‘१० प्रतिशत कर छुट दियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज कर्जा उपलब्ध गराउँछ’

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिबीको स्तर कम गर्न सहज ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा संचालन हुने शाखाले गरेको नाफाको १० प्रतिशत कर छुट दिएमा आफूहरु सहज ऋण उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएको हो । सिविफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान लगायतको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।

गरिबी बढ्दो रहेका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तार गरि वित्तीय पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको र विभिन्न उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउनु अनिवार्य देखिएको सिविफिनको भनाई छ । सिविफिनले सझावमा भनेको छ, “राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पनि विभिन्न प्रदेशस्तरको गरिबी रेखा प्रष्ट देखाएको छ, जहाँ स्रोत एवं साधनको उपलब्धतामा कमी छ र उपयुक्तरुपमा परिचालन भएको छैन, त्यहा गरिबीको स्तर बढ्दो छ ।

जस्तै प्रदेश नं २ मा झण्डै ५० प्रतिशत जनता गरिबीको चपेटामा परेको अध्ययनले देखाएको छ, यदि गरिबी घटाउने, उद्यम व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने, रोजगारका अवसर सृजना गर्ने र स्थानीय तहमा आर्थिक विकास गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गरी तत् क्षेत्रका जनताको वित्तीय पहुँच बढाउनु र विभिन्न उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ, त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा संचालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरुले गरेको नाफामा १० प्रतिशत कर छुट दिने नीति अबलम्बन गरिएमा वित्तीय पहुँच बढ्न गइ समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने संभावना छ ।”

पछिल्लो समयमा देशभरि नै बाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढ्दै गई १ हजार भन्दा बढि शाखा विस्तार भएको सिविफिनले जनाएको छ । सर्वसाधारण जनताको वित्तीय पहुँच बढाउन र प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारीको सृजना एवं नयाँ उद्यमको विकास एवं विस्तारका लागि वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने सिविफिनले सुझावमा भनेको छ ।

बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा:

क) एकै ठाउँमा उद्योग व्यवसाय स्थापना नभइ ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रमा समेत साना तथा मझौला किसिमका उद्योग स्थापना भइ रोजगारीका अवसर बढ्न सक्दछ ।

ख) सन्तुलित आर्थिक विकासमा टेवा पुगी आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न मद्दत पुग्न सक्दछ ।

ग) सहरी क्षेत्रमा जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ५ बर्ष भित्र सामाजिक विकास एवं रुपान्तरण संभव हुनेछ ।

घ) आर्थिक विकास तथा रोजगारीका लागि राजधानी/सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्न गइ स्थानीयस्तरमै आम जनताले उद्यम व्यवसाय सुरुवात गर्दा यो आर्थिक क्रान्तिको नयाँ शुरुवात हुनेछ ।

ङ) आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक वातावरणीय हिसावले व्यवसाय संचालनमा सहजता हुने र उच्च आर्थिक बृद्धिदर हुन गइ समग्र क्षेत्रमा बढोत्तरी हुन गई विदेशी दातृ संस्थाहरु समेत ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउन आकर्षित हुन सक्नेछन् ।

च) चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रतिव्यक्ति आय कम भएका प्रदेशमा खाता विस्तार गर्न उत्साहित गरी वित्तीय पहुँच पुर्याउन मार्ग प्रशस्त गर्ने र पुनरुत्थान एवं राहतका कार्यक्रम २५ जिल्लामा मात्र सुरुवात गर्यो भने स्थानीय तहमा आम सर्वसाधारण मानिसहरुले रोजगार तथा आफ्नो क्षमता, दक्षता र सीप अनुसारका काम गर्न सक्ने देखिन्छ ।