घट्याे बैंकहरूकाे स्प्रेडदर : नाफा घट्ने, ब्याजदर बढ्न नदिने
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूकाे स्प्रेडदर घटाएकाे छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर थप बढ्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले मौद्रिक निति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर थप नबढ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता प्रवाह गर्ने बताएका हुन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीति २०७९÷८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंका अनुसार भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउन ेर तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने भएका हो ।
त्यसैगरि तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने र तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंक अनुसार समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शत प्रतिशत, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय संचालनका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
