसको विरोध भएको हो । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको छ । निगमले असार २२ गते पेट्रोल प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढाएर १२९ रुपैयाँ पुर्याएको छ । भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ११२ रुपैयाँ पुर्याएको हो ।

हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ८४ रुपैयाँ, हवाई इन्धन ९अन्तर्राष्ट्रिय० को प्रतिकिलोलिटर १९ अमेरिकी डलर बढाएर ७४५ डलर पुर्याएको छ । खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँका दरले वृद्धि गरेर १४ सय २५ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगममा पत्र बुझाउँदै मूल्य बृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका बेला सबै क्षेत्र ठप्प भएका आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले मूल्य बृद्धि फिर्ता लिन भनेको हो । निषेधाज्ञाको समयमा उपभोक्ताको आम्दानीसमेत घटेको बेलामा गरिएको मूल्य वृद्धिले झनै समस्या उत्पन्न हुने विद्यार्थी नेताहरुले बताएका छन् ।

विभिन्न शीर्षकमा असुलिने करको दायरा घटाएर उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् । यदि यी मागहरु तत्काल फिर्ता नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । कोरोना महामारीका बेला जनतामाथि ठाडो प्रहार भएको उनीहरुको भनाई छ ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले राखेका मागहरु

१. लकडाउनले आम उपभोक्ताको आम्दानी घटेको र रोजगारी गुमेको पीडादायी अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।

२. ठूलो नाफा आर्जन गरेको आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य थोरै बढ्ने त्यो बहानामा मुल्यवृद्ध गर्नु पूर्णतः गलत हो । नाफा संचित गरी मूल्यवृद्धि उपभोक्ताको थाप्लोमा हाल्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस् ।

३. पेट्रोलियम पदार्थमा थोपारिएको कर केबल जनता चुस्ने नियत मात्र हो । के दैनिक उपभोग्य बस्तुमा यतिविघ्न कर लगाउनु न्योयोचित छ ? पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शिर्षकमा असुल्दै आएको करको दायरा पटाई जनतालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराईयोस ।

४. निगमद्वारा हाल लगाइएको भन्सार शुल्क, सड़क मर्मत सम्भार कर, पूर्वाधार विकास कर, प्रदुषण शुल्क, मुल्य स्थिरिकरण कोष, मुल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर लगायत विभिन्न शिर्षकमा उठाइएको रकमको औचित्यता, पारदर्शिता पुष्टि गरियोस् । खर्च हुन नसकेका अनुचित शिर्षकमा थप रकम जम्मा गर्दै नागरिकमा थप व्ययभार लगाउने काम बन्द गरियोस

५. मुल्य स्थिरीकरण कोषको सदुपयोग गरी महामारीको समयमा उपभोक्तालाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरियोस् ।

६. निगम व्यवस्थापकीय सुधार कालोबजारी नियन्त्रण गर्दै अनावश्यक वर्ष कटौती गरियोस् र मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गरियोस्।

७. विगतमा दुई रङ्गको ग्यास सिलिण्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचयपत्रको आधारमा सहुलियत दरमा एलपि ग्यास उपलब्ध गराउने गरी विद्यार्थी आन्दोलन र नेपाल आयल निगमविच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस ।