परिसंघले भन्यो-‘औद्योगिक क्षेत्रलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको पछिल्लो व्यवस्था प्रतिकूल छ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ प्रतिकुल रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ।
चालु पुँजी कर्जासम्वन्धको प्रावधानहरूले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरण समेत विग्रन सक्ने परिसंघको बुझाइ रहेको छ ।
जारी मार्गदर्शनले स्वदेशी तथा मेक इन नेपाल जस्ता नेपाल सरकार समेतको स्वामित्व रहेका अभियानलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने परिसंघको ठम्याई छ ।
परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,- “केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई एकरुपता कायम गर्न, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोग पारदर्शी बनाउन चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको उक्त मार्गनिर्देशनको मस्यौदामा परिसंघले बृहद छलफल तथा अध्ययन पश्चात तयार गरेको सुझाव पेश गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौ ।”
परिसंघले दिएको सुझाव अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीलाई यो मार्गनिर्देशन अनिवार्य नहुने, १ करोडको सिमालाई २ करोड गरिएको, लेखा परिक्षणको व्यवस्थालगायतमा गरिएका केही परिमार्जन जस्ता सकारात्मक परिवर्तनहरूको परिसंघ स्वागत गरेको छ । तर, सो सुझावमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सहजिकरण गर्न उठाइएका अन्य विविध विषयहरु छुट भएको तर्फ भने परिसंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
“विश्व भू–राजनीतिमा भएको अस्थिरताका कारण विश्वको आर्थिक स्थिति असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस परिस्थितिबाट नेपालको अर्थतन्त्र समेत अछुतो नरहेको सर्वादित नै छ । कोभिड तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्र सिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरि आएको यस नीतिले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अघि तय गरेको औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीतिलाई नै प्रतिकूल असर गरेको छ”- विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट साना व्यवसाय तथा व्यापारलाई सहज देखिने तथा ठूला एवं मझौला उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरि यो मार्गदर्शन आएको छ । मार्गदर्शनले ठुला तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग नगर्दा उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायलाई समेत नकारात्मक असर पुग्ने देखिएको परिसंघले जनाएको छ ।
यस्तै, निश्चित सीमा पश्चात यस्ता साना उद्योग तथा व्यवसायले उधारोमा कारोवार गर्न नसक्ने र नगदमै कारोवार गर्न बाद्य हुनुपर्ने तर्फ राष्ट्र बैंक सचेत हुदै जारी भएको मार्गदर्शनलाई सच्याउन परिसंघ माग छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,-“गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा मासिक औसत ८२ अर्ब भन्दा बढीले विस्तार भएको निजी क्षेत्रको कर्जा गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा मासिक औसत ७.३ अर्बले मात्र विस्तार भएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य निर्देशनहरुका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायहरुको कर्जा ग्राह्य क्षमता नै घट्ने गरी आएको यस मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित पार्ने हाम्रो बुझाइ छ ।”
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शन पुनर्विचार गर्दै उद्योगको हकमा प्रक्षेपणमा भएको अन्तर बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको प्रकृति, नगद रुपान्तरण चक्र, चालु पुँजीको चक्र तथा व्यवसायको उत्पादन चक्रका आधारमा फरक–फरक समयमा फरक–फरक चालु पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले सोही अनुसार कर्जाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको परिसंघले औंल्याएको छ ।
“विज्ञप्तिमा भनिएको छ,- “२५ प्रतिशतको अधिकतम सीमा उद्योगको हकमा अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न उसले आग्रह गरेको छ । ‘नवीकरणीय चालु पुँजी कर्जा खाता उद्योगको प्रकृति हेरी आर्थिक वर्षको कुनै समयमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता हुनुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारिक छ, यो व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दछौं”
राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत परिवर्तन हुँदा परिवर्तित नीति कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराइनुपर्ने धारणा परिसंघको रहेको छ ।
